Quantcast
Channel: जनपथ
Viewing all 216 articles
Browse latest View live

Bodh Gaya Bomb Blasts : Moving Beyond the 'Usual Suspects'

$
0
0

Subhash Gatade

I.
Encore !
Mr Praveen Swamy has 'discovered' the 'usual suspects' once again.
Narrating .'[t]he same old, depressing story of incompetence and apathy' behind the Bodh Gaya bombings he has shared  with the readers how "[I]ndia’s police and intelligence services knew there were plots to attack the temple." and how ".. jihadists quite publicly announced they intended to attack Buddhist targets. ..From January, government sources have told Firstpost, the Intelligence Bureau had issued several warnings pointing to heightened risks to Buddhist religious targets in India, as a consequence of anti-Muslim violence in Myanmar." (http://www.firstpost.com/india/bodh-gaya-bombings-why-were-so-many-warnings-ignored-935233.html)
Of course, after giving enough hints about who the perpetrators could be, he has been careful enough to add - supposedly to maintain objectivity of his profession that 
"It’s too early to come to conclusions on who the perpetrators might have been—unlike Internet conspiracy theorists, who’ll be blaming everyone from Islamists to the intelligence services themselves in coming hours. Criminal investigators need evidence, not guesses about motives. There are some pieces of evidence already available, though."

A panic-stricken Buddhist monk reacts after the Bodh Gaya blasts. (Photo: PTI)

Readers of his erstwhile employer namely 'The Hindu' group of publications can vouch that it is not for the first time that he has done it. They have been witness to his similar write ups, providing enough juicy details of the cross-border connections of these terrorists, after every such terror attack. It is a different matter that later it turned out that many of these write ups were pure work of fiction as it was discovered that the actual perpetrators were Hindutva terrorists only. e.g. Any independent reader can see for herself/himself what Praveen Swamy had written about say Mecca Masjid blasts, Ajmer Sharief blasts and Samjhauta Express bomb blasts (all in the Year 2007) and what were the conclusions of the investigators later.
Any cursory glance at the media scene in this country can make it clear that Praveen Swami is not an exception.
It is important to remember this fact because with the bomb blast at Bodh Gaya, the place where Gautama Buddha is said to have obtained Enlightenment and which is the most important of the main four pilgrimage sites related to the life of Gautama Buddha - the remaining being Lumbini, Sarnath and Kushinagar - the whole debate around terrorism has entered a much difficult terrain.
II
One expects added caution on part of any of the experts / commentators for another important reason as well. It has been widely reported how in two of our neighbouring countries - namely Burma and Sri Lanka - Buddhist extremists have unleashed a wave of terror against the hapless Muslims. And any such news without proper confirmation that Bodh Gaya, has come under attack of Jihadi terrorists, can make matters more difficult for the minority Muslims there.
According to conservative estimates more than ten thousand people - mostly Muslims have died in Burma where a campaign of ethnic cleansing is underway since 2012 (http://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims), The 153-page report brought out by Human Rights Watch , '‘All You Can Do is Pray’: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State,” describes the role of the Burmese government and local authorities in the forcible displacement of more than 125,000 Rohingya and other Muslims and the ongoing humanitarian crisis. Burmese officials, community leaders, and Buddhist monks organized and encouraged ethnic Arakanese backed by state security forces to conduct coordinated attacks on Muslim neighborhoods and villages in October 2012 to terrorize and forcibly relocate the population. The tens of thousands of displaced have been denied access to humanitarian aid and been unable to return home.
A newspaper like 'Guardian' had done a story on ' Buddhist monk uses racism and rumours to spread hatred in Burma' (18 April 2013, http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/18/buddhist-monk-spreads-hatred-burma)
"His name is Wirathu, he calls himself the "Burmese Bin Laden" and he is a Buddhist monk who is stoking religious hatred across Burma.
The saffron-robed 45-year-old regularly shares his hate-filled rants through DVD and social media, in which he warns against Muslims who "target innocent young Burmese girls and rape them", and "indulge in cronyism"..."
...
"Rising to prominence in 2001, when he created a nationalist campaign to boycott Muslim businesses, Wirathu was jailed for 25 years in 2003 for inciting anti-Muslim hatred but freed in 2010 under a general amnesty.
Since his release, Wirathu has gone back to preaching hate. Many believe his words inspired the fighting last June between Buddhists and ethnic Rohingya Muslims in Rakhine state, where 200 people were killed and more than 100,000 displaced."

Or look at Sri Lanka, emboldened by the suppression of the Tamil nationality struggle more than three years back, the Sinhala Buddhist extremists, who happen to be the main pillar of President Mahinda Rajapakse, have begun to persecute country's Muslim minority. An outfit named Bodu Bala Sena (BBS - ‘the Army of Buddhist Power’), formed last July in Colombo, is engaged in systematically demonising Muslims, accusing them of eroding Sri Lanka’s Buddhist heritage. And as one witnesses violence has been promised unto the Muslims. The stray examples described below are an indicator in which directions winds are blowing. Way back in January, right wing Sinhala groups stormed a Law College in Colomb, claiming that its examination results were doctored to favour Muslims
They have called for mosques and dargahs to be razed, ostensibly for being situated too close to Buddhist temples; in the ancient capital of Anuradhapura, during one of these demolition drives, a photographer captured a monk burning a green Islamic pennant that he had pulled out of a dargah’s rubble. The Bodu Bala Sena has closed down Muslim-owned butcheries, attacked a popular Muslim-owned clothing store in Colombo, and forced the government to ban the certification of halal meat; other groups have painted pigs on the walls of mosques. In the town of Dambulla last year, when the chief priest of a local Buddhist temple led a protest to “relocate” a mosque, he warned in the process: “Today we came with a Buddhist flag in hand. But the next time, it will be different.”
(See more at: http://caravanmagazine.in/perspectives/spoils-victory)

III.
Security personnel stand guard the campus of Mahabodhi Temple. (Photo: PTI)

A point worth consideration is to look at this particular blast in a more detached way and see for oneself who 'gains' from a 'blast' at this juncture.
Let us take a trip down memory lane and see for oneself what one wants to convey. The Samjhauta Express bomb blast occurred in February 2007 which killed more than 67 people, mostly Pakistanis and which was initially blamed on Islamic terrorists and which was later discovered to be the handiwork of Hindutva terrorists. One may recall that foreign secretary of Pakistan was to reach India merely two days after the tragic blasts and there were news in the paper that the peace process between India and Pakistan would get a new boost with this visit. As expected this bomb blast and the consequent blame game, had a very negative impact on the peace overtures. Thus we can infer that those forces who were opposed to normalisation of relations between the two countries were to 'benefit' from this incident.
Coming to the present juncture, one can see that the saffron camp, despite appointment of its 'most successful Chief Minister' as campaign committee chief, finds itself on the defensive on various fronts.
Forget the Rambo act of 'rescuing' 15,000 Gujaratis from Uttarakhand which added enough egg on their face, or their internal infighting evident to everyone with one of its topmost leaders sending his resignation from different posts as he found himself marginalised in the party ; at political level, it stands further isolated because of Nitish Kumar's exit from NDA and the BJP led alliance getting reduced to merely a three party alliance, with no new entrants ready to join this faltering ship. Perhaps the big news is the ongoing investigation in the Ishrat Jahan encounter case under the supervision of the Gujarat highcourt, which has led to the unprecedented situation where many IPS level officers of the Gujarat cadre have been chargesheeted and one amongst them is found to be absconding and the possibility that in its supplementary chargsheet few of the political leaders involved in the case getting targeted. One of the accused DIG Vanzara, who is lodged in jail since 2007 for his role in Sohrabuddin encounter case, is reported to have said that he has talked to Safed Dhadi ( white beard supposedly referring to Narendra Modi) and black Dhadi ( black beard supposedly referring to his close confidant Amit Shah) about this particular ‘operation’. In fact, one of the witnesses to the case, who happens to be a police officer himself in his statement before a magistrate under article 164 which is admissible as evidence is reported to have made such a statement.
To summarise while 24*7 journos have finally 'declared' that the perpetrators are 'Jihadis' just on the basis of few statements made by Al Qaeda or Hafeez Saeed or some IB alerts (which itself has come under cloud because of the inputs in provided for Ishrat encounter), an alternate reading of the whole act looks more plausible. Look at the various terror acts since last few years and see how they could dramatically change the discourse. And with planners and masterminds of the Hindutva terror still roaming free, it seems possible that some such Hindutva terrorists or some rogue Pracharak (wholetimer) from the RSS fraternity who have gathered enough experience in the last decade by their involvement in various terror acts, could have put his expertise to use in this particular case with due help rendered by some similar rogue elements from the IB, which also finds itself on the defensive in the Ishrat Jahan case.
Perhaps a news item which appeared in mainstream media could be pointer to the unfolding conspiracy.
A day after serial blasts rocked the Mahabodhi temple complex in Bihar’s Gaya district, the National Investigation Agency (NIA) on Monday interrogated one person detained in connection with the incident. A team of the central agency arrived in Gaya to investigate the case.
Based on a bag found in the temple premises, the police detained Vinod Mistri, resident of the Barachatti block in Gaya. “Vinod was picked up based on certain information. His photo identity card was found in the temple premises,” Abhayanand, Director General of Police, told reporters here. Deputy Inspector General of Police Nayyar Hasnain Khan told The Hindu that Vinod is a carpenter who made small furniture.
The bag found contained a monk’s robe, a piece of paper with some mobile numbers, medical papers and a voter identity card belonging to Vinod. “He is not a monk. So the NIA is investigating why he was carrying the robe,” a police source told The Hindu...
(NIA questions man for Bodh Gaya blasts, Patna, 8 July 2013, http://www.thehindu.com/news/national/other-states/nia-questions-man-for-bodh-gaya-blasts/article4894131.ece)
The press statement released by 'Rihai Manch' - a forum for the Release of Innocent Muslims Imprisoned in the name of Terrorism, which is on Dharna (sit in) in front of UP assembly for the last fifty days to bring Khalid Mujahid's killers to justice - who was killed in police custody - tries to join the dots and points to a conspiracy hatched by the 'Hindutva brigade in association with IB' to wriggle itself out of the mess in which it finds itself.
According to their press release ".the manner in which one finds mention of a name called Vinod Mistry in this case and the way in which we are finding that clothes normally worn by Buddhist monks were discovered from his possession and the manner in which letters in Urdu were discovered from the temple, it rather vindicates that it was an attempt to stage 'Malegaon' in Bodhgaya where fake beard was found out and where due to wrong/biased inputs many innocent Muslims were lodged in jail for quite sometime till real culprits belonging to RSS were discovered"
Posing a question 'why Hindutva terror groups were kept out of this investigation' it pointed out the duplicity of IB in no uncertain terms. According to them while investigating agencies have no qualms in stigmatising 'Girls Islamic Organisation' active in Maharashtra as a 'terrorist organisation' and are later forced to eat their words but turn a blind eye to the 'open arms training undertaken by Durga Vahini, an affiliated organisation of RSS, many of whose activists have been found to be involved in terror acts and are languishing in jail.'
Would it be asking for too much that a thorough investigation be done in this case and not only the pawns involved in the case but their patrons are also apprehended.
  
A Buddhist monk is carried on a stretcher for treatment after he was injured in an explosion in Bodhgaya. (Photo: AP)






कूढ़ मगज से रिसता मवाद: भाग मिल्‍खा...

$
0
0
अभिषेक श्रीवास्‍तव 


किन्‍हीं दो व्‍यक्तियों के जीवन की तुलना अगर नहीं की जा सकती, तो उसी तर्ज पर उन दो व्‍यक्तियों के जीवन पर बनी फिल्‍मों की तुलना भी नहीं की जानी चाहिए। यह आदर्श स्थिति है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ''भाग मिल्‍खा भाग'' देखने जाते हैं तो आपके पास ''पान सिंह तोमर'' का बेंचमार्क पहले से मौजूद होता है, लिहाज़ा तुलनाओं को रोकना मुश्किल है। इससे इतर हालांकि किसी खिलाड़ी के जीवन पर फिल्‍म बनाने की कला पर बात करना कहीं ज्‍यादा आसान और जस्टिफाइड है, इसलिए ''भाग मिल्‍खा भाग'' को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक सामान्‍य दर्शक की नज़र से देखने पर जो सवाल उठते हैं उन पर बात करने में दिक्‍कत नहीं होनी चाहिए। फिल्‍म अच्‍छी है, बुरी है, कैसी है, इस पर कोई फैसला देना अलग बात है लेकिन सबसे पहले जो सहज सवाल उठते हैं उन्‍हें क्रम से दर्ज कर लेना ज़रूरी है:

1) मिल्‍खा सिंह एक छिटपुट छुरीबाज़ से फौजी कैसे बने?
2) इंडिया का कोट मिलने के बाद ही, यानी पहली जीत हासिल करने के बाद ही मिल्‍खा को अपने घर जाने/अपनी प्रेमिका का हाल लेने का वक्‍त क्‍यों मिला?
3) भारतीय फौज पर बनी फिल्‍मों या कहें भारतीय फौजियों के जीवन की लाइफलाइन कही जाने वाली चिट्ठी मिल्‍खा के जीवन से क्‍यों गायब रही?क्‍या मिल्‍खा को लिखना नहीं आता था या उनकी प्रेमिका को?
4) मिल्‍खा के जीजा का स्‍वभाव मिल्‍खा के प्रति नरम कैसे हुआ?
5) मिल्‍खा को दौड़ते वक्‍त पीछे मुड़ते ही जो घोड़ा दिखाई देता था और बाद में उस घोड़े पर काले कपड़ों में जिन लोगों को दिखाया गया, वे कौन थे?
6) मिल्‍खा के नाम पर जो छुट्टी घोषित की गई, वह उनकी प्रेमिका से किया गया एक वादा था। यहां प्रेमिका का संदर्भ या उसकी जीवन स्थिति को दिखाना ज़रूरी क्‍यों नहीं था?
7) तीन घंटे से ज्‍यादा लंबी फिल्‍म में मिल्‍खा के बचपन के दोस्‍त समप्रीत को मौलवी द्वारा बचा लिए जाने का कोई दृश्‍य क्‍यों नहीं डाला गया और इस बात को पासिंग कमेंट की तरह क्‍यों उड़ा दिया गया?
8) मिल्‍खा की सबसे बड़ी जीत 400 मीटर में विश्‍व रिकॉर्ड की थी जिसके बारे में उन्‍होंने परची पर लिख कर सहेज कर रखा था। इसका विवरण देने के बजाय भारत-पाकिस्‍तान मैत्री खेल को प्रमुखता क्‍यों दी गई?
9) मिल्‍खा के पाकिस्‍तान पहुंचने पर हवा में से गिरते परचे दिखाना क्‍यों ज़रूरी था (खालिक बनाम मिल्‍खा) जबकि मिल्‍खा ने अपने इंटरव्‍यू में इस संदर्भ में अखबारों और बैनरों का जि़क्र किया है?
10) मिल्‍खा ने इंटरव्‍यूमें वाघा सीमा चौकी से पाकिस्‍तान में जाने का जि़क्र किया है (जो तब तक बनी नहीं थी), जबकि फिल्‍म हुसैनीवाला चेकपोस्‍ट को दिखाती है जो 1970 में बंद हो गया?
11) पतली आवाज़ में बोलने वाले रंगरूट सुरेश कुमार को पूर्वोत्‍तर के चेहरे-मोहरे वाला दिखाए जाने और उसे प्रकाश राज द्वारा सुरेश कुमारी के नाम से नवाज़े जाने के पीछे कौन सी मानसिकता है?

देह बनाने से फिल्‍म नहीं बनती:नकली और असली  मिल्‍खा 
ये सवाल कुछ तो तथ्‍यात्‍मक हैं और कुछ जिज्ञासा से उपजे हैं। इन सवालों को हम कैसे बरतें?अगर वास्‍तव में फिल्‍म उनके जीवन की घटनाओं पर ही बनी है, तो शक होता है। अगर इसमें नाटकीयता को जबरन डाला गया है, तो यह निर्देशक की बेईमानी है। जिस तरह एक कवि का आत्‍मकथ्‍य उसकी कविता होती है, उसी तरह एक खिलाड़ी का आत्‍मकथ्‍य उसका खेल होना चाहिए। एक खिलाडी के आत्‍मकथ्‍य की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके खेल की सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। यही बात इस फिल्‍म से नदारद है। मिल्‍खा जब टिशू पेपर पर लिखे विश्‍व रिकॉर्ड के समय को आग में झोंक देते हैं, तब जाकर समझ में आता है कि उन्‍होंने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्‍क्रीन पर आठ विंडो बनाकर इस मामले को जल्‍दी में निपटा देना और इसके बरक्‍स पाकिस्‍तान के साथ मैत्री दौड़ को प्रमुखता देकर फिल्‍म में लोकप्रिय अंधराष्‍ट्रवाद की छौंक लगाना किसकी गलती मानी जाएगी?अगर मिल्‍खा सिंह खुद इस फिल्‍म के साथ लगातार जुड़े रहे, तो उन्‍हें आखिर इस पर आपत्ति क्‍यों नहीं हुई?इसे समझने के लिए इंडियन एक्‍सप्रेस में उनका साक्षात्‍कारपढ़े जिसमें कूमि कपूर ने उनसे ऑस्‍ट्रेलिया में एक लड़की के साथ एक रात के प्रेम वाले संदर्भ में सवाल पूछा है। उन्‍होंने बड़े कूटनीतिक अंदाज़ में कहा है कि निर्देशक का मानना था कि इससे दर्शक फिल्‍म को पसंद करेंगे।

इसके ठीक उलट आप शिमित अमीन की निर्देशित ''चक दे इंडिया'' को याद करें। राष्‍ट्रप्रेम वहां भी था, लेकिन वह मैत्री के नाम पर किसी से विद्वेष की कीमत पर नहीं आता है। अगर वहां राष्‍ट्रवाद और विभाजन के बाद पैदा सांप्रदायिकता का एक ''विक्टिमाइज्‍ड'' कबीर खान है तो यहां भी विभाजन का ''विक्टिमाइज्‍ड'' मिल्‍खा है। कबीर खान की उपलब्धि से मिल्‍खा की उपलब्धि को मिलाकर देखें, निर्देशक की बेईमानी साफ दिख जाएगी। मिल्‍खा सिंह इस ''पिक एंड चूज़'' के आख्‍यान से पूरी तरह गायब हैं। अगर तथ्‍यों के उलटफेर में उनकी मौन सहमति है, तो इसे हम क्‍या समझें?संभव है निर्देशक का दबाव, या संभव है खुद उनका हिंदू राष्‍ट्रवाद?

बहरहाल, महिलाओं पर आते हैं। जिस प्रेम को याद कर के मिल्‍खा चुन्‍नी उड़ाते शहादरा के पुल पर पाए जाते हैं, उसे अचानक भूल कर अगले क्षण बीयर पीते हुए ऑस्‍ट्रेलियाई लड़की के साथ भी पाए जाते हैं। पता नहीं 1960 में ऐसा होता था या नहीं, हालांकि उन्‍होंने खुद दर्शकों में लोकप्रियता के नाम पर इसे निर्देशक का दबाव बताया तो है ही। फिर अचानक उन्‍हें ज्ञान होता है कि ऑस्‍ट्रेलियाई लड़की के कारण ही उनका प्रदर्शन खराब रहा है और वह अगले ही पल एक ''जलपरी'' के प्रस्‍ताव पर उससे माफी मांगते दिखते हैं। क्‍या राकेश ओमप्रकाश मेहरा इन दो महिला पात्रों को सनातन भारतीय आख्‍यानों के हिसाब से ''नर्क का द्वार'' मानते हैं जो विश्‍वामित्र की तपस्‍या भंग करने वाली अप्‍सरा से ज्‍यादा कोई मायने नहीं रखती हैं?क्‍या जिस लड़की से मिल्‍खा ने प्रेम किया था, उसकी जीवन स्थितियों को तीन घंटे में एक बार भी दिखाना वे ज़रूरी नहीं समझते?पता नहीं मिल्‍खा सिंह ने उसके बारे में कभी पता किया या नहीं, लेकिन वे खुद एक बात अपने साक्षात्‍कार में ज़रूर कहते हैं कि इन दृश्‍यों को दिखाने का मतलब यह संदेश देना था कि महिलाएं आपको अर्श से लेकर फर्श पर कहीं भी पहुंचा सकती हैं। बहरहाल...

फिल्‍म की इकलौती जान दिव्‍या दत्‍ता 
मिल्‍खा सिंह को पालने वाली उनकी एक बड़ी बहन है। दिव्‍या दत्‍ता अगर इस फिल्‍म में नहीं होतीं तो शायद भावबोध की जो न्‍यूनतम संभावना भी फिल्‍म में बची है, वह खत्‍म हो जाती। यह दिव्‍या के अभिनय का कमाल है। उनसे शायद ऐसा ''सबजुगेटेड'' रोल करने को ही कहा गया रहा होगा और उन्‍होंने पूरा न्‍याय किया है। सवाल फिर निर्देशक पर है कि जब इतनी नाटकीयता उसे भरनी ही थी, तो उसने अपने ''सबजुगेशन'' को पूरी तरह स्‍वीकार कर के खुश रह जाने वाली महिला का चरित्र क्‍यों गढ़ा?एक ओर ऐसी तीन महिलाएं जो पुरुष को फर्श पर गिरा रही हैं और दूसरी ओर ऐसी महिला जो खुद फुट भर धंसे रह कर पुरुष को झाड़ पर पर चढ़ाने का काम कर रही है?पचास के दशक में परिवारों के भीतर इतना तो मूल्‍यबोध रहा ही होगा कि बेटिकट यात्रा करने पर अपने लड़के की ज़मानत घर के बड़े-बूढ़े भले ही करवा लें, लेकिन बाद में उसे झाड़ते तो ज़रूर रहे होंगे। या, पता नहीं। आखिर क्‍या ज़रूरत थी कि शरणार्थी शिविर के भीतर मिल्‍खा की बहन और उसके पति के बीच अंतरंग कर्म को ध्‍वनि के माध्‍यम से ही सही, दिखाया गया? इससे मिल्‍खा के भीतर पैदा गुस्‍से को अगर दिखाने का उद्देश्‍य था, तो वह गुस्‍सा गया कहां?मैं जिस हॉल में यह फिल्‍म देख रहा था, वहां मेरे पड़ोस में बैठा एक बच्‍चा अपने पिता से लगातार पूछ रहा था कि पापा-पापा, यह आवाज़ कैसी है। पिता के मुंह से बदले में कोई आवाज़ ही नहीं निकली।

विभाजन कोई ऐसा आख्‍यान नहीं है जिसे रहस्‍य के आवरण में लपेट कर पेश किया जाय। बावजूद इसके राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने इस फिल्‍म में ऐसा ही किया है। शुरू से घोड़े और तलवार की तस्‍वीर देखकर बार-बार सत्‍तर के दशक की किसी फिल्‍म के पात्र की याद आती है जिसके पिता को डकैतों/माफियाओं ने अंधियारी रात उसके बचपन में मार गिराया था और वह सिर्फ उस माफिया को मार डालने के लिए बड़ा हुआ है। विभाजन के वक्‍त जो दंगे हुए, उनमें आम लोगों के बीच मारकाट हुई थी। सिख परिवार का डिफेंस पर होना और हत्‍यारों का काले नकाब पहनकर घोड़े पर आना- यह एक ऐसा कंट्रास्‍ट रचता है जहां विभाजन का स्‍वाभाविक दृश्‍य एक फिल्‍मी फिक्‍शन में बदल जाता है और आम लोगों के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा को पावर डिसकोर्स में तब्‍दील कर दिया जाता है। बिल्‍कुल यही काम हवाई जहाज़ से परचे गिरवाकर मेहरा करते हैं। क्‍या कोई मानेगा कि पाकिस्‍तान की सरकार ने ऐसे परचे गिरवाए रहे होंगे?अगर नहीं, तो उस वक्‍त हवाई जहाज़ सरकार के अलावा और किसके पास था भाई?मिल्‍खा साक्षात्‍कार में कहते हैं कि लाहौर की सड़कों पर ''खालिक बनाम मिल्‍खा'' के बैनर लगे थे और अखबारों में भी यही लिखा था। हवा से परचे गिराने में और मिल्‍खा सिंह की बात में ज़मीन-आसमान का अंतर है।

हुसैनीवाला चेकपोस्‍ट दिखाकर फिल्‍म ने तथ्‍यात्‍मक रूप से सही काम किया है, लेकिन मिल्‍खा सिंह ने अपने साक्षात्‍कार में वाघा सीमा का नाम लिया है। यहां मामला उलटा हो जाता है। हुसैनीवाला बॉर्डर पोस्‍ट 1970 में बंद हो गया था और वाघा सीमा इसके बाद कुछ दूरी पर उत्‍तर में खोली गई थी। लगता है मिल्‍खा सिंह ने साक्षात्‍कार में भी वैसा ही घालमेल किया है जैसा फिल्‍मकार को अपनी कहानी बताने में।

मिल्‍खा की आत्‍मकथा 
मिल्‍खा सिंह के इधर बीच आए साक्षात्‍कारों और खबरों को पढ़ें तो एक बात जो साफ होती है वो यह कि इस फिल्‍म के बनने को लेकर मिल्‍खा सिंह काफी उत्‍साहित और मुग्‍ध थे। ठीक वैसे ही इस फिल्‍म को बनाने के लिए राकेश ओमप्रकाश मेहरा भी उतने ही जोश में थे क्‍योंकि एक रुपया में हीरोइन और आत्‍मकथा दोनों मिल जाना किसी के लिए भी अच्‍छी डील है। बस गलती यह हो गई कि प्रसून जोशी ने मिल्‍खा सिंह पर अपने तईं ठीक से रिसर्च नहीं किया। लगता है या तो उन्‍होंने पूरी तरह मिल्‍खा सिंह की किताबको उतार दिया या फिर अतिरिक्‍त जानकारी के लिए मिल्‍खा सिंह से ही बात की। किसी ने कहा है कि आत्‍मकथाएं ईमानदार तो हो सकती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि सौ फीसदी सच्‍ची हों। ये ठीक है कि एक बायोपिक फिल्‍म बनाने में नाटकीयता के तत्‍व लाए जा सकते हैं, लेकिन एक जिंदा शख्‍स की कहानी को बेईमान बना देना स्‍वीकार नहीं किया जा सकता।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा, किन्‍हीं दो व्‍यक्तियों के जीवन की तुलना अगर नहीं की जा सकती, तो उसी तर्ज पर उन दो व्‍यक्तियों के जीवन पर बनी फिल्‍मों की तुलना भी नहीं की जानी चाहिए। मैं ''पान सिंह तोमर'' से ''भाग मिल्‍खा भाग'' की तुलना कतई नहीं करूंगा। और ''चक दे इंडिया'' से तो और भी नहीं क्‍योंकि (अकथित तौर पर मीर रंजन नेगीकी कहानी पर बनी) यह फिक्‍शन तमाम मामलों कहीं ज्‍यादा स्‍वस्‍थ, राष्‍ट्रीय व खेल भावना से परिपूर्ण और पॉजिटिव है, चूंकि यहां कहानी किसी व्‍यक्ति पर नहीं लिखी गई थी और निर्देशक को अंधराष्‍ट्रवादी गंध मचाने की पूरी छूट थी फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। एक फिक्‍शन लिखने में बरती गई ईमानदारी और एक बायोपिक लिखने में बरती गई बेईमानी- यह फर्क है ''चक दे इंडिया'' और ''भाग मिल्‍खा भाग'' में। चूंकि मिल्‍खा देखने वाले बार-बार ''पान सिंह तोमर'' को याद कर रहे हैं, इसलिए एक जि़ंदा शख्‍स के प्रति पूरे सम्‍मान के साथ सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दोनों फिल्‍मों के बीच वही फर्क है जो दोनों व्‍यक्तियों के बीच है।

पान सिंह तोमर 
अब दोनों व्‍यक्तियों के बीच का फर्क समझना हो तो ध्‍यान करें कि मिल्‍खा सिंह ने अपने तमाम साक्षात्‍कारों में इधर बीच कहा है कि हर व्‍यक्ति के भीतर एक मिल्‍खा सिंह होता है और इस फिल्‍म से होने वाली कमाई को वे खिलाडि़यों के प्रशिक्षण वाले अपने फाउंडेशन में लगाना चाहेंगे जबकि एक तथ्‍य यह भी निकल कर आया है कि उन्‍होंने अपने प्रसिद्ध गोल्‍फर बेटे जीव मिल्‍खा सिंह को खुद दौड़ने से रोकाऔर गोल्‍फ खेलने के लिए प्रोत्‍साहित किया था। दूसरा तथ्‍य यह है कि उन्‍होंने अर्जुन पुरस्‍कार भी यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि अयोग्‍य लोगों को यह पुरस्‍कार दिया जा रहा है। इसके उलट पान सिंह तोमर ने तो अपने बेटों को भी फौज में ही भेजा, जबकि फौजियों की इज्‍जत करने वाले इस समाज में ''स्‍टीपल चेज़'' की उपलब्धियों की धज्‍जी उड़ते वे खुद देख चुके थे। कहने का मतलब ये कि अकेले विभाजन की शुष्‍क सहानुभूति के दम पर आप व्‍यक्तित्‍व के परनालों से बहता मवाद नहीं सुखा सकते। उसके लिए एक मूल्‍यबोध ज़रूरी होता है जो व्‍यक्तित्‍व में मवाद को बनने नहीं देता। पान सिंह तोमर के व्‍यक्तित्‍व में और लिहाजा उन पर बनी फिल्‍म में भी यह मवाद नहीं है। मिल्‍खा सिंह चूंकि जिंदा हैं, ज्‍यादा प्रकट हैं, इसलिए उनका विश्‍लेषण तो होता ही रहेगा।


और आखिरी बात जो कतई मौलिक नहीं है। अंतत: निर्देशक ही फिल्‍म के लिए जिम्‍मेदार होता है। शरणार्थी शिविर के तंबू से आती आवाज़ पर सिनेमाहॉल का प्रश्‍नाकुल बच्‍चा, पाकिस्‍तान विरोधी सेंटिमेंट पर हुलसित पीवीआर की जनता, ऑस्‍ट्रेलियाई चुंबन पर हॉल में पड़ती सीटियां, उपलब्धि के पौरुष की छाया में चार ''सबजुगेटेड'' महिला पात्रों का बिला जाना, एक बची-खुची महिला पात्र का दमन के आगे सविनय समर्पण, भारत-पाकिस्‍तान मैत्री खेल के परदे पर ट्रीटमेंट से निकलती अंधराष्‍ट्रवाद और विद्वेष की छाया- अगर किसी व्‍यक्ति की जिंदगी की वास्‍तविक घटनाओं की ये सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं और प्रतिच्‍छवियां हैं, तो बुनियादी सवाल उस व्‍यक्ति पर नहीं बल्कि निर्देशक पर ही खड़ा होता है। फिल्‍म तो मारियो पुज़ो के गॉडफादर पर भी बनती ही है, बस चुनना निर्देशक को होता है कि उसे ज़ख्‍मों से रिसता ताज़ा लाल खून दिखाना है या कि सड़ा हुआ मवाद।

  

भूटान के चुनाव में भारत का बेशर्म हस्तक्षेप

$
0
0

आनंद स्‍वरूप वर्मा 
भूटान में संपन्न 13 जुलाई के दूसरे आम चुनाव ने भारत सरकार की विदेश नीति के दिवालियेपन को एक बार फिर उजागर किया है। इस चुनाव में प्रमुख विपक्षी पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने सत्तारूढ़ ड्रुक फेनसुम सोंगपा’ (डीपीटी) को हराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। पीडीपी को 35 और डीपीटी को 12 वोट मिले। 31 मई को हुए प्राथमिक चुनाव में डीपीटी को 33 और पीडीपी को 12 सीटों पर सफलता मिली थी। प्राथमिक चुनाव में जो अन्य दो पार्टियां शामिल थीं। उनमें क्रमशः ड्रुक नामदु्रक सोंगपा (डीएनपी) और ड्रुक चिरवांग सोंगपा (डीसीपी) को क्रमशः दो और शून्य सीटें मिली। भूटान के संविधान के अनुसार प्राथमिक चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने वाली दो पार्टियों के बीच अंतिम तौर पर मतदान कराया जाता है। आश्चर्य की बात है कि 31 मई से 13 जुलाई के बीच यानी महज डेढ़ महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया जिससे डीपीटी अपना जनाधार खो बैठी और पीडीपी को कामयाबी मिल गयी।

निवर्तमान प्रधानमंत्री जिग्‍मे थिनले 
दरअसल जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारत सरकार ने किरोसिन तेल और कुकिंग गैस पर भूटान को दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी। मजे की बात यह है कि यह रोक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने खातों के हिसाब से नहीं बल्कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के निर्देश पर लगायी। डीपीटी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री जिग्मे वाई थिनले से पिछले कुछ समय से भारत सरकार नाराज चल रही थी। भारत सरकार का मानना था कि प्रधानमंत्री थिनले मनमाने ढंग से विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं। थिनले के समर्थकों का मानना था कि क्या किसी संप्रभु राष्ट्र का यह सार्वभौम अधिकार इसलिए छिन जाता है क्योंकि वह एक बड़े देश का पड़ोसी है और उसकी अर्थव्यवस्था पड़ोसी देश की आर्थिक सहायता पर निर्भर है? ध्यान देने की बात है कि 1949 की भारत-भूटान मैत्री संधिमें इस बात का प्रावधान था कि भूटान अपनी विदेश नीति भारत की सलाह पर संचालित करेगा। लेकिन 2007 में संधि के नवीकरण के बाद इस प्रावधान को हटा दिया गया। ऐसी स्थिति में भूटान इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह अपनी विदेश नीति कैसे संचालित करे। बेशक, लिखित और अलिखित रूप में ऐसी सारी व्यवस्थाएं हैं जिनसे भूटान में कोई भी सत्ता में क्यों न हो उसे इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि उसकी आंतरिक अथवा विदेश नीति से भारत की सुरक्षा को कोई खतरा न हो। जाहिर है कि प्रधानमंत्री थिनले भी इसे जानते थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे भारत के सुरक्षा सरोकारों को कोई दिक्कत पैदा हो।

फिर भारत सरकार की नाराजगी का आधार क्या है? दरअसल पिछले वर्ष ब्राजील के रियो द जेनेरो में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री थिनले ने चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री से एक अनौपचारिक भेंट कर ली थी। यद्यपि भारत के अलावा भूटान का दूसरा पड़ोसी चीन ही है तो भी चीनी और भूटानी प्रधानमंत्रियों के बीच यह पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद भारत के रुख में जबर्दस्त तब्दीली आयी और विदेश मंत्रालय के अधिकारी ऑफ दि रिकॉर्ड यह कहने लगे कि भूटान अब नियंत्रण से बाहर हो रहा है। भूटान की अब तक की सभी 10 पंचवर्षीय योजनाएं भारत की सहायता पर ही निर्भर रही हैं। अनेक जल विद्युत परियोजनाएं भारत की सहायता से चल रही हैं हालांकि उनसे पैदा बिजली का लाभ भारत को ही मिल रहा है। ऐसी स्थिति में भारत यह बिल्कुल सहन नहीं कर पाता कि चीन के साथ भूटान के किसी भी तरह के संबंध हों। ब्राजील में चीनी प्रधानमंत्री से बातचीत ही नहीं बल्कि भूटान द्वारा चीन से ली गयी 15 बसों से भी भारत को तकलीफ हुई।

भूटान में चीन से खरीदी गई इन बसों से है भारत को तकलीफ़ 
मामला केवल चीन से संबंध तक सीमित नहीं है। भारत यह नहीं चाहता कि भूटान दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करे। 2008 तक भूटान के 22 देशों के साथ कूटनीतिक संबंध थे जो थिनले के प्रधानमंत्रित्व काल में बढ़कर 53 तक पहुंच गये। चीन के साथ अब तक भूटान के राजनयिक संबंध नहीं हैं लेकिन चूंकि अब भूटान-चीन सीमा विवाद काफी हद तक हल हो चुका है इसलिए भारत इस आशंका से घबराया हुआ हैकि चीन के साथ उसके संबंध स्थापित हो जाएंगे। उसे पता है कि भारत (सिक्किम)-भूटान-चीन (तिब्बत) के संधिस्थल पर स्थित चुंबी घाटी तक जिस दिन चीन अपनी योजना के मुताबिक रेल लाइन बिछा देगा भूटान की वह मजबूरी समाप्त हो जाएगी जो तीन तरफ से भारत से घिरे होने की वजह से पैदा हुई है। चुंबी घाटी में रेल लाइन का आना अपरिहार्य है क्योंकि चीन इस परियोजना पर जोर-शोर से काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को इस तथ्य को स्वीकार करते हुए आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए थी लेकिन यह उसकी कूटनीति का दिवालियापन ही है कि जिस देश पर उसने अब तक अरबों-खरबों रुपए खर्च किए उसे ऐसी स्थिति में जाने को मजबूर कर रहा है जो दुश्मन नहीं तो मित्र भी न कहा जा सके।

नए प्रधानमंत्री सेरिंग टोबगे 
तेल और गैस पर सब्सिडी बंद करने के साथ ही भारत ने एक्साइज ड्यूटी रिफंड और चुखा जल विद्युत परियोजना से पैदा बिजली की दर में दी जा रही सब्सिडी को भी बंद करने का एलान किया। भारत की दलील यह है कि इसने आर्थिक कारणों से अपने देश के अंदर भी अनेक क्षेत्रों में सब्सिडी पर रोक लगायी है। भूटान की जनता इतनी मासूम नहीं है कि वह इस तर्क से सहमत हो। उसे पता है कि एक अरब 20 लाख से भी ज्यादा की आबादी वाले भारत में सब्सिडी पर रोक लगाने से जो बचत होगी उसमें और 6-7 लाख की आबादी वाले भूटान को दी जाने वाली सब्सिडी से जो बचत होगी उसमें कोई तुलना ही नहीं है। भारत के लिए यह ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। जाहिर है कि भारत के इस कदम को लोगों ने बांह मरोड़ने की कार्रवाईमाना है और ठीक चुनाव से पहले यह कदम उठाकर भारत ने भूटानी जनता को संदेश दिया कि अगर थिनले की पार्टी यानी डीपीटी दुबारा सत्ता में आयी तो और भी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भूटानी जनता के असंतोष के जवाब में यह भी कहा था कि नव निर्वाचित सरकार के साथ बातचीत करके इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाएगा। इस कथन में भी सत्ता परिवर्तन के संकेत थे जिसे भूटान की जनता ने अच्छी तरह समझा।

भारत के इस कदम पर जो भी प्रतिक्रिया हुई वह भारत-भूटान संबंधों की दृष्टि से किसी भी हालत में सकारात्मक नहीं कही जा सकती। इसके दूरगामी परिणाम हमारे शासकों को देर-सबेर भुगतने ही पड़ेंगे। भूटान के एक अत्यंत लोकप्रिय ब्लॉगर वांग्चा सांगे ने अपने ब्लॉग में लिखा कि ‘'भूटान के राष्ट्रीय हितों को भारतीय धुन पर हमेशा नाचते रहने की राजनीति से ऊपर उठना होगा। हम केवल भारत के अच्छे पड़ोसी ही नहीं बल्कि अच्छे और विश्वसनीय मित्र भी हैं। लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। इसलिए भूटान का राष्ट्रीय हित महज भारत को खुश रखने में नहीं होना चाहिए। हमें खुद को भी खुश रखना होगा।’' इसी ब्लॉग में उन्होंने आगे चलकर तीखे शब्दों में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ‘'आखिर क्यों भारत का मीडिया और भारत के राजनीतिज्ञ चीन के साथ ऐसे संबंध स्थापित करने के लिए भी भूटान को दंडित करना चाहते हैं जिनसे उनका कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है? मैंने भारत के एक नौकरशाह को यह कहते हुए सुना कि भूटानी नेतृत्व ने बेईमानीकी है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा राष्ट्रीय नेता और कौन सी राष्ट्रीय सरकार अपनी आत्मा किसी दूसरे देश के हाथ गिरवी रख देती है? हम कोई पेड सेक्स वर्कर नहीं हैं जो अपने मालिकों की इच्छा के मुताबिक आंखें मटकाएं और अपने नितंबों को हिलाएं।’' 

वांग्चा सांगे ने अपने ब्लॉग के माध्यम से भूटानी जनता की भावनाओं को व्यक्त किया है। इस चुनाव के बाद फोंत्सलिंग (भूटान) के अपने एक परिचित से जब मैंने बातचीत की तो उसने बताया कि डीपीटी का समर्थक होने के बावजूद उसने 13 जुलाई के चुनाव में पीडीपी को वोट दिया क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर डीपीटी दुबारा सत्ता में आयी तो भारत सरकार सब्सिडी की कटौती को वापस नहीं लेगी। उसने बताया कि इतना ही नहीं इस आशय के संकेत भी स्पष्ट मिले थे कि न केवल सब्सिडी में बल्कि आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के मामले में भी भारत अपना हाथ खींच लेगा।


दिवालिया कूटनीति: सलमान खुर्शीद 
1990-91 में दक्षिणी भूटान से एक लाख से भी अधिक लोगों को जनतंत्र की मांग करने पर देश से बाहर निष्कासित कर दिया गया था और इस काम में भूटान नरेश को भारत सरकार का भरपूर समर्थन प्राप्त था। भूटान की जनता और खास तौर पर दक्षिणी भूटान में जो ल्होत्सोंपा (नेपाली मूल के भूटानी नागरिक) बचे रह गए वे इस दर्द को धीरे-धीरे भूलने में लगे थे कि तभी सब्सिडी कटौती और थिनले विरोधी राजनीति का हादसा सामने आ गया। पीडीपी की जीत से भले ही भारत को फौरी तौर पर खुशी हो और भूटानी जनता भी अपनी आर्थिक स्थिति को बदहाल होने से बचाने की खुशी मनाए लेकिन इसके दूरगामी नतीजे सुखद नहीं होंगे। एक बार फिर भारत के विदेश नीति निर्माताओं को सोचना होगा कि पड़ोसी देशों के प्रति जिस मानसिकता से वे काम करते हैं उसे बदलने की जरूरत है।

हिंदी के लेखकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, संस्‍कृतिकर्मियों और पाठकों का सामूहिक बयान

$
0
0
हम हिंदी के लेखक, कवि, बुद्धिजीवी, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, ब्लॉगर, पत्रकार  और इंटरनेट पर सक्रिय पाठक देश के समक्ष उपस्थित तमाम चुनौतियों पर एतद्द्वारा अपना पक्ष रख रहे हैं तथा सम्बंधित सरकारों/अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत कर रहे है. यह कोई सांगठनिक कार्यवाही न होकर एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी सामूहिक कार्यवाही है.

१-     हम उत्तराखंड में आई भयावह प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और उत्तराखंड की राज्य सरकार तथा संघीय सरकार से मांग करते हैं कि न सिर्फ़ पीड़ितों को मुआवज़ा दिलाया जाय, पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करे बल्कि पहाड़ों पर विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण और लूट की व्यवस्था पर गंभीर पुनर्विचार करते हुए पर्यावरण के अनुकूल नई नीतियाँ बनाए जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोका जा सके.  

२-     हम बिहार में विषाक्त मध्याह्न भोजन के चलते हुई बच्चों की दर्दनाक मृत्यु पर गहरा शोक और क्षोभ प्रकट करते हैं. यह किसी भी सभ्य समाज के लिए एक शर्मनाक घटना है. हमारे प्रशासन इतने नाकाबिल, नाकारा और असंवेदनशील हो चुके हैं कि इस तरह बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करते भी नहीं चूकते. हम बिहार की राज्य सरकार तथा संघीय सरकार से यह मांग करते हैं कि इस घटना की पूरी जाँच करा दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा तो दी ही जाय साथ ही मध्याह्न भोजन का बजट बढाया जाय ताकि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार मिल सके और इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए शीघ्र आवश्यक क़दम उठाये जाए. साथ ही हम देशभर में एक समान शिक्षा की नीति बनाने तथा इस क्षेत्र में निजीकरण पर रोक लगाने की मांग करते हैं.


३-     हम छत्तीसगढ़ में सोनी सोरी के मामले में हो रही न्याय में देरी के प्रति गहरी चिंता प्रकट करते हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय से यह अपील करते हैं कि इस मामले में जल्दी से जल्दी और न्यायपूर्ण फ़ैसला सुनाया जाय. हम छत्तीसगढ़ सरकार तथा संघीय सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाय तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय.

४-     हम कश्मीर में ज़ारी हालिया हिंसा पर गंभीर चिंता प्रकट करते हैं तथा कश्मीर की राज्य सरकार व संघीय सरकार से मांग करते हैं कि कश्मीर नीति पर पुनर्विचार करते हुए ऐसे प्रयास किये जाँय कि न सिर्फ़ घाटी में शान्ति स्थापित हो बल्कि कश्मीर से विस्थापित जन के पुनर्वास के लिए माहौल भी बनाया जा सके. हम घाटी के हिंसा पीड़ित लोगों के लिए और कश्मीर से विस्थापित जन के लिए  न्याय की मांग करते हैं. हम संघीय सरकार से AFSPAपर पुनर्विचार करने की मांग करते हैं.


५-     हम पूर्वोत्तर में ज़ारी हिंसा पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं कवयित्री इरोम शर्मिला के प्रति अपना समर्थन और अपनी संवेदना प्रकट करते हुए संघीय सरकार से मांग करते हैं कि उनसे बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाय, उनकी माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय और ऐसे हालत बनाए जाँय जिससे वह अपना अनशन समाप्त करने के लिए राज़ी हों.

६-     इशरत जहाँ तथा देश भर में फर्जी मुठभेड़ के शिकार लोगों के लिए न्याय की मांग करते हैं. इस मामले में ऐसी पहलकदमी की मांग करते हैं जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके. साथ ही यह मांग करते हैं कि  देश भर में फर्जी मुकदमें में बंद लोगों, खासतौर पर आदिवासी, अल्पसंख्यक, तथा दलितों पर पुनर्विचार कर दोषमुक्त पाए जाने पर रिहा किया जाये .


७-     इलाहाबाद में कार्यालय महालेखाकार में पदस्थ जाने-माने हिंदी के कवि यश मालवीय के अमानवीय उत्पीड़न पर अपना प्रतिरोध दर्ज कराते हैं तथा माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा महालेखाकार महोदय से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हैं.  

हस्ताक्षर  (सहमति के क्रम में)

१-     वीरेन्द्र यादव
२-     राजेश जोशी
३-     अरुण कमल
४-     केशव तिवारी
५-     शिरीष कुमार मौर्य
६-     विमलेश त्रिपाठी
७-     समर अनार्य
८-     राशिद अली
९-     अनघ शर्मा
१०-                        अभिनव श्रीवास्तव
११-                        कुमार अनुपम
१२-                        आदित्य प्रकाश
१३-                        अमित उपमन्यु
१४-                        कपिल शर्मा
१५-                        दिनेश राय द्विवेदी
१६-                        सिद्धार्थ जगन्नाथ जोशी
१७-                        अभिषेक ठाकुर
१८-                        आनंद कुमार द्विवेदी
१९-                        संदीप मील
२०-                        रामजी यादव
२१-                        पंकज मिश्रा
२२-                        राजेश कुमार खोबरा
२३-                        मनिका मोहिनी
२४-                        अरुण मिश्र
२५-                        दिगंबर ओझा
२६-                        हिमांशु पांड्या
२७-                        मनोज पाण्डेय
२८-                        रामजी तिवारी
२९-                        सचिन कुमार जैन
३०-                        अमलेंदु कुमार उपाध्याय
३१-                        शिव कुमार गांधी
३२-                        संज्ञा उपाध्याय
३३-                        निधि मेहरोत्रा
३४-                        आशीष मिश्रा
३५-                        विपिन चौधरी
३६-                        शैलेन्द्र श्रीवास्तव
३७-                        रजनीश साहिल
३८-                        अशोक मिश्र
३९-                        नूर ज़हीर
४०-                        अमर नदीम
४१-                        नीरज जैन
४२-                        राजेश गुप्ता
४३-                        सुनीता सानाढ्य पाण्डेय
४४-                        संदीप वर्मा
४५-                        मंजरी श्रीवास्तव
४६-                        देवयानी भारद्वाज
४७-                        कृष्ण कांत
४८-                        सौमित्र सक्सेना
४९-                        अमर नदीम
५०-                        अलका भारतीय
५१-                        रश्मि कीर्ति
५२-                        रामजी तिवारी
५३-                        केशव तिवारी
५४-                        संतोष चतुर्वेदी
५५-                        उमराह अज़ीज़
५६-                        निष्ठा सक्सेना
५७-                        अजन्ता देव
५८-                        मिथिलेश शरण चौबे
५९-                        मुकेश कुमार
६०-                        चन्दन भारद्वाज
६१-                        पुष्य मित्र
६२-                        अरुण अनिल सिंह
६३-                        विवेक भटनागर
६४-                        रोहिणी अग्रवाल
६५-                        गुलज़ार हुसैन
६६-                        जाय श्री राय
६७-                        अतुलेश अतुल ‘
६८-                        नीलाम्बुज सिंह
६९-                        विनीता मलिक
७०-                        आसिफ़ खान
७१-                        रिया सेन
७२-                        हरिओम राजोरिया
७३-                        उषा राय
७४-                        राकेश बिहारी
७५-                        देव यादव
७६-                        पल्लव
७७-                        पंकज चतुर्वेदी
७८-                        राजेश उत्साही
७९-                        कुलदीप अंजुम
८०-                        शम्भू यादव
८१-                        राजेश परेवा
८२-                        विजय शर्मा
८३-                        विनोद कुमार सिंह
८४-                        उद्भव मिश्र
८५-                        अस्स्मुरारी नंदन मिश्र
८६-                        प्रमोद कुमार तिवारी
८७-                        विमल चन्द्र पाण्डेय
८८-                        विनय अम्बर
८९-                        खुर्शीद अनवर
९०-                        अरविन्द चतुर्वेद
९१-                        लोकेश मालती प्रकाश
९२-                        प्रताप दीक्षित
९३-                        नलिन रंजन सिंह
९४-                        मुकुल सरल
९५-                        गंगा सहाय मीणा
९६-                        राजन विरूप
९७-                        मनोज कुमार झा
९८-                        सिद्धांत सूचित
९९-                        प्रेमचंद गांधी
१००-                   शशिकांत चौबे
१०१-                   अरुणाकर पाण्डेय
१०२-                   मलखान सिंह
१०३-                   महेश चन्द्र पुनेठा
१०४-                   नन्द किशोर नीलम
१०५-                   अनीता भारती
१०६-                   संजीव कुमार
१०७-                   सुधा ओम ढींगरा
१०८-                   मृत्युंजय प्रभाकर
१०९-                   अभिषेक श्रीवास्तव
११०-                   अभिनव आलोक
१११-                   कृष्णा मेनन
११२-                   महेंद्र मिहोन्वी
११३-                   सुबोध शुक्ला
११४-                   ओम निश्चल
११५-                   सविता सिंह
११६-                   सबा दीवान
११७-                   सुनील यादव
११८-                   नरेंद्र तोमर
११९-                   विशाल श्रीवास्तव
१२०-                   मदन कश्यप
१२१-                   गिरिराज किराडू
१२२-                   अशोक कुमार पाण्डेय
123-          मंगलेश डबराल
124-           विनोद कुमार तिवारी
125-           अग्नि शेखर
126-           आशुतोष कुमार
127-           लीना मल्‍होत्रा
128-           सुनील गज्‍जाणी
129-           सुभ कुमार
130-           रवींद्र कात्‍यायन
131-          मनोहर चमोली

मोर्चा संभालो अपना, वीरेनदा!

$
0
0
पलाश बिस्‍वास 
कविता कैसे लिखी जाए या कोई व्‍यक्ति कवि कैसे कहलाए, इससे कहीं ज्‍यादा अहम बात यह है कि जो लिखा जा रहा है उसमें कविताई कितनी है। वह आपको कितना जोड़ पा रहा है। उसमें पढ़ने वाले को खुद से जोड़ने की संवेदना कितनी है। पलाश बिस्‍वास उर्फ पलाशदा बरसों से कलकत्‍ता में रह रहे हैं और जनसत्‍ता में नौकरी करते हुए बामसेफ आदि मंचों से लगातार सरोकार के विषयों पर स्‍वतंत्र हस्‍तक्षेप करते रहे हैं। खूब लिखते हैं, खूब मेल करते हैं और रोज़ रात को हमारे मेलबॉक्‍स इनकी मेल से भर जाते हैं। लेकिन इस बार इन्‍होंने जो लिखा है, वह न सिर्फ अद्भुत है, जबरदस्‍त प्‍यार और संवेदना को दर्शा रहा है, वैश्विक चिंताओं को आवाज़ दे रहा है और साथ ही निजी स्‍मृतियों का आवाहन भी कर रहा है। किसी प्रियजन पर कैसे एक बेहतरीन कविता लिखी जा सकती है, कवि वीरेन डंगवाल पर पलाशदा की लिखी इन दुर्लभ पंक्तियों से इसे समझा जा सकता है। संदर्भ है आगामी 5 अगस्‍त को वीरेनदा के 67वें जन्‍मदिन पर दिल्‍ली में होने वाला एक जुटान।  (मॉडरेटर) 


वीरेनदा के लिए 


क्या वीरेनदा, ऐसी भी नौटंकी क्या जो तुमने आज तक नहीं की

गये थे रायगढ़ कविता पढ़ने और तब से

लगातार आराम कर रहे हो

अस्वस्थता के बहाने

कब तक अस्वस्थ रहोगे वीरेन दा

यह देश पूरा अस्वस्थ है

तुम्हारी सक्रियता के बिना

यह देश स्वस्थ नहीं हो सकतावीरेन दा


राजीव अब बड़ा फिल्मकार हो गया

फिल्म प्रभाग का मुख्य निदेशक है इन दिनों

फोन किया कि वीरेनदा का जन्मदिन मनाने दिल्ली जाना होगा

बल्कि, सब लोग जुटेंगे दिल्ली में

भड़ास पर पगले यशवंत ने तो विज्ञापन भी टांग दिया

किमो तो फुटेला को भी लगे बहुत

देखो कैसे उठ खड़ा हुआ

और देखो कैसे टर्रा रहा है जगमोहन फुटेलावीरेन दा!


आलसी तो तुम शुरू से हो

कंजूस रहे हो हमेशा लिखने में

अब अस्वस्थ हो गये तो क्या

लिखना छोड़ दोगे?

ऐसी भी मस्ती क्या?

मस्ती मस्ती में बीमार ही रहोगे

हद हो गयी वीरेनदा!


एक गिरदा थे

जिसे परवाह बहुत कम थी सेहत की

दूजे तुम हुए लापरवाह महान

सेहत की ऐसी तैसी कर दी

अब राजधानी में डेरा डाले होंबरेली को भूल गये क्या वीरेन दा?


अभी तो जलप्रलय से रूबरू हुआ है यह देश

अभी तो ग्लेशियरों के पिघलने की खबर हुई है

अभी तो सुनायी पड़ रही घाटियों की चीखें

अभी तो डूब में शामिल तमाम गांव देने लगे आवाज़


बंध नदियां रिहाई को छटफटा रही हैं अभी

लावारिस है हिमालय अभी

गिरदा भी नहीं रहा कि

लिखता खूब

दौड़ता पहाड़ों के आर-पार

हिला देता दिल्ली-लखनऊ-देहरादून

अभी तुम्हारी कलम का जादू नहीं चला तो

फिर कब चलेगा वीरेनदा?

कुछ गिरदा के अधूरे काम का ख्याल भी करो वीरेनदा!


तुमने कोलकाता भेज दिया मुझे

कहा कि जब चाहोगे

अगली ट्रेन से लौट आना

सबने मना किया था

पर तुम बोले, भारत में तीनों नोबेल कोलकाता को ही मिले

नोबेल के लिए मुझे कोलकाता भेजकर

फिर तुम भूल गये वीरेनदा!


अभी तो हम ठीक से शुरू हुए ही नहीं

कि तुम्हारी कलम रुकने लगी है वीरेनदा!

ऐसे अन्यायीबेफिक्र तो तुम कभी नहीं थे वीरेनदा!


चूतिया बनाने में जवाब नहीं है तुम्हारा वीरेनदा!

हमारी औकात जानते हो

याद है कि

नैनी झील किनारे गिरदा संग

खूब हुड़दंग बीच दारू में धुत तुमने कहा थावीरेनदा!


पलाशतू कविता लिख नहीं सकता!


तब से रोज़ कविता लिखने की प्रैक्टिस में लगा हूं वीरेनदा

और तुम हो कि अकादमी पाकर भी खामोश होने लगे हो वीरेनदा!


तुम जितने आलसी भी नहीं हैं मंगलेश डबराल

उनकी लालटेन अभी सुलग रही है

तुम्हारा अलाव जले तो सुलगते रहेंगे हम भी वीरेनदा!


नज़रिया के दिन याद हैं वीरेन दा

कैसे हम लोग लड़ रहे थे इराक युद्ध अमेरिका के खिलाफ

तुम्हीं तो थे कि वह कैम्पेन भी कर डाला

और लिख मारा `अमेरिका से सावधान'

साम्राज्यवादविरोधी अभियान के पीछे भी तो तुम्हीं थे वीरेनदा!


अब जब लड़ाई हो गयी बहुत कठिन

पूरा देश हुआ वधस्थल

खुले बाजार में हम सब नंगे खड़े हैं आदमजाद!

तब यह अकस्मात तुम

खामोशी की तैयारी में क्यों लगे हो वीरेनदा?


आलोक धन्वा ने सही लिखा है!

दुनिया रोज़ बनती है, सही है

लेकिन इस दुनिया को बनाने की जरूरत भी है वीरेनदा!


दुनिया कोई यूं ही नहीं बन जाती वीरेनदा!

अपनी दुनिया को आकार देने की बहुत जरूरत है वीरेनदा!

तुम नहीं लिक्खोगे तो

क्या खाक बनती रहेगी दुनिया, वीरेनदा!



इलाहाबाद में खुसरोबाग का वह मकान याद है?

सुनील जी का वह घर

जहां रहते थे तुम भाभी के साथ?

तुर्की भी साथ था तब

मंगलेश दा थे तुम्हारे संग

थोड़ी ही दूरी पर थे नीलाभ भी

अपने पिता के संग!


इलाहाबाद का काफी हाउस याद है?

याद है इलाहाबाद विश्वविद्यालय?

तब पैदल ही इलाहाबाद की सड़कें नाप रहा था मैं

शेखर जोशी के घर डेरा डाले पड़ा था मैं

100, लूकरगंज में

प्रतुल, बंटी और संजू कितने छोटे थे

क्या धूम मचाते रहे तुम वीरेनदा!

तब हम ख्वाबों के पीछे

बेतहाशा भाग रहे थे वीरेनदा!

अब देखोहकीकत की ज़मीन पर

कैसे मजबूत खड़े हुए हम अब!

और तुम फिर ख्वाबों में कोन लगे वीरेनदा!


अमरउ जाला में साथ थे हम

शायद फुटेला भी थे कुछ दिनों के लिए

तुम क्यों चूतिया बनाते हो लोगों को?

हम तुम्हारी हर मस्ती का राज़ जानते हैं वीरेनदा!

कोई बीमारी नहीं है

जो तुम्हारी कविता को हरा दे, वीरेनदा!

अभी तो उस दिन तुर्की की खबर लेने बात हुई वीरेनदा!

तुम एकबार फिर दम लगाकर लिक्खो तो वीरेनदा!


तुमने भी तो कहा था कि धोनी की तरह

आखिरी गेंद तक खेलते जाना है!

खेल तो अभी शुरू ही हुआ है, वीरेनदा!


जगमोहन फुटेला से पूछकर देखो!

उससे भी मैंने यही कहा था वीरेन दा!

अब वह बंदा तो बिल्कुल चंगा है

असली सरदार से ज्यादा दमदार

भंगड़ा कर रहा है वह भी वीरेनदा!


यशवंत को देखो

अभी तो जेल से लौटा है

और रंगबाजी तो देखो उसकी!

जेलयात्रा से पहले

थोड़ा बहुत लिहाज करता था

अब किसी को नहीं बख्शता यशवंत!

मीडिया की हर खबर का नाम बन गया भड़ासवीरेनदा!

अच्छे-अच्छों की बोलती बंद है वीरेनदा!


हम भी तो नहीं रुके हैं

तुमने भले जवानी में बनाया हो चूतिया हमें

कि नोबेल की तलाश में चला आया कोलकाता!

अपने स्वजनों को मरते-खपते देखा तो

मालूम हो गयी औकात हमारी!


यकीन करो कि हमारी तबीयत भी कोई ठीक

नहीं रहती आजकल

कल दफ्तर में ही उलट गये थे

पर सविता को भनक नहीं लगने दी

संभलते ही तु्म्हारे ही मोरचे पर जमा हूंवीरेनदा!


तुम्हारी जैसी या मंगलेश जैसी

प्रतिभा हमने नहीं पायी

सिर्फ पिता के अधूरे मिशन के कार्यभार से

तिलांजलि दे दी सारी महत्वाकांक्षाएं

और तुरंत नकद भुगतान में लगा हूंवीरेनदा!


दो तीन साल रह गये

फिर रिटायर होना है

सर पर छत नहीं है

हम दोनों डायाबेटिक

बेटा अभी सड़कों पर

लेकिन तुमहारी तोपें हमारे मोर्चे पर खामोश नहीं होंगी वीरेनदा!

तुमने चेले बनाये हैं विचित्र सारे के सारेवीरेनदा!

उनमें कोई खामोशी के लिए बना नहीं है वीरेनदा!

तुम्हें हम खामोशी की इजाज़त कैसे दे दें वीरेनदा!



बहुत हुआ नाटक वीरेन दा!

सब जमा होंगे दिल्ली में

सबका दर्शन कर लो मस्ती से!

फिर जम जाओ पुराने अखाड़े में एकबार फिर

हम सारे लोग मोर्चाबंद हैं एकदम!

तुम फिर खड़े तो हो जाओ एकबार फिर वीरेनदा!


फिर आजादी की लड़ाई लड़ी जानी है

गिरदा भाग निकला वक्त से पहलेवीरेनदा!


और कविता के मोर्चे पर तुम्हारी यह खामोशी

बहुत बेमज़ा कर रही है मिजाज़ वीरेनदा!


तुम ऐसे नहीं मानोगे

तो याद है कि कैसे अमर उजाला में

मैंने जबरन तुमसे अपनी कहानी छपवा ली थी!


अब बरेली पर धावा बोल तो नहीं सकता

घर गये पांच साल हो गये

पर तुमने कहा था कि

पलाशतू कविता लिख ही नहीं सकता!


तुम्हारी ऐसी की तैसी वीरेनदा!

अब से एक से बढ़कर एक खराब कविता लिक्खूंगा वीरेनदा!

भद तुम्हारी ही पिटनी है

इसलिए बेहतर हैवीरेनदा!

जितना जल्दी हो एकदम ठीक हो जाओ,वीरेनदा!


और मोर्चा संभालो अपनावीरेनदा!

हम सभी तुम्हारे मोर्चे पर मुस्‍तैद हैं वीरेनदा!


और तुम हमसे दगा नहीं कर सकते वीरेनदा!



हंस की गोष्‍ठी पर वरवर राव का खुला पत्र

$
0
0
क्रांतिकारी कवि वरवर राव
प्रेमचंद जयंती पर हंस के सालाना कार्यक्रम में आए कई लोग जानते थे कि अरुंधति राय की सहमति के बगैर उनका नाम आमंत्रण में छपा था इसलिए वे नहीं आ रही हैं। कुछ लोगों को यह भी पता था कि वरवर राव दिल्‍ली आ चुके हैं लेकिन यहां आने पर उन्‍हें गोविंदाचार्य और अशोक वाजपेयी के साथ मंच साझा करने के बारे में पता चला है, इसलिए उन्‍होंने कार्यक्रम का बहिष्‍कार किया है। इतना जानने के बावजूद जानने वाले चुप रहे और हंस के संपादक राजेंद्र यादव अंत तक जनता को झूठ बोलकर बरगलाते रहे। आखिरकार कार्यक्रम खत्‍म होने के बमुश्किल घंटे भर बाद वरवर राव की ओर से कार्यक्रम में न शामिल होने पर एक खुला पत्र जारी किया गया जिसे हम पूरा नीचे चिपका रहे हैं। पढि़ए और समझिए कि सफेद हंस के काले चश्‍मे से आखिर सच्‍चाई कैसी दिखती है, कैसी दिखाई जाती है और इस चश्‍मे के भीतर कितने झूठ पैबस्‍त हैं।   (मॉडरेटर) 



मुक्तिबोध की हजारों बार दुहराई गई पंक्ति को एक बार फिर दुहरा रहा हूं: ''उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे/ तोड़ने ही होंगे/ गढ़ और मठ/सब।'' 

कुछ साल पहले की बात है जब मेरे साथ अखिल भारतीय क्रांतिकारी सांस्कृतिक समिति और अखिल भारतीय जनप्रतिरोध मंच में काम करने वाले क्रांतिकारी उपन्यासकार और लेखक विजय कुमार ने आगरा से लेकर गोरखपुर तक हिंदी क्षेत्र में प्रेमचंद की जयंती पर एक सांस्कृतिक यात्रा आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था। यह हिंदुत्व फासीवाद के उभार का समय था, जो आज और भी भयावह चुनौती की तरह सामने खड़ा है। उस योजना का उद्देश्‍य उभर रही फासीवाद की चुनौती से निपटने के लिए प्रेमचंद को याद करना और लेखकीय परम्परा को आगे बढ़ाकर इसके खिलाफ़ एक संगठित सांस्कृतिक आंदोलन को बनाना था।

जब ‘हंस’ की ओर से प्रेमचंद जयंती पर 31 जुलाई 2013 को ''अभिव्यक्ति और प्रतिबंध'' विषय पर बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया तो मुझे लगा कि अपनी बात रखने का यह अच्छा मौका है। प्रेमचंद और उनके संपादन में निकली पत्रिका ‘हंस’ के नाम के आकर्षण ने मुझे दिल्ली आने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन के लिए चुना गया विषय ''अभिव्यक्ति और प्रतिबंध'' ने भी मुझे आकर्षित किया। जब से मैंने नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम के प्रभाव में लेखन और सांस्कृतिक सक्रियता में हिस्सेदारी करनी शुरू की तब से मेरी अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगता ही रहा है। यह स्वाभाविक था कि इस पर विस्तार से अपने अनुभवों को आपसे साझा करूं। 

मुझे ‘हंस’ की ओर से 11 जुलाई 2013 को लिखा हुए निमंत्रण लगभग 10 दिन बाद मिला। इस पत्र में मेरी सहमति लिए बिना ही राजेंद्र यादव ने ‘छूट’ लेकर मेरा नाम निमंत्रण कार्ड में डाल देने की घोषणा कर रखी थी। बहरहाल, मैंने इस बात को तवज्जो नहीं दिया कि हमें कौन, क्यों और किस मंशा से बुला रहा है? मेरे साथ मंच पर इस विषय पर बोलने वाले कौन हैं?

आज दोपहर में दिल्ली में आने पर ''हंस'' की ओर से भेजे गए व्यक्ति के पास छपे हुए निमत्रंण कार्ड को देखा तब पता चला कि मेरे अलावा बोलने वालों में अरुंधति राय के साथ अशोक वाजपेयी व गोविंदाचार्य का भी नाम है। प्रेमचंद जयंती पर होने वाले इस आयोजन में अशोक वाजपेयी और गोविंदाचार्य का नाम वक्ता के तौर पर देखकर हैरानी हुई। अशोक वाजपेयी प्रेमचंद की सामंतवाद-फासीवाद विरोधी धारा में कभी खड़े  होते नहीं दिखे। वे प्रेमचंद को औसत लेखक मानने वालों में से हैं। अशोक वाजपेयी का सत्ता प्रतिष्ठान और कारपोरेट सेक्टर के साथ जुड़ाव आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी तरह क्या गोविंदाचार्य के बारे में जांच पड़ताल आप सभी को करने की जरूरत बनती है? हिंदुत्व की फासीवादी राजनीति और साम्राज्यवाद की जी हूजूरी में गले तक डूबी हुई पार्टी, संगठन के सक्रिय सदस्य की तरह सालों साल काम करने वाले गोविंदाचार्य को प्रेमचंद जयंती पर ''अभिव्यक्ति और प्रतिबंध'' विषय पर बोलने के लिए किस आधार पर बुलाया गया!

मंच पर बाएं से संचालक अजय नावरिया, राजेंद्र यादव और अशोक वाजपेयी और के.एन. गोविंदाचार्य (खड़े) भाषण देने के बाद   

मैं इस आयोजन में हिस्सेदारी कर यह बताना चाहता था कि अभिव्यक्ति पर सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का खतरा उठा रहे लोगों की हत्या तक की जा रही है। आंध्र प्रदेश में खुद मेरे ऊपर, गदर पर जानलेवा हमला हो चुका है। कितने ही सांस्कृतिक, मानवाधिकार संगठन कार्यकर्ता और जनसंगठन के सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। हजारों लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अभी चंद दिनों पहले हमारे सहकर्मी गंटि प्रसादम् की क्रूर हत्या कर दी गई। गंटी प्रसादम् जनवादी क्रांतिकारी मोर्चा-आरडीएफ के उपाध्यक्ष, शहीद बंधु मित्र में सक्रिय सहयोगी और विप्लव रचियता संघम् के अभिन्न सहयोगी व सलाहकार और खुद लेखक थे। विरसम ने उनकी स्मृति में जब एक पुस्तक लाने की योजना बनाई और इस संदर्भ में एक वक्तव्य जारी किया तब हैदराबाद से कथित ''छत्तीसगढ चीता'' के नाम से विरसम सचिव वरलक्ष्मी को जान से मारने की धमकी दी गई। इस धमकी भरे पत्र में वरवर राव, प्रो. हरगोपाल, प्रो. शेषैया, कल्याण राव, चेलसानी प्रसाद सहित 12 लोगों को जान से मारने की चेतावनी दी गई है। लेखक, मानवाधिकार संगठन, जाति उन्मूलन संगठनों के सक्रिय सदस्यों को इस हमले में निशाना बनाकर जान से मारने की धमकी दी गई। इस खतरे के खिलाफ हम एकजुट होकर खड़े हुए और हमने गंटी प्रसादम् पर पुस्तक और उन्हें लेकर सभा का आयोजन किया। इस सभा के आयोजन के बाद एक बार फिर आयोजक को जान से मार डालने की धमकी दी गई। अभिव्यक्ति का यह भीषण खतरा साम्राज्यवादी-कारपोरेट लूट के खिलाफ अभियान, राजकीय दमन की खिलाफत और हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ गोलबंदी के चलते आ रहा है। यह जन आंदोलन की पक्षधरता और क्रांतिकारी आंदोलन की विचारधारा को आगे ले जाने के चलते हो रहा है। 

हैदराबाद में अफजल गुरू की फांसी के खिलाफ एक सभा को संबोधित करने के समय हिंदुत्व फासीवादी संगठनों ने हम पर हमला किया और इसी बहाने पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया। इसी दिल्ली में जंतर-मंतर पर क्या हुआ, आप इससे परिचित होंगे। अफजल गुरू के शरीर को ले जाने की मांग करते हुए कश्‍मीर से आई महिलाओं और अन्य लोगों को न तो जंतर-मंतर पर एकजुट होने दिया गया और न ही मुझे और राजनीतिक जेल बंदी रिहाई समिति के सदस्यों को प्रेस क्लब, दिल्ली में बोलने दिया गया। प्रेस क्लब में जगह बुक हो जाने के बाद भी प्रेस क्लब के आधिकारिक कार्यवाहक, संघ परिवार व आम आदमी पार्टी के लोग और पुलिस के साथ साथ खुद मीडिया के भी कुछ लोगों ने हमें प्रेस काफ्रेंस नहीं करने दिया और वहां धक्कामुक्की की। 

मैं जिस जनवादी क्रांतिकारी मोर्चा का अध्यक्ष हूं, वह संगठन भी आंध्र प्रदेश, ओडिशा में प्रतिबंधित है। इसके उपाध्यक्ष गंटी प्रसादम् को जान से मार डाला गया। इस संगठन के ओडिशा प्रभारी दंडोपाणी मोहंती को यूएपीए सहित दर्जनों केस लगाकर जेल में डाल दिया गया है। इस संगठन का घोषणापत्र सबके सामने है। पिछले सात सालों से जिस काम को किया है वह भी सामने है। न केवल यूएपीए बल्कि गृह मंत्रालय के दिए गये बयानों व निर्देशों में बार-बार जनआंदोलन की पक्षधरता करने वाले जनसंगठनों, बुद्धिजीवितयों, सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, प्रतिबंधित करने, नजर रखने का सीधा अर्थ हमारी अभिव्यक्ति को कुचलना ही है। हम ‘लोकतंत्र’ की उसी हकीकत की आलोचना कर रहे हैं जिससे सारा देश वाकिफ है। जल, जंगल, जमीन, खदान, श्रम और विशाल मध्यवर्ग की कष्टपूर्ण बचत को लूट रहे साम्राज्‍यवादी-कारपोरेट सेक्टर और उनकी तानाशाही का हम विरोध करते हैं। हम वैकल्पिक जनवादी मॉडल की बात करते हैं। हम इस लूट और तबाही और मुसलमान, दलित, स्त्री, आदिवासी, मेहनतकश पर हमला करने वाली और साम्राज्यवादी विध्वंस व सामूहिक नरसंहार करने वाली हिंदुत्व फासीवादी राजनीति का विरोध करते हैं। 

हम ऐसे सभी लोगों के साथ हैं जो जनवाद में भरोसा करते हैं। हम उन सभी लोगों के साथ हैं जो अभिव्यक्ति का खतरा उठाते हुए आज के फासीवादी खतरे के खिलाफ खड़े हैं। हम प्रेमचंद की परम्परा का अर्थ जनवाद की पक्षधरता और फासीवाद के खिलाफ गोलबंदी के तौर पर देखते है। प्रेमचंद की यही परम्परा है जिसके बूते 1930 के दशक में उपनिवेशवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी, फासीवाद विरोधी लहर की धार इस सदी में हमारे इस चुनौतीपूर्ण समय में उतनी ही प्रासंगिक और उतनी ही प्रेरक बनी हुई है।

अशोक वाजपेयी और गोविंदाचार्य इस परम्परा के मद्देनजर किसके पक्ष में हैं? राजेन्द्र यादव खुद को प्रेमचंद की परम्परा में खड़ा करते हैं। ऐसे में सवाल बनता है कि वे अशोक वाजपेयी और गोविंदाचार्य को किस नजर से देखते हैं? और, इस आयोजन का अभीष्‍ट क्या है? बहरहाल, कारपोरेट सेक्टर की संस्कृति और हिंदूत्व की राजनीति करने वाले लोगों के साथ मंच पर एक साथ खड़ा होने को मंजूर करना न तो उचित है और न ही उनके साथ ''अभिव्यक्ति और प्रतिबंध'' जैसे विषय पर बोलना मौजूं है।

प्रेमचंद जयंती पर ‘हंस’ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जो भी लोग मुझे सुनने आए उनसे अपनी अनुपस्थिति की माफी दरख्वास्त कर रहा हूं। उम्मीद है आप मेरे पक्ष पर गौर करेंगे और अभिव्यक्ति के रास्ते आ रही चुनौतियों का सामना करते हुए हमसफर बने रहेंगे।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,
वरवर राव
31 जुलाई 2013, दिल्ली 

Letter to Chairman, PCI on Aadhaar number for journalists

$
0
0
To

Hon'ble Chairman,
Press Council of India (PCI),
Soochna Bhavan,
Lodhi Road,
New Delhi-110003

Hon'ble Members
PCI
New Delhi

Subject- Stop enrolment shivir of illegitimate and illegal biometric UID/Aadhaar number for media persons in public interest

Sir,

This is to seek your urgent intervention to stop the proposed enrolment shivir for biometric Unique Identification (UID)/Aadhaar number for media persons, we wish to seek immediate intervention to stop enrolment of UID/Aadhaar number in public interest. This initiative is unethical and violates the code of ethics for journalists. 


On behalf of Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL), we wish to inform you about our shock and disbelief at the plan of Delhi Journalists Association (DJA) and Indraprastha Press Club of India with support from the Indian Medical Association (IMA) to organise a shivir for media people to enrol for biometric Unique Identification (UID)/Aadhaar number which is illegitimate and illegal.

We submit that IMA's support for an exercise like biometric identification is akin to German Medical Association's decision to support medical atrocities committed during the 1930s and 1940s while under Nazi rule for which they have apologized after 75 years. IMA may have to regret in the same way. ( Reference: The Lancet, Volume 380, Issue 9852, Page 1472, 27 October 2012)http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2961842-X/fulltext

We submit that Dr Mohan Rao, Professor at the Centre of Social Medicine and Community Health, Jawaharlal Nehru University (JNU) has underlined that "the claim that the Unique Identification project will facilitate the delivery of basic health services is dishonest." www.frontline.in/static/html/fl2824/stories/20111202282401900.htm

It is noteworthy that aadhaar/UID is a biometric identifier number of 12 digits and not a card. Such schemes have been abandoned by countries like Australia, UK, France and China because it raised concerns about indiscriminate surveillance. 

We submit that history is testimony to misuse of such systems by despotic forces. German rulers used IBM Hollerith D-11 card sorting machine in the census of the country in 1933 and since there was a provision for identifying race and ethnicity, the Nazi rulers with the help of IBM could conveniently count and identify the Jews whom they savagely butchered out of racial hatred. One, therefore, cannot rule out the possibility of this power being misused by persons in power to access private details such as religious, racial, caste or even political profiling from Aadhaar data base to serve undemocratic, illegal and unethical purposes for use in ways that may pose a risk to the life or security of the person concerned. It is noteworthy that when quizzed on how they would prevent Aadhaar data base from falling in wrong hands or enabling unscrupulous politicians to misuse for their benefit and against the interest of the Indian people, Nandan Nilakeni who eulogizes Aadhaar number as “ubiquitous” and even advised people to “tattoo it somewhere,” lest they should forget it, was caught napping.”

We submit that it is admitted that Governments of France and South Korea and transnational companies like Gemalto, IBM, L-1 Identity Solutions, Microsoft and Pfizer are part of the World Bank’s eTransform Initiative (ETI).

We submit that
what is least talked about is that the E-identity and UID/aadhaar related projects are part of World Bank's eTransform Initiative formally launched on April 23, 2010 and Interpol's e-identity database project. This along with the then Union Finance Minister, Pranab Mukherjee's announcement in January 2011 for voluntarily seeking fullfledged  Financial Sector Assessment Programme by IMF and the World Bank merits attention of the legislatures. In April, 2010 L-1 Identity Solutions Inc. (which has now been purchased by biometric technology company Safran group), a French corporation signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the World Bank as part of the launch of the initiative at a World Bank Spring Meeting event attended by many developing country Ministers of Finance and Communications. It claimed that this collaborative relationship with the World Bank is meant to improve the way governments in developing countries deliver services to citizens as part of the launch of the World Bank eTransform Initiative (ETI).The World Bank's ETI seeks to leverage Information and Communication Technology (ICT) to build a knowledge sharing network that helps governments of developing nations to leverage the best practices of practitioners like L-1 and others to improve the delivery of social and economic services. The knowledge sharing network will focus on areas such as electronic Identification (eID), e-Procurement, e-Health and e-Education; areas vital to promoting the participation of citizens in democratic processes, such as voting, and helping undocumented citizens get access to health and welfare programmes. The World Bank is currently funding 14 projects related to e-government and e-ID around the world. Are citizens supposed to believe that the World Bank Group is working to ensure that India's national interest and its citizens' rights are protected?

It must be noted that Parliamentary Standing Committee on Finance has rejected the National Identification Authority of India Bill 2010 which was meant to give legal status to Unique Identification Authority of India (UIDAI) in its report to the Parliament dated December 13, 2011. The report is available at 164.100.47.134/lsscommittee/Finance/42%20Report.pdf.  

In November, 2012 a Supreme Court bench of Chief Justice and Justice J Chelameshwar issued notices to Ministry of Finance, Planning Commission and the UIDAI on a PIL by a retired judge of Karnataka High Court K S Puttaswamy who said the government was bypassing Parliament by going ahead with  the distribution of UID numbers. The PIL has relied on the letter sent to Prime Minister by Justice Rama Jois, former Supreme Court judge and member of Rajya Sabha questioning the legality of UIDAI.  

We submit that a coalition of people who have become beneficiaries in the possible profits from biometric database have taken media persons for a ride. It may be noted that publications like The Statesman, Tehelka, The Hindu, Hard News, Samayantar, Teesari Duniya, Frontline, Rediff.com, Samkalin Tapman, Chauthi Duniya, Public Agenda, Prabhat Khabar and Pratham Pravakata under Shri Ram Bahadur Rai have attempted to expose this coalition.    

We submit that there has been instances where 3.57 crore signatures against Aadhaar/UID were submitted to the Prime Minister referring to the implementation of UID/Aadhaar as ‘subversion of democracy’.  

In a significant development following rigorous deliberations, an Indian development support organization founded in 1960, Indo-Global Social Service Society (IGSSS) has disassociated itself from UID Number project which was being undertaken under Mission Convergence in Delhi.  Withdrawal of IGSSS that works in 21 states of the country across four core areas India: Sustainable Livelihood, Youth Development, Disaster Risk Reduction, and Urban Poverty merits the attention of all the states and civil society organisations especially those who are unwittingly involved in the UID Number enrollment process.
In its withdrawal letter IGSSS said, “we will not be able to continue to do UID enrolment, as we discussed in the meeting of 10th May 2011.” It added, it is taking step because `it’s hosted under the rubric of UNDP’s “Innovation Support for Social Protection: Institutionalizing Conditional Cash Transfers [Award ID: 00049804, Project: 00061073; Confer: Output 1, Target 1.2 (a) & Output 3 (a), (b)]. In fact we had no clue of this until recently when we searched the web and got this information.’

It is clear that both Mission Convergence and UIDAI have been hiding these crucial facts with ulterior motives. The letter reads, “IGSSS like many other leading civil society groups and individuals are opposed to conditional cash transfers and the UID will be used to dictate it.”

We wish to inform you as to why all Freedom Loving Indians should oppose UID/ Aadhaar, National Population Register (NPR), National Intelligence Grid (NATGRID) and National Counter Terrorism Centre (NCTC)? 
They do so because:
It is a threat to privacy, civil liberties, federalism, national security, sovereignty and constitution
It is without democratic, parliamentary, legal and constitutional sanction
It facilitates emergence of a Database, Surveillance State and Property based Democracy
It is anti-poor and anti-citizen as it dismantles Public Distribution System and other existing social service entitlements
It promotes outsourcing of governance
It is fraught with dangers of genocide and communal crisis
It is guided by undemocratic international financial institutions and defence policies of other nuclear weapon holding countries
The collection of biometric data is an act violation of human rights and turns citizens into subjects and treats them worse than prisoners.
There is an imminent danger from biometric technology companies  indiscriminately collecting biometric data like finger print, iris scan
 It compromises citizens’ rights of present and future generations
 It is a boondoggle, an unnecessary and wasteful project for citizens as it transfers public money to private parties

Taking cognisance of the uncalled for linking of employees provident fund with UID being opposed by the trade Unions, the report of Parliamentary Standing Committee (PSC) on Finance that rejected the National Identification Authority of India (NIDAI) Bill, 2010 for giving post dated legal mandate to Unique Identification Authority of India (UIDAI);

Recalling the Statement of Concern on Unique Identification (UID) Number/ Aadhaar Number project and its inter-linkages with the proposed legislations and institutional machinery issued by 17 eminent citizens like Justice VR Krishna Iyer, Prof Romila Thapar, Late K.G.Kannabiran, Kavita Srivastava, Aruna Roy, Nikhil Dey, Late S.R.Sankaran, Deep Joshi, Prof. Upendra Baxi, Prof. Uma Chakravarthi, Shohini Ghosh, Amar Kanwar, Bezwada Wilson, Trilochan Sastry, Prof. Jagdish Chhokar, Shabnam Hashmi and Justice A.P.Shah dated September 28, 2011 seeking halting of the project;

The Statement of Concern is available at http://www.PetitionOnline.com/NO2UID/

We wish to draw your attention towards the article by Shri Arun Jaitley, Leader of Opposition in Rajya Sabha made available in Urdu, Gujarati, Hindi and English that raises grave concerns about UID/aadhaar. The article is at: http://www.ndtv.com/article/india/my-call-detail-records-and-a-citizen-s-right-to-privacy-arun-jaitley-355448

We wish to draw your attention towards 'Why the UID project poses a danger to our sovereignty' available at http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-why-the-uid-project-poses-a-danger-to-our-sovereignty/20130702.htm
We wish to submit that 'Legislatures fail to save citizens from their biometric profiling by World Bank Group and its partners' (http://www.toxicswatch.org/2013/05/legislatures-fail-to-save-citizens-from.html)
We wish to draw your attention criticism of DJA, IPCI असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक आधार कार्ड बनवाने के लिए शिविर लगातीं कूपमंडूक पत्रकार यूनियनें athttp://bhadas4media.com/article-comment/13503-2013-08-02-18-35-39.html

We wish to share how biometric UID/Aadhaar entails "नागरिक की निजता पर सबसे बड़ा डाका" http://visfot.com/index.php/current-affairs/9582-adhar-card-story-gopal-krishna-1307.html
Kindly find attached the notification appointing NN, Chairman, Infosys Ltd as Chairman UIDAI, the RTI reply refusing information about UID enrolment of Prime Minister, cabinet ministers and others, RTI reply denying information about the contracts given to foreign companies that work with intelligence agencies of France and USA and World Bank Policy paper 'Use of biometric technology in developing countries'. Central Information Commission is seized with the issue of denial of information and had heard the matter on June 24, 2013. 

We demand immediate audit of the activities of the UID Authority of India since January 2009 till date;

We recommend to all the State governments, government departments and voluntary organisations to boycott the UID related projects with immediate effect.

We will be happy to share all the relevant documents in this regard. The report of the Parliamentary Committee is attached and other relevant documents in English and Hindi attached for your perusal and consideration.  

We demand that enrolment shivir of illegitimate, illegal and questionable scheme like biometric UID/Aadhaar number for media persons in public interest.   

thanks & regards
Gopal Krishna
Citizens Forum for Civil Liberties (CFCL)
Mb: 09818089660
E-mail:gopalkrishna1715@gmail.com

Cc
Office bearers and members of Indian Journalists Union (IJU)

Office bearers and members of Indian Medical association (IMA)

Office bearers and members of NUJ
Office bearers and members of DJA 

अपूर्वानंद-जनसत्‍ता के तर्क ''उदार लोकतंत्र'' की सड़क को हाइवे बना देने की शुरुआत हैं: वरवर राव का दूसरा बयान

$
0
0
''मित्रो, 31 जुलाई 2013 को प्रेमचंद जयंती पर हुए कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा सिद्धांतविहीन तरीके से एक हिंदू साम्‍प्रदायिक व्‍यक्ति व वैश्‍वीकरण के समर्थक एक कॉरपोरेट साहित्‍यकार को तर्कहीन बहस खड़ी करने की मंशा से मंच पर वरवर राव के साथ बैठाने का जो असूचित फैसला किया गया और जिसके कारण वीवी ने इसका बहिष्‍कार किया, उसके बाद शुरू हुई बहस के संदर्भ में उन्‍होंने अपनी दूसरी टिप्‍पणी भेजने के लिए मुझे कहा है। इस बात को लेकर काफी अटकलबाज़ी हुई है कि आयोजकों ने उन्‍हें यात्रा का खर्च दिया था, इसलिए यहां यह मसला साफ कर दिए जाने की ज़रूरत है। वीवी ने आयोजकों से यात्रा का कोई खर्च नहीं लिया था। उन्‍हें टिकट बुक करवा कर आयोजन में आने को कहा गया था। उन्‍हें आयोजन के स्‍वरूप के बारे में पहली बार तब पता चला जब आयोजकों ने उन्‍हें लाने के लिए कार भिजवाई। कार में उनकी सीट पर एक आमंत्रण पत्र पड़ा हुआ था जो उसमें बैठते ही उन्‍हें दिखा। वे जैसे ही गंतव्‍य तक पहुंचे, उन्‍होंने वक्‍तव्‍य नहीं देने का फैसला लिया और निकल लिए। इसके बाद उन्‍होंने एक पत्र के रूप में अपना बयान जारी किया। वीवी हिंदी में नहीं लिखते हैं। वे बोलते हैं और उनके मित्र उसे टाइप करते हैं। लेकिन भाषा के बंधन दिलो-दिमाग के अहसास को साझा करने में आड़े नहीं आ सकते। यह वीवी का दूसरा बयान है। यह उनके पहले बयान के बाद जनसत्‍ता में आई टिप्‍पणियों के संदर्भ में है।'' 

(जीएन साईबाबा द्वारा ईमेल से भेजे गए वरवर राव के दूसरे पत्र पर पाद टिप्‍पणी, जिसे अनुवाद कर के लगाने का अनुरोध किया गया है: मॉडरेटर)  


मित्रों के नाम पत्र


वरवर राव 
31जुलाई 2013को प्रेमचंद जयंती पर हंसद्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सेदारी न करने का कारण मैंने उसी दिन जारी अपने पत्र में स्पष्ट कर दिया था। मैंने मुझे सुनने आए श्रोताओं से माफी की दरख्वास्त की थी। इस पत्र के जबाब में जनसत्ताअखबार के संपादक ने हंस अकेला’ शीर्षक  से संपादकीय लिख दिया। उसके दूसरे दिन अपूर्वानंद ने प्रेमचंद परंपरा का दायरालिख कर मेरी अनुपस्थिति की काफी सख्त पड़ताल की। ब्लॉग पर इस पत्र के आने के बाद टिप्‍पणियां लिखी गईं और मेरे बारे में क़यास लगाया गया कि मैंने किसी के उकसावे या बहकावे में आकर इस तरह का पत्र लिखा। जनसत्ताने तो युवा लेखकों का एक गुटकी खोज तक कर डाली। मुझे अभी तक ऐसे युवा लेखकों का गुटनहीं मिला जो साहित्य और राजनीति में इस कदर हस्तक्षेप कर मुझे सचेत करे। मैं ऐसे किसी भी राजनीति, साहित्य और विचारधारा से लैस युवा लेखकों का जरूर स्वागत करूंगा जो मेरे होने वाली गलतियों से बचने के लिए हस्तक्षेप करे और हो गई गलतियों की आलोचना करे। यह मेरे ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी स्वास्थ्यकर माहौल होगा जब ऐसे युवा लेखकों के गुटोंका उभार हो और नई ऊर्जा के साथ ठहराव को तोड़कर सर्जना की महान धारा को नेतृत्व करते हुए आगे ले जाय। निश्चय ही मुझे आगामी दिनों में जब भी दिल्ली आऊंगा तो ऐसे लेखक गुटोंऔर लेखकों से मिलने की बेसब्री रहेगी।

जनसत्‍ता का संपादकीय ''हंस अकेला'' 
एक बार फिर मैं अपनी बात दुहरा दूं कि प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर हंसने अभिव्यक्ति और स्वतंत्रताविषय पर आयोजित व्याख्यानमाला में बुलाया था। यह बहस या संवाद का मसला नहीं था। मैं परिचर्चा, बहस, संवाद के आयोजनों में जाता रहा हूं और अपनी बात रखता रहा हूं। वहां निश्चय ही आयोजक को परिचर्चा में किसी को भी बुलाने की छूट रहती है और भागीदार को भी हिस्सेदारी करने की उतनी ही छूट होती है। आयोजन का स्वरूप, समय और प्रकृति से ही भागीदारी का अर्थ बनता है। इस कार्यक्रम का स्वरूप, समय और प्रकृति इसमें भागीदार वक्ता और आयोजक की मंशा दोनों से ही मेल नहीं खाता। इसलिए यह जरूरी बन गया कि मैं न केवल इसमें भागीदार न बनूं बल्कि अपना विरोध भी दर्ज कराऊं।

प्रेमचंद के संदर्भ में परंपरा और इतिहास के हवाले से मैंने जिन बातों का पिछले पत्र में उल्लेख किया था वह सामंतवाद-साम्राज्यवाद विरोधी, फासीवाद विरोधी धारा को साहित्य में मजबूत करने और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए सतत संघर्ष करने से जुड़ा हुआ है। 1930के दशक में भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी आर्य समाज और अन्य धार्मिक धाराओं से प्रभावित और जुड़े रहे थे। इन क्रांतिकारियों की सीख का अर्थ आज आर्यसमाजी होने या आर्य समाज के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करना नहीं है। इतिहास और परंपराएं समय के साथ बनते और मजबूत होते हुए हमारे तक आती हैं और आगे जाने के लिए उतनी ही जिम्मेदारी, सतर्कता और सक्रियता की मांग करती हैं। हंसजिस परंपरा का निर्वाह करने का दावा कर रहा है वह उसके द्वारा आयोजित किए जा रहे पिछले कुछ कार्यक्रमों से तो फिलहाल मेल खाता नहीं दिख रहा है। शायद यही कारण भी है जिसके चलते ये कार्यक्रम विवाद के घेरे में आ रहे हैं। यह अच्छी बात है कि युवा लेखकों ने हर बार अपना प्रतिरोध, प्रतिवाद दर्ज कराया और सवाल उठाकर बहस को आगे बढ़ाया। मुझे खुशी है कि मैं इन युवा लेखकों के प्रतिरोध और प्रतिवाद का हिस्सा बन सका और उनकी उठाई बहस में हिस्सेदार बना।

यह अच्छी बात है कि ज्यादातर बहस मेरे पत्र में अशोक वाजपेयी के संदर्भ में लिखी बातों पर हो रही है। गोविंदाचार्य के समर्थन में बातें नहीं आई हैं। जितनी तेजी से दक्षिणपंथी ताकतों का असर बढ़ा है और उन्हें जितनी बेशर्मी से मंच देने का प्रचलन बढ़ा है ऐसे में गोविंदाचार्य के समर्थन में बात न आना थोड़ा आश्चर्य में डालता है। हिंदी साहित्य में दक्षिणपंथी और फासिस्ट हिंदू ताकतों को मंच देने का मुद्दा बार-बार आ रहा है और हर बार इस पर विरोध के स्वर भी बनते दिखते हैं। इस बार हंसके इस कार्यक्रम में गोविंदाचार्य को बुलाने पर मुद्दा न बनना आश्चर्य में डालता है।

अपूर्वानंद का जनसत्‍ता में छपा लेख 
अशोक वाजपेयी कारपोरेट घरानों और सत्ता के गलियारे से पूरी तरह नत्थी हैं, इस बात से अस्वीकार शायद ही किसी को है। उन्हें धर्मनिरपेक्षबताकर उनकी प्रगतिशीलता सिद्ध करने का तर्क दिया गया है। विनायक सेन की रिहाई के लिए अकादमी में जगह बुक कराने के लिए सहर्ष सहयोग के आधार पर उन्हें प्रगतिशील बताया गया है। अशोक वाजपेयी को प्रगतिशील सिद्ध करने के आग्रह के दौरान उतनी ही बार मुझे संकीर्णभी बताया गया जो सिर्फ अपनोंके बारे में बात करता है और दूसरोंके बारे में चुप रहता है। यह तर्क और उसका निष्‍कर्ष जितना गुस्से का परिणाम है उससे अधिक साहित्य और राजनीति में घट रही घटनाओं में पक्षधरता और सक्रियता का भी परिणाम है। लगभग दो साल पहले जीतन मरांडी को निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा के खिलाफ संस्कृतिकर्मियों द्वारा दिल्ली में बुलाई गई मीटिंग में मदन कश्यप ने धर्मनिरपेक्षता को वर्ग दृष्टिकोण से देखने का आग्रह किया था। वे ठीक ही इस बात को रेखांकित कर रहे थे। मैं उनकी इस बात में इतना ही और जोड़ देना चाहता हूं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता में धर्म के दृष्टिकोण से भी देखने की जरूरत है। हिंदी साहित्य में इन दिनों सीआईए द्वारा की गई साहित्य सेवाके विवाद के केंद्र में जो मुख्य बात दिख रही है वह यह कि साहित्य, साहित्य है। यही स्थिति देश में विकास की राजनीतिकी है जिसे नरेंद्र मोदी करे तो अच्छा और टाटा-अंबानी-एस्सार करे तो अच्छा, के राग पर आगे बढ़ाया जा रहा है। यही स्थिति जन हितों की रक्षा का हो गया है जिसके झंडाबरदार आज एनजीओ के गैंग ने उठा रखा है। इनका राजनीति, साहित्य, जनसंगठन के स्तर पर विरोध संकीर्णता के दायरे में रखकर देखा जाने लगा है। इस संकीर्णताको उदार लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा डालने की तरह देखा जा रहा है। यह एक भयावह स्थिति है। यहां तसलीमा नसरीन पर हैदराबाद में हुए हमले के संदर्भ में मेरे ऊपर लगाए गए एक आरोप का जबाब देना जरूरी समझ रहा हूं। तसलीमा नसरीन को हैदराबाद बुलाने वाले लोग मुस्लिम विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी और अमेरीकापरस्त लोग थे। यह कार्यक्रम मुस्लिम विरोध के एक खास संदर्भ में बुलाया गया था। बहरहाल, इस हमले का मैंने और विप्लव रचितल संघम ने इसकी भर्त्सना और साथ ही आयोजक की मंशा की आलोचना किया।

तेलुगु और हिंदी साहित्य हाल के दिनों में कमोबेश एक जैसी ही घटना और विवाद से ग्रस्त रहे हैं। जब यहां मारुति मजदूरों का आंदोलन हो रहा था तो उसके सामानान्तर कान्हा रिसॉर्ट में वहां की परियोजना से प्रभावित होते लोगों से बेखबर होकर कविता पाठ का आयोजन किया गया। हमारे यहां भी येनम मजदूरों के दमन के समय गोदावरी नदी पर तैरती नावों पर पंडाल बनाकर कविता पाठ आयोजित किया गया। हिंदी में जितना यह मुद्दा विवादित रहा उतना ही तेलुगु में भी यह विवाद जोर पकड़ा। हिंदी के विश्व सम्मेलन जैसी ही स्थिति तेलुगु के विश्व सम्मेलन की स्थिति बन गई है। इस समानता और विभिन्नता के कई बिंदु हैं जिसमें कारपोरेट सेक्टर, फासिस्ट ताकतों और सत्ता की घुसपैठ एक मुख्य पहलू है। इनके हस्तक्षेप से साहित्य में तेजी से एक विभाजक रेखा पैदा हुई है और इसका असर तेजी से फैला है। उदार लोकतंत्रके हवाले से अपूर्वानंद का तर्क ऐसे ही विभाजक स्थिति को दिखाता है: राव और उनके सहयोगियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली कविता श्रीवास्तव, तीस्ता सीतलवाड़, शबनम हाशमी या हर्ष मंदर पर हो रहे हमले उतने गंभीर नहीं हैं कि एक क्रांतिकारी कवि अपने वक्तव्य में उन्हें अपने बगल में इनायत फरमाए। (जनसत्ता, 3अगस्त 2013)उपरोक्त मानवाधिकार कार्यकर्ता क्या ऐसे ही सोचते हैं जैसा अपूर्वानंद ने लिखा है? क्या उनके संगठन की चिंतन प्रक्रिया भी ऐसी ही है जिसके तहत यह तर्क गढ़ा गया है? या यह विनायक सेन की रिहाई के लिए अपूर्वानंद के किए गए उन प्रयासों से निकाले गए नतीजे हैं जिनमें राव और उनके सहयोगियोंके लिए कोई जगह नहीं थी? यहां इस बात की याद दिलाना जरूरी है कि उपरोक्त जितने भी नाम हैं वे विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष उन संगठनों की वैचारिक अवस्थिति से निर्धारित होता है। ठीक वैसे ही जैसे अपूर्वानंद की वैचारिक अवस्थिति निर्धारित होती है। मैं और मेरे सहयोगीइस सांगठनिक और वैचारिक अवस्थिति से बाहर नहीं हैं। राव और उनके सहयोगीकौन हैं? अपूर्वानंद के शब्दों में स्वतःसिद्ध ब्रह्मांडहैं! सरकार की नजरों में देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। कारपोरेट सेक्टर की नजर में उनकी लूट और कब्जे के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाहैं। मीडिया की नजर में राव और उनके सहयोगीगुड़गांव के मजदूरों से लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों तक में घुसेहुए हैं। मैं और मेरे सहयोगियों के अधिकार और उदार लोकतंत्रके अधिकार की यह खींची गई विभाजक रेखा सिर्फ बिम्ब का गढ़न नहीं है। यह कॉरपोरेट सेक्टर और फासिस्ट ताकतों द्वारा अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उदार लोकतंत्रकी सड़क को हाइवे बना देने के विचार का आरम्भिक तर्क है। धर्मनिरपेक्षतामें कितना धर्म छुपा हुआ है और उदार लोकतंत्र’ में कितना कॉरपोरेट सेक्टर, कितना साम्राज्यवाद समर्थित एनजीओ और कितना सत्ता के दलाल छुपे हैं, इसकी पड़ताल किए बिना एक गोल गोल घूमने वाले दुष्चक्र में हम फंसे रहेंगे।

साहित्य का इतिहास और उसकी परंपरा इस गोल गोल घूमने वाले दुष्चक्र से निकल कर आगे जाने की रही है। प्रेमचंद ने इसी जिम्मेदारी को मशाल की तरह आगे चलने के बिम्ब की तरह ग्रहण किया और इस बात को जोरदार ढंग से कहा। तंलुगु के महान आधुनिक कवि श्री श्री ने इसी जिम्मेदारी को उठाने के लिए सक्रिय भागीदार होने का आह्वान किया। मैं ऐसी ही सीधी भागीदारी का तरफदार हूं। मुझे खुशी है ऐसी सीधी भागीदारी के तरफदारों, खासकर युवा पीढ़ी की काफी संख्या है जो आज के हालात में खड़े होने, बोलने और सक्रिय होने का साहस रखते हैं। ऐसे हमसफर साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

वरवर राव
हैदराबाद

ख्यातिलब्ध चिन्तक कँवल भारती की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिरोध पत्र

$
0
0


हम लेखक, कवि, बुद्धिजीवी, ब्लॉगर, फेसबुक यूजर्स वरिष्ठ चिन्तक कँवल भारती की गिरफ्तारी की कार्यवाही की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. यह अभिव्यक्ति के अधिकार पर हमला है. कँवल भारती  की फेसबुक टिपण्णी में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय. उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही आलोचना के प्रति चरम असहिष्णुता का उदाहरण है. हम उत्तर प्रदेश सरकार से अविलम्ब मुकदमा वापस लेने और भारती जी से माफी मांगने की मांग करते हैं.


क्रम
नाम/ संस्था
1
प्रगतिशील लेखक संघ
2
जनवादी लेखक संघ
3
जन संस्कृति मंच
4
पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टी, उत्तर प्रदेश
5
दखल विचार मंच, ग्वालियर
6
काशीनाथ सिंह
7
मोहन श्रोत्रिय
8
मंगलेश डबराल
9
चंचल चौहान
10
अली जावेद
11
वीरेन्द्र यादव
12
आनंद प्रधान
13
गिरिराज किराडू
14
रामजी यादव
15
आशुतोष कुमार
16
हरिओम राजोरिया, सचिव, इप्टा, मध्य प्रदेश
17
झवरी मल्ल पारीख 
18
अभिषेक श्रीवास्तव
19
विमल कुमार
20
राजकुमार मलिक
21
डा ए के अरुण
22
पल्लव
23
मसउद अख्तर
24
उमाशंकर सिंह
25
संदीप कुमार
26
उज्जवल भट्टाचार्य
27
पलाश विश्वास
28
कुमार रहमान
29
ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह रवि
30
रामजी तिवारी
31
अखिलेश अग्रवाल
32
अमलेंदु उपाध्याय
33
मीनू जैन
34
सिद्धार्थ कुरील
35
हिमांशु पांड्या
36
लोकमित्र गौतम
37
उमेश चतुर्वेदी
38
राजेश गुप्ता
39
विश्वात्मा द्विजेन्द्र
40
गणेश सीटू
41
विपिन शुक्ला
42
आनंद त्रिपाठी
43
गणपत तेली
44
डा नन्द लाल भारती
45
वीरेन्द्र सिंह
46
अवनीश शर्मा
47
प्रियम्बदा रस्तोगी
48
अवधेश गुप्ता
49
उमराह अज़ीज़
50
प्रमोद रंजन
51
सतीश कुमार चौहान
52
हरनाम सिंह वर्मा
53
नंदलाल शर्मा
54
डा सुनीता
55
आशुतोष दुबे
56
शशि द्विवेदी
57
ओमवीर सिंह
58
वैभव शर्मा
59
मसिजीवी
60
मोहन सिंह
61
बबिता शा
62
मनोज कुमार झा
63
गिरिजेश तिवारी
64
कविता महाजन
65
ऋतेश पाण्डेय
66
अखिल अरोरा
67
संजय भालोटिया
68
वैभव सिंह
69
सौमित्र सक्सेना
70
महेंद्र मिहोन्वी
71
ऋषिकेश रंग्नेकर
72
विजय जाधव
73
नीलेश्वर नारायण
विशेष राय
75
महेंद्र सिंह
76
संतोष चौबे
77
शमशाद इलाही अंसारी
78
आत्मा रंजन
79
भारत भूषण
80
रजनीश साहिल
81
आशीष मेहता
82
अमर नदीम
83
ऋतुपर्णा मुद्रा राक्षस
84
शकील चौहान
85
सुशील अवस्थी प्रभाकर
86
अशोक शांडिल्य
87
अटल तिवारी
88
गुलाब बैरवा
89
आशीष देवराड़ी
90
जितेन्द्र बिसारिया
91
मनोज कुमार बिसारिया
92
जलालुद्दीन खान
93
राकेश अचल
94
शिव कुमार कौशिकेय
95
रेणु सिंह
96
लवली गोस्वामी
97
प्रमोद कुमार तिवारी
98
केशव तिवारी
99
जी आर दीक्षित
100
खेमकरण सुमन
101
प्रदीप राज डोंथी
102
श्याम वासुदेवन
103
धर्मेन्द्र कुमार सिंह
104
आर प्रकाश मौर्य
105
पंकज मिश्र
106
दिनेश राय द्विवेदी
107
नरेंद्र तोमर
108
असंग घोष
109
डा रमेश उपाध्याय 
110
असंग घोष
111
कैलाश वानखेड़े
112
सोमनाथ चक्रवर्ती
113
कुमार अम्बुज
114
महेश पुनेठा
115
कृष्ण कान्त
116
आशीष अवस्थी
117
अमित राणा
118
सत्य नारायण पटेल
119
सुनील उपाध्याय
120
रेयाज़ुल हक़
121
डा दुर्गा प्रसाद अग्रवाल
122
सुभाष त्रिपाठी
123
शरद श्रीवास्तव
124
प्रेमचंद गांधी
125
संज्ञा उपाध्याय
126
सुनील यादव
127
मजकूर आलम
128
मोहन कुमार नागर
129
महाभूत चन्दन राय
130
सौरभ आर्य
131
मयंक सक्सेना
132
समर अनार्य
133
ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह
134
नन्द किशोर नीलम
135
कालू लाल कुलमी
136
इंद्र मणि उपाध्याय
137
अरविन्द
138
अशोक कुमार पाण्डेय
139
अविनाश दास
140
सैयद शहरोज़ कमर
141
अभिनव आलोक
142
गोकुल दलित
143
संजीव चंदन
144
मिथिलेश प्रियदर्शी
145
विनीत कुमार
146
मुकेश जैन
147
रंगनाथ सिंह
148
पीयूष मिश्र
149
राकेश श्रीवास्‍तव
150
केशव तिवारी
151
रचना ग्रोवर
152
राहुल कुमार
153
धीरेश सैनी
154
शाहनवाज़ मलिक 
155
सैयद खालिद महफ़ूज़
156
अख्‍तर हुसैन
157
हिमांशु कुमार
158
विपिन चौधरी
159
कपूर वासनिक
160
अमित कुमार
161
अमित रंजन चित्रांशी
162
नागार्जुन सिंह
163
मोहम्‍मद खान
164
राम कुमार सविता
165
विवेक मिश्र
166
कुंदन गंगोत्री
167
अनिल आज़मी
168
सुधांशु लेनिन
169
संजय पंड्या
170
प्रियब्रत चौधरी
171
जयनारायण त्रिपाठी
172 
मंगलेश तिवारी
173
सुभाष गौतम
174
पिंकी चैतानी
175
सैयद कामरान
176
आशुतोष त्रिपाठी
177
श्रवण श्रवण
178
अविनाश गौरव
179
शंकर सिंह
180
महिपाल सारस्‍वत
181
सुधीर ठाकुर
182
सुषमा नैथानी
183
सत्‍यानंद निरूपम
184
अरविंद
185 
फ़ौजि़या रियाज़
186
वरुण अग्रवाल
187
नरेंद्र सहाय
188
मिन्‍हाज़ अहमद शेख
189
प्रशान्‍त प्रियदर्श्‍शी
190
राहुल मालवीय
191
अशोक शांडिल्‍य
192
अजीत कुमार
193
अंकुर जायसवाल
194
विकास सिंह
195
दीपक मशाल
196
स्‍पर्श चौधरी
197
वीनस केसरी
198
धर्मेंद्र चतुर्वेदी
199
नीतीश कुशवाहा
200
विवेक पाठक
201
अखिलेश प्रताप सिंह
202
शाक्‍यमुनि चांडाल
203
विवेक कुमार
204
ईश्‍वर शून्‍य
205
प्रदीप अवस्‍थी
206
मयंक पांडे
207
अमित तिवारी
208
प्रशांत कुमार
209
सुधीर ओझा
210
शानू श्रीवास्‍तव
211
प्रशांत राय
212
चंद्रशेखर करगेती
213
डॉ. ललित जोशी
214
सलीम मलिक
215
विनय पांडे
216
अजय आनंद
217
विकास वैभव
218
बसंत कुमार पात्रा
219
क्षमा सिंह
220
ललित शुक्‍ला
221
कमलेश मिश्र
222
अनमोल अग्रवाल
223
गीताश्री
224
अनुराग आर्य
225 
राजेश सिंह
226
भावना मिश्र
227
हरि जोशी
228
मंजीत तरम
229
सुशील राणा
230
मानस ग्रेवाल
231
शमीमुद्दीन अंसारी
232
कुमार राजेश
233
हेमलता माहिश्‍वर
234
प्रोमिला सूरी
235
नारायण लक्ष्‍मी
236
रमण शर्मा
237
पवन सागर
238
रमेश परेवा
239
मोहन कुमार नागर
240
अतुल चतुर्वेदी
241
अजित हर्षे
242
शेखर मल्लिक
243
रितेश वर्मा
244
डॉ. पंकज श्रीवास्‍तव
245
उद्भव मिश्र
246
डॉ. रमेश उपाध्‍याय
247
सुनीता भास्‍कर
248
एसआर हरनोट
249
पंकज चतुर्वेदी
250
शिव कुमार गांधी
251
विनीत तिवारी
252
ललित सती
253
प्रेम भारद्वाज
254
प्रियंका राठौड़
255
सुमन सिंह
256
मृत्‍युंजय पाठक
257
आनंद गोयल
258
स्‍वागत थोरात
259
अनिल पुष्‍कर
260
रोहिताश
261
जगरूप
262
सत्‍येंद्र कुमार
263
राघवेंद्र सिंह
264
पुरुषोत्‍तम नवीन
265
कौशल मलंग
266
दीपन्विता दास
267
संगीता भगत
268
अभिलाष शर्मा
269
रवि शर्मा
270
अनिल बोहरा
271
मैथिली गुप्‍त
272
आलोक सिंह
273
आशीष महर्षि
274
नवीन कुमार
275
आशीष देशपांडे
276
कृष्‍ण मेनन
277
सुधा अरोड़ा
278
राहुल देव
279
अनिल गजभिये
280
मोहन  कुमावत
281 
संतोष चतुर्वेदी   
282 
अमित सिंह
283
अजंता देव
284
दिलीप खान
285
अरुण आदित्‍य
286
संजीव सिन्‍हा
287
अभय श्रीवास्‍तव
288
प्रवीण कुमार
289
गुंजन दासगुप्‍ता
290
कमर वहीद नक़वी
291
सुजित कुमार बसंत
292
अपर्णा
293
राकेश कायस्‍थ
294
सुरेश कुमार
295
शंभुनाथ शुक्‍ला
296
पंकज शर्मा
297
रामकृष्‍ण डोंगरे
298
संदीप मील
299
प्रदीप शुक्‍ला
300
सौमित्र शंकर
301
आशीष कुमार 'अंशु'
302
प्रभाकर सिंह
303
एसएसपी राहुल कुमार
304
विकास पुरोहित
305
विजय प्रताप सिंह
306
पंकज ठाकुर
307
ऋषभ सक्‍सेना
308
अंकित फ्रांसिस
309
महेन्‍द्र सिंह
310
आशुतोष पार्थेश्‍वर
311
राजीव भारद्वाज
312
विवेक सिंह
313
महताब आलम
314
पाणिनि आनंद
315
निसार
316
भूपेन सिंह
317
पराग मांदले

Urgent Appeal to NHRC against arrest of Mr. Kanwal Bharti, Dalit Rights Activist and Writer

$
0
0
06 August 2013

The Chairperson
National Human Rights Commission
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi, PIN 110001
Fax No. 23384863
E-Mail: covdnhrc@nic.in, ionhrc@nic.in, jrlawnhrc@hub.nic.in

Dear Sir,

Sub: HRD Alert - India - Urgent Appeal for Action – Uttar Pradesh: Arrest of Mr. Kanwal Bharti, Dalit Rights Activist and Writer - Reg  

Greetings from Human Rights Defenders Alert - India!

HRD Alert - India is a Forum of Human Rights Defenders for Human Rights Defenders. It endeavours to initiate actions on behalf of Human Rights Defenders under the or with security concerns.

We are now writing to express our grave concern regarding the arbitrary arrest of Dalit Rights Activist and writer Mr. Kanwal Bharti for writing articles criticizing the Chief Minister of the north Indian State of Uttar Pradesh, Mr. Akhilesh Kumar Yadav, in the matter relating to suspension of an IAS (Indian Administrative Sevice) officer Durga Shakti Nagpal. Mr. Bharti is charged under sections of 153/295 A of IPC, which deals with the “Provocation with intent to cause riot” and “Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs”. 

About the Human Rights Defender under attack:

The activist-writer Mr. Kanwal Bharti is a prominent human rights defender based at Rampur town of Uttar Pradesh. He has often written against the local dominant politicians and at length on the issues concerning Dalits and other marginalized communities. He is a well known Hindi poet and writer too.   

The Perpetrators:
Local Police and the State

Date and Time of Incident: On 6th August 2013, Morning.

Place of Incident: Mr. Bharti’s residence.

Source of Information: Phone call from his son and FaceBook post of activist Mr. Vidya Bhushan Rawat (vbrawat@gmail.com)

Incident:
On 29th July 2013, the UP government suspended an IAS officer Ms. Durga Shakti Nagpal on the charges of allegedly ordering demolition of a Mosque’s wall. However, this ploy to label the suspended IAS officer communal for demolishing the wall of a mosque fell flat on its face when Uttar Pradesh’s Waqf Board (waqf, also spelled wakf, is, an inalienable religious endowment in Islamic law, typically donating a building or plot of land or even cash for Muslim religious or charitable purposes. The donated assets are held by a charitable trust) said that Nagpal did not order the demolition of the wall of the mosque being built in Greater Noida’s Kadalpur village last month. As per TV reports a member of Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board, Kadir Khan Jayswal, the wall was demolished at the orders of the sand mafia. Jayswal said that the board members visited ground zero and spoke to the locals and found that Ms. Nagpal had done nothing to mar the sentiments of Muslim community in the area. It is widely believed that Ms. Nagpal was suspended because of her strict action against the sand mafia. Mr. Bharti has been exposing this attempt of the state government to silence the IAS Officer through his writings. He was picked by local police today (6th August) morning without any warrant and was not allowed to speak to his friends and relatives. He was granted bail later on in the day and has been charged under sections of 153/295 A of IPC, which deals with the “Provocation with intent to cause riot” and “Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs”.

Appeal:

We, therefore, urge you to immediately take necessary steps to ensure that:

• The conduct of the local Police, which is contradictory to their obligation to uphold and protect the rights of the citizens, is investigated and departmental action is initiated against them.
• The false charges foisted against the human rights defender is withdrawn immediately without conditions.
• All necessary measures are taken to guarantee the physical and psychological integrity and security of Mr. Kanwal Bharti
• All human rights defenders in India are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions, including judicial harassment in all circumstances.
• Respect for human rights and fundamental freedoms in accordance with international human rights standards and international instruments ratified by India is guaranteed

Looking forward to your immediate action in this regard,

Yours sincerely,
Henri Tiphagne
Honorary Working Secretary
Human Rights Defenders Alert - India

WHERE ARE THE EMILE ZOLAS' OF OUR TIMES!

$
0
0
On Minority Rights and State Violence

Subhash Gatade


Each one has his reasons: for one, art is a flight; for another, a means of conquering. But one can flee into a hermitage, into madness, into death. One can conquer by arms. Why does it have to be writing, why does one have to manage his escapes and conquests by writing? Because, behind the various aims of authors, there is a deeper and more immediate choice which is common to all of us.
What is Literature? Jean Paul Sartre

It is difficult to start when you are among an august gathering of masters and students of a subject you are not much aware of and are asked to say something to them. Today I find myself in that unenviable situation.
Let me admit here that when I received the information of the seminar I was really very excited to learn that scholars of literature would be focusing themselves on human rights, an issue which demands urgent attention from every thinking and concerned human being. But when the question of joining the debate arose, I was really in two minds. In fact, I was bit reluctant to come here for two simple reasons. 
Firstly, being a left activist for larger part of my social life, I have been more accustomed to address public meetings on specific issues or share my ideas on a particular theme among activist circles. There have not been very many occasions when I had the opportunity to come to such gatherings.
Second reason was very personal. The moment my daughter came to know of this invite she advised me to be extra careful with my English pronunciation.
So with due apologies to you all in advance – who might have harrowing time listening to my English for next couple of minutes – here I begin.
II.
Not some time ago I came across information of an unusual book ‘Writer’s police’ written by Bruno Fulgini, an employee at the French Parliament, whose job was to scan old files at the office of the Paris police. What he found interesting in the two hundred year old police files that beyond criminals and political figures, there were files on writers and artists as well. In fact, this book provides details of the way in which great writers of late 18th century who were living in Paris at that time were kept under surveillance by the then rulers of France.
It was clear to these protectors of internal security of a tottering regime that the renowned literati then, might be writing fiction, but their sharp focus on the hypocrisy of the aristocrats or the livelihood issues of ordinary people was adding to the growing turmoil in the country. They knew very well that they might be writing fiction for the masses but it is turning out to be a sharp political edge that hit the right target and is becoming a catalyst for change. History bears witness to the fact that all those meticulous efforts put in by the police to curtail the free flow of ideas proved futile and how French revolution of those times emerged as a beacon of hope for thinking people across the world.
Or take the case of the novel 'Uncle Tom's Cabin' or, Life Among the Lowly, an anti-slavery novel by American author Harriet Beecher Stowe. Published in 1852, the novel "helped lay the groundwork for the Civil War". Details of the popularity of the book can be had from the fact that it was the best-selling novel of the 19th century and the second best-selling book of that century, following the Bible.
Looking back we gather that the strength of the novel lies in its ability to illustrate slavery's effect on families, and to help readers empathize with enslaved characters. Writing in the 1950s, poet Langston Hughes called the book a "moral battle cry for freedom." According to legend, Abraham Lincoln greeted Harriet Beecher Stowe in 1862 by saying "So you're the little woman who wrote the book that started this great war."
To be very frank, I have never been a student of literature but I am really amazed by the power literature can wield over people, prompting Lenin, leader of the first Socialist Revolution, to call Leo Tolstoy ‘Mirror of Russia’s Revolution’ or Premchand, a doyen of Urdu-Hindi literature, still being revered by writers and revolutionists alike more than 75 years after his death.
And when I read these details and try to comprehend literature’s immense capacity to ‘look into future’ I sincerely hope and wish that it is high time that it reassumes that role in these dark times.
III
Yes, these are really dark times, especially if we are ready to look beyond the neon signs and the glitter and all the talk of economic growth one witnesses around us. Growing pauperisation and marginalisation of a majority of the people coupled with the oppression of communities because of their specific identities is a fact which cannot be glossed over now. Minorities of various kinds - ethnic, racial, religious etc - are really having a tough time the world over. Aided and abetted by the people in power in very many ways they are being forced to eke out a living in difficult circumstances.
Coming to this part of South Asia situation looks really grim. The upsurge/emergence of majoritarianism is evident everywhere. Not a day passes when one does not hear of attacks under various garbs on victim communities. A notable aspect of the unfolding dynamic is that victim community here seems to be metamorphosing into perpetrator community in neighbouring region.
Not some time ago it would have been difficult to believe that self-proclaimed upholders of Mahatma Buddha’s doctrine would metamorphose into ‘Bin Laden’s of Burma.’ Perhaps you might have read a story in the 'Guardian' or a similar story in 'Time' about Wirathu, the Buddhist Monk, chief of a monastery of 2,500 monks, whose sermons have instigated fanatic Buddhists to attack Muslim neighbourhoods. The plight of the Rohingya Muslims in Mynamar being subjected to untold misery by majoritarian Buddhists is for everyone to see.
Cross the borders of Mynamar, reach Bangladesh and one witnesses a different scenario. Here the Chakmas - mainly Buddhists, Hindus and Ahmadiyas– a sect among Muslims - seem to be on the receiving end of the Islamic zealots. Few months back Human Rights Watch had published details of its report about the violence undertaken by fanatic Islamists against Hindus - which included burning of their houses or attacking their business establishments - in the aftermath of the 'War Crimes Tribunals' verdicts against few senior leaders of the Bangladesh Jamaat-e-Islami. Although the people in power here as well as the judiciary and large section of the masses have consistently opposed their machinations but there is a danger that with the coming elections for the Parliament situation may turn for the worse.
Neighbouring Pakistan represents a case where growing Islamisation of the polity has led us to a situation that not only Christians and Hindus and Ahmadiyas but Shia Muslims also seem to under increasing attack, with no solution seeming to be in sight. There use to be time when Islam as practiced in Pakistan revered its Sufi legacy but it has given way to a situation where all such composite traditions are under increasing attack. Renowned Pakistani scholar and human rights activist Pervez Hoodbhoy calls it the ‘Saudisation’or ‘Wahhabisation’ of Pakistan. There are suicide bombings at Sufi shrines or passenger buses are stopped and Hazara Muslims are singled out and killed. Schools are being bombed because they allow girl students to study. We have all been witness to the use of law of blasphemy which is used to target non Muslims and the martyrdom of Salman Taseer, the then governor of Punjab (Pakistan), who had demanded repeal of this antihuman law.
Maldives, an important part of SAARC process is also moving on similar lines.
Sri Lanka, which remained in the news for decades because of the Tamil insurgency, is today catching headlines because of the activities of the Sinhala Buddhist extremists who are in connivance with the ruling dispensation there. The infamous BBS (Bodu Bala Sena) floated some time back has attacked Muslim business establishments, compelled removal of mosques from 'sacred areas' and stopped marketing of 'halal' meat from shops which Muslims prefer because of religious reasons. Much like Mynamar here also Buddhist monks seem to be leading this anti-Muslim campaign.
India which calls itself as the biggest democracy in the world is no exception to this dynamic.
IV
Situation as it exists today as far as issue of minority rights is concerned, is qualitatively not very different from our neighbouring countries. Dr Ambedkar’s caution at the time of adoption of constitution more than sixty years back, that with the system of one person one vote we are entering the phase of political democracy but it will be still a big challenge to usher us into system of one person one value – real social democracy, still rings true.
The actual situation on the ground vis-à-vis minority rights is visible through many studies and social phenomenon. The first and foremost seems to be the incidence of communal riots. To understand the gravity of the situation one can have a look at some old figures related to communal conflicts. ‘Study by the Bureau of Police Research and Development, a Union Home Ministry body, says that between 1954 and 1996, almost 16,000 people lost their lives in 21,000 incidents of rioting, while over one lakh were injured. Only a handful have been held accountable.’(Communal Riots, India Today, July 21, 2003).And we should not forget that these are 'official' figures; the actual numbers must be much larger.
One still remembers the anti-Sikh carnage after the assassination of Prime Minister Ms Indira Gandhi when Sikhs came under attack at national level (1984) and officially more than a thousand were killed in the capital of the republic itself by putting burning tyres on their bodies or similar brutal methods. Everybody knows that it was no spontaneous violence, it was an organised, systematic violence which was led by leaders of the then ruling party namely Congress. There have been reports of commissions starting from the first one brought out by 'Citizens for Democracy' which categorically blamed leaders of Congress Party for the carnage.
Would anyone today believe that Delhi, capital of the great democracy called India, was witness to the killings of around 1,000 innocents merely 29 years ago and today, ten enquiry commissions and three special courts later, merely three people have been found guilty of killing the hapless 1,000 Sikhs and the actual planners and masterminds of this genocide are still roaming free.
There is no doubt that unless and until we are able to punish the real perpetrators and ringleaders of this violence against Sikhs, it would provide a 'rationale' for the Hindu Hriday Samrats of our times who unashamedly packaged the 2002 violence against minorities in Gujarat in their infamous 'action-reaction' thesis.
Every sane person would agree with Tarun Tejpal, editor ‘Tehelka’ about three particularly disturbing things about Gujarat 2002. 'The first that the genocidal killings took place in the heart of urban India in an era of saturation of media coverage', 'The second that the men who presided over the carnage were soon after elected to power not despite their crimes but because of them' and 'the fact that there continues to be no trace of remorse, no sign of penitence for the blood-on-the hands'.
A question naturally arises whether every sensitive, humane, justice loving person / formation on this part of the earth is ready to take this further humiliation with folded hands or is ready to break asunder the carefullly maintained conspiracy of silence. Would it be correct on our part to hold the carnage as an act of few 'psychotic killers', a 'product of few crooked minds' and leaving the RashtriyaSwayamsevakSangh and its affiliated organisations - who planned and executed it - intact?
Looking at the fact that today the very act of riot making has reached what Paul R Brass likes to call 'institutionalised riot systems' stage in the country, we should be wary of searching for the element of spontaniety in any riot. One needs to emphasise this again and again because what we witness today is the continuous denial of justice to riot victims claiming 'spontaneity' to such mayhems.
Commenting on this aspect, Supreme Court lawyer, Ms Indira Jaisingh, had raised a pertinent point : ‘Our legal system has failed to answer the question : what is the constitutional and personal responsibility of the head of state for mass killings’ And she had recommended : ‘Apart from holding all those who committed the acts of killing liable, we also have to hold liable people in positions of power, who not only failed to prevent the killings, but encouraged by hate speech, justified it as an understandable response.”(Ref: 1984 in the Life of a Nation, Indian Express, November 1, 2004)
One is reminded of the whole debate when one finds that it has been more than 30 years that Nellie massacre occurred and the perpetrators of this violence still remain unpunished. It was February 18, 1983 when armed mobs attacked and killed more than 1,800 Muslims (unofficial claims : 3,300 ) across 14 villages in Assam's central district of Nagaon in a span of mere six hours. The attackers of this worst case of religious-ethnic cleansing in independent India engaged in such brutal violence on the pretext that the victims were illegal migrants from Bangladesh. The report of an inquiry commission – Tiwary Commission - which was submitted quarter century ago still lies unattended. And there seems to have unfolded an unwritten consensus between the ruling and the opposition parties in Assam not to revisit the killings in the said massacre.
V
There are very many ways in which India is presented and projected to the outside world. For some it happens to be the biggest democracy in the world, while for others it is one of the fastest growing economies of the world, which has now 'arrived'.
But rarely does anyone talks about its being a 'land of mass crimes' where the perpetrators of such crimes have always gone unpunished. None of the opinion makers talk about the unholy alliance between politicos, mafiosi and the law and order machinery which has emerged down the years where the art of 'invisibilising mass crimes' is being perfected. And the targets of such mass crimes are - mainly the religious minorities or people on the lowest rung of social matrix or the toiling masses of the country.
Would anyone believe that the 'first' massacre of fourty two Dalits -mainly women and children - in independent India at Kizzhevanamani (Tamilnadu, 1969) by the local upper caste landlords went unpunished with a specious argument on part of the judiciary that ' these are upper caste people and it is impossible to believe that they would have gone walking to the dalit hamlet'.
Even a cursory glance at the 60 plus year old history of post-independent India makes it clear that neither the killing of around 42 dalit women and children in Kizzhewanamani( Tamilnadu, 1969) nor the cold blooded murder of 42 Muslims in Hashimpura ( UP, 1986) ; neither the killling of around 1,800 people ( majority of them Muslims, (Bombay 1992) nor the massacre of scores of Dalits in Kumher ( 1993, Rajasthan) ; have been punished till date. One can just go on giving statistics about similar cold blooded mass killings which took place in different parts of the country. In fact, in areas like north east or Kashmir, draconian laws like Armed Forces Special Powers Act are in operation for decades which has given impunity to the security forces, where killings of innocents under fictitious pretext has become a routine matter. One can refer to the recent report of the Santosh Hegde Commission appointed by the Supreme Court to look into specific instances of encounter killings in Manipur and what it has to say about them. It is not for nothing that Ministry of Home Affairs and Manipur government have joined hands and appealed to the Supreme Court to debunk the report. Very few people would like to admit the fact that Kashmir happens to be world’s highest militarized zone and thousands of innocents have lost their lives during last two decades.
It would also enlighten you about the manner in which such mass crimes or crimes against humanity are rationalised or legitimised by the powers that be, where a Prime Minister of a country has no qualms in commenting after massive carnage of capital's Sikh community led by his own party people that "When a big tree falls, the earth shakes". Or the chief minister of a state shamelessly discovers Newtonian 'action-reaction' thesis to cover up crimes of his own Parivar (‘family’)people.
Intellectuals who are quite enamoured about the tolerance inherent in 'our great culture' and the sense of inclusiveness would rather be shell-shocked to find that how the ordinary, peace-loving people themselves are ready to 'metamorphose overnight' into murderers and rapists of their own neighbours on a small pretext. All the orgy of violence and their 'joyous participation' in it is then followed by a conspiracy of silence where nobody is then ready to talk the truth. Bhagalpur in Bihar which had become such a site of violence in 1989 where officially over a thousand people had been slain, most of them Muslims, is still remembered for a particular incident. In Logain village, 116 Muslims were massacred, buried in a field and cauliflowers grown over their bodies.
Undoubtedly the biggest violators of minority rights – including their right to exist – are the state and the rightwing majoritarian organisations but does not it have societal legitimacy?
It is worth noting that in a country which talks of the greatness of the apostle of non-violence, one type of violence is considered not only 'legitimate' but is sanctified as well. Violence against dalits, women and other oppressed sections of the society has received religious sanction from times immemorial and the onset of modernity has not changed the broad picture. India could be said to be the only country where a widow is burnt alive on the dead husband's pyre. If earlier new born daughter was killed in some brutal manner today parents employ sex selective abortion - thanks to the developments in technology. It is not for nothing that India is the only country in the world where we have 33 million missing women.
Interestingly imprints of many such customs and hierarchies which had their genesis in the Hindu religion is visible in religion as it is practiced by others as well. Caste discrimination in Islam, Christianity or Buddhism which could be unimaginable outside is very much visible in the life-worlds of people owning allegiance to these faiths.
The scenario needs to be drastically changed if India wants to emerge as humane society. It is a challenge before every one of us. If people of the subcontinent resolve that 'the biggest democracy on the face of the earth' should not henceforth be remembered as a 'land of mass crimes' then it can happen soon.
An important component to make it happen is that all the justice and peace loving people and formations compel the Indian government to formulate suitable domestic legislation to comply with international legal norms as far as UN Convention on Genocide is concerned. It need be underlined here that India has signed the said convention way back in 1959 but there is still absence of suitable domestic legislation to not only prevent and punish genocide, but also designate a tribunal for the trial of those charged under the same act which has created a strange situation where the ability of the Indian criminal justice system to dispense justice - when it comes to mass crimes - seems to be in grave doubt.
It is worth emphasising that the said Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (in article 2) defines genocide as:
...any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.
One can easily gather that if genuine democracy loving persons are able to overwhelm the powers that be on this issue, we can easily do away with the stigma of covering up of mass crimes or metamorphosis of riot organisers or murderers into respectable politicians.
VI
We should never lose sight of the fact that communal violence may be the worst manifestation of the assault on minority rights but multiple layers of discrimination exist. A cursory glance at the findings of the Sachar committee report about social, economic and educational condition of Muslim community which was presented before the Parliament on 30 th November 2006 is disturbing to say the least.
Apart from Muslim communities lagging behind in education and government employment and their continuing deprivations at various levels, it had highlighted two important facts : The status of Indian Muslims are below the conditions of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the overall percentage of Muslims in bureaucracy in India is just 2.5% whereas Muslims constitute above 14% of Indian population. It had also given multiple suggestions to be adopted to ensure equity and equality of opportunities to Indian Muslims in residential, work and educational sector.
It is disturbing to note that in actual practice nothing is being done. e.g. latest report from National Crimes Record Bureau (NCRB) tell us that while there are more cops in India now but the share of Muslims has fallen further. (Indian Express, 6 th August 2013)
VIII
Recently you all must have read about the expose by Ashish Khaitan (gulail.com) documenting the 'Secret Files prove what Muslims have suspected all along: the State is knowingly prosecuting the innocent on terror charges'.  While it received better coverage in the regional (especially Maharashtra) or Urdu media, the national media rather overlooked what Mr Khaitan has tried to prove by unearthing ".[i]nternal documents from more than half a dozen anti-terror agencies that show that the State has been knowingly prosecuting innocent Muslims for terror cases and keeping the evidence of their innocence from the courts." He has investigated "three terror cases—the 7/11 train blasts, the Pune German Bakery Blast and the 2006 Malegaon Blasts—and found that twenty one Muslims were tortoured, humiliated and sent for trial on the basis of bogus evidence. Later when the incontrovertible evidence emerged of their innocence it was either brushed aside or tailored to mislead the courts."
One can cite n number of examples from our recent history where members of the minority were put in jail or charged with complicity in terror acts which were committed by the Hindutva terrorists. May it be the case of Malegaon 2006 bomb blast or the Mecca Masjid bomb blast or the Samjhauta Express bomb blast – many such acts which were the handiwork of the RSS activists were initially blamed on them. It is true that without the connivance of a section of the state machinery with majoritarian elements it would not have been possible to do so.
The investigating agencies suspect involvement of Hindutva activists in as many as 16 major explosions across the country.  For laypersons, it may appear that such terror attacks organised  in different parts of the country is the handiwork of some disgruntled, rogue elements belonging to RSS, Sanatan Sanstha, Sri Ram Sene, little known Arya Sena or similar organisation who yearn to make India a Hindu Rashtra. Nothing can be farther from the truth.
A careful look at the unfolding dynamic makes it clear that this 'terror turn' is a very carefully drafted strategy by the Hindutva formations which had decided to slowly to move from their prime strategy of ‘terror of riot’ to ‘terror of bomb’. They discovered that the older strategy was no longer paying rich dividends at the pan-India level, and the new strategy was more appropriate and was more beneficial for the reactionary political project of building fascism.
One can see it as a result of two processes – one national and the other international. The universal condemnation of the Hindutva brigade for aiding and abetting Gujarat carnage 2002 definitely forced the Parivar to revisit the politics of riots. There was growing realisation that engineering communal riots would not pay the desired political dividends but would rather nullify the political gains accrued through communal politics. Another factor which favoured this new modus operandi of the Hindutva brigade pertained to the ‘new common sense’ foisted on the people by United States post 9/11. The ‘war against terror’ launched under its aegis had strong overtones of undue targeting of a particular community and its religion namely Islam.
IX
There are moments when one finds oneself in a hopeless situation – a situation every peace and justice loving person in this part of the globe would have confronted with in the year 2002 when all of us who had been witness to Gujarat carnage with due complicity or alleged neutrality of the state functionaries.  Thanks to 24 7 TV, it was the first televised riot in independent India.
If India would have signed the genocide convention, the perpetrators of the violence or the people whose alleged complicity made the riot happen could have been put behind bars for their crimes against humanity. All the talk of passage of time and establishment of peace today cannot not blind us to the fact that justice has still not been done there.
Look at the changed times. A gentleman – who in the eyes of many made the ‘riot’ happen as the modern day Nero – has metamorphosed into a ‘Development Man’ today and his old and new band of admirers want to see him as next highest custodian of the country’s destiny. One would not be surprised if the electoral dynamic in this country unfolds itself in such a manner that this gentleman may be pushed to the centre-stage of Indian politics. All our efforts, yearnings, aspirations for a more inclusive, more tolerant, more just and more peaceful country as well as society may be given a boot at least for the time being.
Should we prepare ourselves for this eventuality and surrender ourselves to our ‘destiny’.
Definitely  not.
It would mean surrendering basic principles of democracy at the altar of majoritarianism. We should never forget that democracy connotes two other features in addition to rule of majority : protection of rights of minority ways of life and opinions, and, even more crucially, the legal possibility that the political minority of today can win electoral majority in the future and thus peacefully change the government.
It was 2001 when Norway witnessed killing of a African-Norwegian teenager, Benjamin Hermansen by one of those neo-nazis, the first such killing in the nation’s history. What happened next would be unimaginable to anyone from this part of the globe. The very next day tens of thousands of Norwegians were on streets of Oslo demanding justice for the teenager and hold your breath, the Prime Minister of the country Jens Stoltenberg was leading the procession who sent out a powerful message : “This is not our way ; we shall not tolerate racial crimes in our society“. In less than a year, a five-judge bench ruled the two attackers -Joe ErlingJahr and Ole Nicolai Kvisler -were guilty and sent them to jail for a 15-year term. ( Ref: ‘Interpreting Secular Delusions’, Javed Anand, Asian Age, 2nd August 2013)
“This is not our way...“

I was reminded of this incident when noble laureate Dr Amartya Sen, recently came under attack from the neo-Nazis here for saying that he would not prefer Modi as the new prime minister of India because under his regime minorities would not be safe. Most of us missed out the soul-searching statement of the Noble laureate: “I felt that as a member of the majority community it is my duty, not merely my right, to speak up about the concerns of the minority. We often forget that as members of the majority.“
The growing hollowing out of democracy before our own eyes should become our concern.
The key to defend rights of minority is we inculcate basic values of democracy and attempt wholeheartedly so that we usher us into a regime where there is clear separation of religion and politics. Secularism of the state and secularization of the civil society should become our key concern.
Friends ask me why you insist on deepening of democracy and strengthening of secularism. The only simple reason is that the moment we lose these polestars the day is not far off when we can follow in the footsteps of our neighbour which decided to have religion as the basis of nationhood and is said to be imploding today under various internal contradictions.
X
Where should one look for new resources of hope when one finds oneself surrounded by a maddening crowd who wants Nero as their leader.
Nothing but literature. Literature has always prepared a people to take on the Goliaths, awakened them from their deep slumber to tell them that they are the new Davids.
I would like to end the presentation with an anecdote from French History which is known as the 'Dreyfus Case'
It was early eighteen nineties when a young Jewish military officer called Dreyfus was arrested supposedly for ‘treason' and was sent to St Helena. Captain Dreyfus was caught while he was playing with his young son in the house. The police people had made such a watertight case against the officer that it seemed that everything was lost.
But incidentally the legendary French writer Emile Zola came to know about his case and wrote a series of articles in the newspapers (titled ‘J’ accuse meaning ‘I accuse!’) explaining the Jewish officers innocence and the way he was framed by the powers that be.  He exposed how the people who have fabricated the case against Dreyfus ‘hated jews’. Suddenly the move to release Dreyfus gained such a momentum that within a short time the government was forced to release him.
Is not it high time that with likes of Dreyfus in jail on fabricated charges of terrorism in this part of the globe or minority communities increasingly under attack,  masters and students of literature rise up to the occasion today and yell ‘J accuse’.
(Invited Lecture at a seminar on ‘Literature and Human Rights’ organized by Department of English, Pondicherry University, 7-8 August 2013. )


डॉ. धर्मवीर पर मित्ररंजन का मूल लेख यहां पढ़ें

$
0
0
रविवार 11 अगस्‍त के जनसत्‍ता में मित्ररंजन का एक लेख छपा था ''गढ़े हुए तथ्‍यों का तूमार'', जिसमें डॉ. धर्मवीर के लिखे की आलोचना की गई थी। यह लेख जनसत्‍ता में संपादित कर के छापा गया था। इसका मूल लेख हम अविकल नीचे दे रहे हैं जो एक संक्षिप्‍त टिप्‍पणी के साथ मित्ररंजन ने जनसत्‍ता को प्रेषित किया था। (मॉडरेटर) 



तर्कहीन लेखन और थोथे बौद्धिक प्रदर्शन के नाम पर येनकेन प्रकारेण स्त्रियों की अस्मिता और पूरे वजूद पर निरर्थक प्रहारों का मौका खोजते रहनेवाले डॉ धर्मवीर ने प्रेमचंद की कहानी बालक का विश्लेषण करते हुए एक बार फिर अपनी कुंठित मनोग्रन्थि का परिचय दिया है। ऐसा वे प्रेमचंद की ही कहानी कफ़न के सन्दर्भ में स्वसृजित काल्पनिक तथ्यों का सहारा लेकर कहानी का नया पाठ प्रस्तुत करते हुए पहले कर चुके हैं। विगत दिनों प्रकाशित प्रोफेसर तुलसी राम की चर्चित आत्मकथा मुर्दहिया का विश्लेषण भी उन्होंने कुछ इसी तर्ज पर किया है जिसमें वर्णित कटु सामजिक यथार्थों, भारतीय सामाजिक संरचना में हाशिये की ज़िंदगी जीता दलित-वंचित समाज और उसे बनाये रखने के लिए जिम्मेदार मनुवादी वर्णव्यवस्था के खांचे में कैद पितृसत्तात्मक-सामंती ढांचे की पड़ताल और उससे टकराने व तोड़ने के कारगर हथियारों की खोज के बजाय वे महिलाओं के खिलाफ अपना विषवमन जारी रखते हैं। धर्मवीर जी की नजरों में दुनिया की हर दूसरी स्त्री नैतिक पतन का शिकार है। ऐसा वह अपनी आत्मकथा मेरी पत्नी और भेड़िया  में पहले ही कह चुके हैं। मानसिक पंगुता से ग्रस्त और स्वनिर्मित बौद्धिक श्रेष्ठता के दर्प से आत्ममुग्ध ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाये! पर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि तथाकथित लोकतान्त्रिक उदारता को पल्लवित पुष्पित करने के नाम पर एक बड़े अखबार के नामचीन संपादक महोदय भी क्यों इन ‘मौलिक विचारों‘ को जगह देने पर तुले हैं? क्या आधी दुनिया के चरित्र हनन में उन्हें भी आत्मतोष प्राप्त हो रहा है? 

खैर, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। आगे धर्मवीर जी का वक्तव्य और प्रेमचन्द की कहानी भी संलग्न है।

प्रेमचंद के बहाने एक मूढ़मगज का आत्मालाप 


प्रेमचंद रचित बालक कहानी पर ४ अगस्त, २०१३ के जनसत्ता में मतान्तर में लिखी डॉ. धर्मवीर की टिप्पणी देख कर कुछ बातें साझा करना जरूरी लगा।

पहली बात तो यह कि धर्मवीर जी कुछ ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हैं जो किस्म-किस्म के संदेहों के दलदल में फंसे हैं (पहले भवसागर में डूब-उतरा रहे हैं, लिखना चाहता था पर उनके लिए दलदल शब्द ही ठीक है जिससे बाहर निकलने की कोशिशों में आदमी धंसता जाता है और ये महाशय तो खैर अपने बनाये चैखटे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते)।

जनसत्‍ता में छपे संपादित अंश 
अगर इस मर्मस्पर्शी कहानी में वो नवजात बालक के प्रति निरक्षर कहे जाने वाले नायक का अतुलनीय स्नेह नहीं देख पाते, अगर इस पितृसत्तात्मक समाज द्वारा रचे गए नियम-कानूनों से मजबूर और क्रूर हमलों से घायल गोमती देवी सरीखी स्त्रियों की वेदना नहीं समझ पाते और उसके प्रति गंगू के निश्छल प्रेम को मन की गहराइयों से महसूस नहीं कर पाते और इसमें भी वो तथाकथित जारकर्म की बू सूंघ लेते हैं तो उनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। गंगू के मालिक का मानस तो कहानी का अंत आते-आते बदल जाता है पर धर्मवीर जी हमेशा की तरह इस कहानी में भी फेंटा बांध कर स्त्रियों की नैतिकता और शुचिता की खोज परीक्षा में लगे रहते हैं। अचरज नहीं कि धर्मवीर जी ने अपनी जिस लेखनी और अप्रतिम मेधा का परिचय अपनी जीवनी (मेरी पत्नी और भेड़िया) में दिया है और मानसिक दिवालियेपन व स्त्री विरोधी कुंठाओं से लबरेज हजार पृष्ठों की उनकी जिस ‘अनमोल कृति‘ को अविकल छापने का अद्भुत साहस वाणी प्रकाशन ने दिखाया है (इन विचारहीन मौलिक असहमतियों को जगह देनेवाले थानवी साहब भी ऐसे साहस के मामले में कोई अपवाद नहीं हैं जो आजकल अपने अखबार में लोकतान्त्रिक उदारता के नाम पर अनर्गल प्रलापों को चुन-चुन कर जगह दे रहे हैं), उस विचारहीन ठस मौलिकता की छाप उनकी तमाम मीमांसाओं में मिलती है।

कफ़न कहानी का जो कुपाठ धर्मवीर जी पहले ही पेश कर चुके हैं वो तो अपनी मौलिकता और स्वसृजित अनोखे तथ्यों की वजह से साहित्य के क्षेत्र में मील के पत्थर के रूप में दर्ज हो ही चुका है। अपने काल्पनिक तथ्यों के सहारे सामनेवाले पर सुदर्शन चक्र चलाकर उसको मटियामेट कर देने के भ्रम में जीते धर्मवीर जी ने कुछ ऐसा ही कारनामा अपनी पत्रिका बहुरि नहीं आवना के जनवरी-सितम्बर २०११ के अंक में प्रोफेसर तुलसी राम जी की आत्मकथा मुर्दहिया की विवेचना में भी किया है जब वे उनकी माँ की चारित्रिक नैतिकता पर आक्षेप लगाने की कोशिश में सारे तर्कों और तथ्यों को सर के बल खड़ा कर देते हैं। यहां वे पितृसत्तात्मक सोच से उपजे पिता के आधारहीन संदेह और उसके बिना पर किये जा रहे माँ के निरंतर उत्पीड़न के खिलाफ़ विद्रोह पर उतारू बालक का साहस व आक्रोश नहीं देखते। वे यह भी नहीं देख पाते कि मुर्दहिया के लेखक का जीवन जिस पीड़ा, जिन अमानवीय कठिनाइयों से होकर गुजरा है वह केवल उस लेखक की कहानी नहीं कहता बल्कि अपने वक्त और समाज का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है।

समाज के वर्गीय ढांचे में सबसे निचले पायदान पर खड़े हर तरफ से तिरस्कृत दलितों-महादलितों की आर्थिक-सामाजिक स्थितियों और नितांत दुरूह हालात में जीवन जी लेने भर की उनकी मनोदशा के विकास साथ-साथ पुरुषवादी दंभ से भरे इस समाज में स्त्रियों के प्रति सदियों से जारी दुव्र्यवहार की भी झलक दिखलाता है, उसी समाज में जिसकी सदासहिष्णुता के हम गीत गाते नहीं अघाते। पर अजीब बात है कि मुर्दहिया जिस बड़े कलेवर को समेटता है उसमें भी धर्मवीर को एक ही काम नजर आता है - विभिन्न पात्रों के जैविक खानदान और संततियों की खोज। यही काम वो कफ़न में भी करते नजर आते हैं। उन्हें ये नजर नहीं आता कि प्रसववेदना से छटपटाकर मरती बुधिया के प्रति घीसू-माधव की घोर निष्ठुरता का चित्रण करते हुए प्रेमचंद ने बड़ी बारीकी व अंतर्मन को झकझोर देनेवाली कलात्मक संवेदना के साथ भारतीय सामाजिक संरचना में जाति एवं लिंग के स्तर पर मौजूद संस्थाबद्ध उत्पीड़न की उलझी हुई गांठों को खोल कर रख दिया है। घीसू और माधव समाज के उस तबके से आते हैं जो सदियों से गरीबी और अभाव में जीने को मजबूर है। उनकी छाया भर से उच्चवर्णी समाज अपवित्र हो जाता है। आज इक्कीसवीं सदी में भी उनकी आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक भागीदारी व बुनियादी हक जैसे सरल सवाल पर वह बौखला उठता है। घीसू और माधव दमन व शोषण पर आधारित इसी घोर असंवेदनशील सामाजिक व्यवस्था की उपज हैं जिसने उनकी सारी मानवीय संवेदनाओं को पत्थर कर डाला है। बुधिया भी उसी दलित समाज का हिस्सा है, जिसे स्त्री होने के कारण पितृसत्तात्मक वर्चस्ववादी हमले का दोहरा अभिशाप झेलना पड़ता है।

दरअसल, वह सामाजिक मानवीय मूल्यबोध व मर्यादा से रहित आत्माभिमान खो चुके एक ऐसे उत्पीड़ित चरित्र के उत्पीड़न की शिकार है, जिसका संवेदना के हर स्तर पर अपने आप से भी विलगाव हो चुका है। बहरहाल इसमें कोई संदेह नहीं कि ये वो कृतियाँ हैं जिन पर तमाम बहसें हो सकती हैं पर ये दलित-वंचित समाज के पैरों में मनुवादी वर्णव्यवस्था और पुरुष वर्चस्व वाले सामंती ढांचे द्वारा खूब सोच समझ कर डाली गयी बेड़ियों का पर्दाफाश करती हैं इसमे संदेह नहीं। ऐसा कहते वक्त हम इस तथ्य से भी आंख नहीं मूंद सकते कि लैंगिक आधार पर उत्पीड़न का ढांचा दलित समाज के भीतर भी उतना ही गहरा है। लेकिन दलितों की वैचारिक रहनुमाई का ढिंढोरा पीटनेवाले धर्मवीर जी शायद कुछ खास चश्मा पहन कर चीजों को देखते-समझते हैं। दलितों की असली समस्याओं से दूर आत्ममुग्ध वैचारिकी से ग्रस्त किसी और लोक में विचरण करते हुए वो हर चीज का उत्स जारकर्म और हल उसके निराकरण में तलाशते फिरते हैं। दरअसल, अपनी पुस्तक सामंत का मुंशी में प्रेमचंद की रचना की चीर-फाड़ करते हुए बुधिया को मरते हुए छोड़ देने बल्कि एक तरह से उसकी हत्या की हिमायत करते हुए धर्मवीर खुद ही अपनी आपराधिक संवेदनहीनता व पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे को बरकरार रखने के प्रति अपने गहरे अनुराग को बेनकाब कर देते हैं।

दूसरी तरफ, इस किताब की शुरुआत में जब वे कहते हैं कि मेरे लिए यही मुख्य बात है कि प्रेमचंद कायस्थ थे। भारत के जातीय वातावरण में किसी लेखक की जाति जानने से उसके साहित्य को समझने में काफी मदद मिलती है। सही मूल्यांकन के लिए साहित्यकार की पैदाईश जानने से लाभ ही लाभ होते हैं तो वे समाज में व्याप्त गैरबराबरी व जातिगत संरचना पर प्रहार की हर कोशिश को झुठलाते हुए सामंती ढांचे के पुरजोर हिमायती के रूप में नजर आते हैं। यह न केवल समाज की जड़ मान्यताओं और जातीय पदानुक्रम के रूप में स्थापित मानवनिर्मित ढांचागत असमानताओं को तोड़ने के लिए साहित्य, कला व सामाजिक आंदोलनकारी गतिविधियों जैसे विभिन्न स्तरों पर जारी प्रगतिशीलता के विभिन्न आयामों के प्रति उनकी नासमझी व कूपमंडूकता को दर्शाता है बल्कि साहित्य के प्रति उनकी सीमित समझ और किसी रचना के मूल पाठ को गायब कर अपने गढ़े हुए तथ्यों (जमींदार द्वारा बुधिया के गर्भवती होने का काल्पनिक प्रसंग) के जरिये साहित्यिक समाज में घुसपैठ कर विवादों के केंद्र में बने रहने और उसके जरिये शोहरत बटोरने की खतरनाक प्रवृत्ति को भी रेखांकित करता है।

सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, गोदान सरीखे उपन्यासों व सैकड़ों कहानियों में अलग-अलग भावभूमियों की सहज व्याख्या करते हुए ह्रदय की कोमलतम संवेदनाओं को छूते और तकरीबन हर सामायिक सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पर टिप्पणी करनेवाले प्रेमचंद किस परंपरा के वाहक हैं ये साबित करने की जरूरत नहीं। मतान्तर दूसरी बात है और असहमति के नाम पर पाठकों को कूड़ा स्नान कराना और बात ... बहरहाल, फेसबुक पर अमर नदीम जी ने ठीक फरमाया है कि ऐसे विश्लेषणों की जगह किसी कूड़ेदान और गटर में ही हो सकती है।
धर्मवीर जी, अपनी हास्यास्पद उलटबांसियों का प्रक्षेपास्त्र चलाने की जगह अगर कुछ सार्थक लेखन कर सकें तो बेहतर होगा अन्यथा ईदगाह और गोदान के लेखकों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पर अपनी इस लेखनी के साथ आप तो भेड़ियों की जमात में ही जगह पा सकेंगे।

Assassination of an Activist

$
0
0

Who Killed Dr. Narendra Dabholkar?

-SUBHASH GATADE





“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”
- Albert Einstein

Words have an uncanny ability of impinging on the receiver with clinical detachment. It is upto the receiver to unpack them or try to derive meaning out of them. It is still difficult to get over the sense of grief and shock one experienced when one received the news of the assasination of renowned rationalist Dr Narendra Dabholkar on the streets of Pune on Tuesday 20 th August.
For Punekars - residents of Pune - Omkareshwar temple on the banks of rivers Mula-Mutha happened to be the place where the dead are taken for last rites. It was a strange coincidence that  Dr Dabholkar, was on his morning walk near Omkareshwar bridge when assailants riding on a motorcycle fired at him from close range, two of which hit him in the back of his head and he immediately fell on the ground. He was rushed to Sasoon hospital where doctors declared him dead. Police found a photograph and a cheque in the name of the Andhashraddha Nirmulan Samiti (ANS- Committee for the Eradication of Superstition) from his wallet . Perhaps after his walk he was planning to go to the office of 'Sadhana' - a magazine he was editing for the last eighteen years - as has been the practice whenever he use to be in Pune.
Spontaneous demonstrations have been reported from different parts of Maharashtra. And in his hometown Satara thousands came out on the streets to pay tribute to this 70 year young man who was loved and respected for his campaign against superstition and self-appointed godmen. A bandh call has been given by all political parties in Pune on Wednesday to protest the premediated murder of Dr Dabholkar.
It was only last night that he was on a channel (Sahyadri) discussing the role of the caste panchayats and the way they have made life miserable for many people. The panel discussion was taking place in the backdrop of a murder of a girl by her own father one Kumharkar in Nashik- on the instruction - of the caste panchayat as she had dared to marry outside the boundaries of caste. Intervening in the discussion Dr Dabholkar was telling how they had recently organised a conference to promote intercaste marriage and have released a manifesto on the same issue.  Looking at the fact that couples who go for intercaste marriage face tremendous problems at the hands of the communities they belong he was suggesting that special measures be taken by the police to protect them. Little could anyone had premonition that it is going to prove his last such panel discussion.
A multifaceted man - a medical doctor by training, writer-editor by aptitude and a campaigner by choice - he was a leading light of the rationalist movement and was engaged in fighting superstition and black magic through the organisation he led 'Andhashradha Nirmoolan Samity' with a network of its 200 branches spread in Maharashtra, Goa and Karnataka. Very few people would remember today that he was an accomplished Kabaddi player in his college days and won medals for the Indian team then. Although he started his social life by taking up medical practice he soon got attracted towards the 'One Village, One Well' campaign initiated by well known socialist leader Dr Baba Adhav. The work to eradicate superstition was more than two decades old.
In one of his writeups on the theme entitled 'Rationality Mission for Success in Life' wherein he 'aims to encourage the participants to follow four action plans to begin with and thereby bring the desired change in the society' he had said :
The age old superstitions consisting of traditions, rituals, mind boggling procedures require money, labour and time of the individual as well as society. The modern society can’t afford to waste these valuable resources. In fact the superstitions ensure that the poor and downtrodden will remain in the same state forever and ever without giving any opportunity to come out of poor conditions. Let us take a pledge not to follow any of the superstitions and waste the resources. We will collectively oppose the authorities who spends tax payers money on the festivals and ceremonies like Kumbh Mela, temples/mosques/church maintenance, local festivals etc and allocate the funds for infrastructures like water, power, communication, transport, health-care, primary education and other welfare and development activities.

Tributes have been paid to him by political leaders, social activists from all walks of life. No doubt, it was a preplanned murder, meticulously planned to the last detail.The police has formed eight teams to track down the actual murderers and one should expect that they would be able to make a breakthrough in the near future. The police said they would also scrutinise allegations that he had received threats from extremist groups such as Sanatan Sanstha and Hindu Janajagruti Samiti. According to his family members he received threats often but refused to seek police protection. His son Hamid said “He thought this was a struggle to end ignorance, and he did not need weapons to fight it,”
Who might have killed Dr Dabholkar ?
Many possibilities exist.It is true that he did not have any personal enemies but his relentless work to fighting superstition, must have created a band of adversaries, who would have wanted to see him dead. Status quoists forces within politics also did not feel comfortable with his work.
A measure of the resistance offered by all such elements to the work he and his organisation had undertaken can be had from the fact that for years together a anti-superstition bill called 'Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman Evil Practices and Black Magic'  put forward by them is pending before the Maharashtra assembly - the only one of its kind in India. There was a strong opposition from Hindu extremists’ organisations and Warkaris to the bill, but Dabholkar was determined to get the bill passed and he stated that he was not against anybody's faith, but was against superstition. It was barely two weeks ago that Dabholkar had criticised chief minister Prithviraj Chavan at a press conference in Pune for not tabling the draft legislation in the recently-concluded monsoon session of the state assembly.
Without getting entrapped in the argument of defining faith and blind faith the proposed bill talks of tackling most common superstitions prevailing in Maharashtra.The list included, to perform Karni, Bhanamati, to perform magical rites in the name of supernatural power, to offer ash, talisman, charms etc. for the purpose of exorcism and to drive out evil  spirits or ghosts, to claim possession of supernatural powers and to advertise this claim,to defame, disgrace the names of erstwhile Saints/ Gods, by claiming to be there reincarnation and thus cheating the gullible and God-fearing simple folks, to perform so called black magic and spread fear in society. Such practices would be made an offence under this act and to serve as a deterrent it is proposed to provide for a stringent penalty and punishment, making such a practice a cognizable and non-bailable offence. The Bill also provides for the appointment of vigilance officers to detect and prevent such offences and collect evidence against the offenders. The idea is that it will help to prosecute the offenders effectively.
Now that the leading campaigner for this bill is dead, and looking at the dilly dallying going on for all these years, one does not know what will be the future of the bill.
In the end, it was late seventies when I had the opportunity of listening to him at a study camp of 'Vishamata Nirmulan Samity' - a loose coalition of organisations, individuals working for social change then, in Pune for the first time. One still remembers the passion with which he spoke then. Perhaps it was this passion for broader social transformation which never deserted him that he could sustain many odds which were an integral part of the work he had undertaken as a mission for life.
As has been rightly said his untimely death has been a severe blow to the rationalist movement in this country. This movement, which is facing tremendous challenges with the ascendance of rightwing forces in the society, has lost one of its commanders today. And it is a loss to everyone concerned with progressive change in India. It remains to be seen how all of us together are able to turn the tremendous grief which has come our way into new determination and resolve to fight the forces of ignorance, irrationality and reaction - a cause celibre for which Dr Narendra Dabholkar lived and died.





CRPP Statement on arrest of JNU student Hem Mishra

$
0
0
COMMITTEE FOR THE RELEASE OF POLITICAL PRISONERS
185/3, FOURTH FLOOR, ZAKIR NAGAR, NEW DELHI-110025



24/08/2013

Condemn the Arrest of Student and Cultural Activist Hem Mishra
by the Maharashtra Police!
Release Hem Mishra Unconditionally!

It was on the evening of 23rd August that we at the CRPP received a call from a common friend about the alleged arrest of Mr. Hem Mishra, a JNUite and cultural activist. It was disclosed from an anonymous number to Mr. Shamsher Singh Bisht that Hem Mishra has been arrested by the Gadchiroli police. Mr. Shamsher Singh Bisht was told by the caller to inform Hem’s family. Apart from this there was no information as to where he was arrested and in which police station he was kept.
After a whole day’s effort through lawyers and journalist friends finally in the evening of the 24th the DIG Rajendra Kadam admitted to the media that Hem Mishra was arrested on the 23rd morning and was produced before the court on the 24th evening to be remanded to police custody for 10 days. All these looks clean. But when one digs deeper it is evident that Hem Mishra has been incommunicado for the last four days or so. It is again self explanatory that he has been picked up much earlier by the Maharashtra police and has shown the arrest only on the 23rd to fit to the rule book. The possibility of Hem being tortured in these days cannot be ruled out given the track record of the police. While his friends and lawyers were trying to trace down the whereabouts of Hem, the local media was abuzz with the arrest of a Maoist/Naxalite with two alleged couriers of a certain Narmada, a Maoist leader. Except a few diligent journalists the media was taken in by the sensational news provided by the police. As usual the police officials were soon to tell the media, once they admitted his arrest, that they got incriminating stuff from Hem. But beyond that hyperbole of a statement the same officials kept mum on what this incriminating material that they had seized from him! The police further claims Hem to be a courier for the Maoists from Uttarakhand! And further to add meat to the story they claim that he was arrested at a very sensitive place between Aheri and Etapally which is a stronghold of the Maoists. Anyone who is conversant with the modus operandi of the police in these regions or for that matter anywhere given their illustrious record of impunity will vouch that the arrest has happened somewhere else and it has been shown in this region deliberately.
Given the sensation driven reporting in a sizeable section of the media the natural curiosity is that why Hem Mishra has in the first place been to this area? Anyone who knows Hem Mishra—as testified by his friends—recalls a person sensitive to the issues confronting the adivasis of Central and Eastern India as well as someone who would find himself on the side of the masses of the people. A cultural activist he has been active in JNU and outside singing for the cause of the adivasis, against Operation Green Hunt, against the increasing instances of impunity of the state. He has been active in the student politics on JNU campus and elsewhere as an activist of the Democratic Student’s Union. As an executive member, Hem Mishra has also been part of the efforts of the CRPP to provide legal aid and in the larger campaign for the release of the political prisoners.
Given his sensitivity to people’s issues, Hem has been an avid traveller often venturing into different regions of the subcontinent that normally don’t attract others. He has also been part of several fact finding missions to record the plight of the people under the scourge of the fascist violence of the state and other private business interests out to loot and plunder the land and resources of the people. He was very impressed with the work undertaken by Dr. Prakash Amte and his family in Gadchiroli and had often expressed his wish to visit the place. Perhaps he also had this wish to look for some alternate means of medication for the persisting pain in his left hand after two complicated surgeries, albeit huge financial difficulties, to get some relief for a physical disability. The arrest and then framing up of Hem Mishra is a tell tale case of any person in the subcontinent to find himself/herself at a potentially “sensitive” place to be incriminated by the security/intelligence agencies as per their whims. And it is difficult for any other common sense to prevail where one can still refuse to accept the hysteria and frenzy of the ideology of the so-called ‘war against terror’ and believe with conviction that a person can still go to these places and s/he has their right to not be incriminated or harassed. The lawlessness of the law in these regions comes out in the ugliest fashion when someone from the urban centre gets framed by the security agencies. Otherwise the everyday life of the people in these regions has several such untold stories to tell, abound with miseries.
The arrest and framing of Hem Mishra is a step further from the security forces/intelligence agencies to further trample on the rights of the people who have been raising their voices against the worst kinds of miseries they have been subjected to by the state and its forces in the name of growth and development. Perhaps Gadchiroli is the only district which is administered by no less than 40 plus IAS/IPS officers. All claims of the state to bring the government and the administration to the people have only resulted in more and more arrests, intimidation, torture, rape and loot. The arrest of Hem shown at such a “sensitive” area where the atrocities of the state on the people are the maximum is also an indicator of things to come. Anyone who raises their voice in support of the people in these regions will also be subjected to the same treatment. Only a massive mobilisation of public opinion against such vindictive and incriminating conduct of the state can push back this grand design of the Indian State to build a Garrison State.
We strongly demand the unconditional release of Hem Mishra.

In Solidarity,

SAR Geelani
President

Amit Bhattacharyya
Secretary General

Rona Wilson

Secretary, Public Relations  

वजूद की जंग: पहली किस्‍त

$
0
0

अभिषेक श्रीवास्‍तव 


नियमगिरि के पहाड़ों से लौटने के बाद बड़े संक्षेप में कुछ कहानियां मैंने लिखी थीं जिनमें एक प्रभात खबरऔर जनसत्‍तामें छपी। मेरे साथी अभिषेक रंजन सिंह ने दैनिक जागरण] शुक्रवार और जनसंदेश टाइम्‍स में रिपोर्ट की। लेकिन अब तक पूरी यात्रा का वृत्‍तान्‍त बाकी था। करीब दस हज़ार शब्‍दों में समूची यात्रा को समेटने की कोशिश मैंने की है जिसे समकालीन तीसरी दुनियाके सितंबर अंक में आवरण कथा के रूप में पढ़ा जा सकता है। उसी आवरण कथा को किस्‍तों में यहां प्रस्‍तुत कर रहा हूं।  


वह सवेरे से ही स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहा था जबकि हमारी ट्रेन दिन के ढाई बजे वहां पहुंची। गले में गमछा, एक सफेद टी-शर्ट, पैरों में स्पोर्ट्स शू और जींस, कद कोई पांच फुट पांच इंच, छरहरी काया और रंग सांवला। तीनपहिया ऑटो में बैठते ही मेरे हमनाम पत्रकार साथी ने पहला सवाल दागा था, ''क्या यहां जानवर हैं?'' ''हां, है न! बाघ, भालू, सांप, जंगली सुअर, सब है।'' साथी ने जिज्ञासावश दूसरा सवाल पूछा, ''काटता भी है?'' वह हौले से मुस्कराया। बीसेक साल के किसी नौजवान के चेहरे पर ऐसी परिपक्व मुस्कराहट मैंने हाल के वर्षों में शायद नहीं देखी थी। मुझे अच्छे से याद है, उसने कहा था, ''वैसे तो नहीं, लेकिन सांप को छेड़ोगे तो काटेगा न!'' अपनी कही इस बात की गंभीरता को वह कितना समझ रहा था, मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता लेकिन वहां से लौट कर आने के दो दिन बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के युवा संस्कृतिकर्मी हेम मिश्रा की गिरफ्तारी की खबर आई। समझ आया कि सांप आजकल बिना छेड़े भी काटता है। क्या इसे नियमगिरि और गढ़चिरौली में होने का फर्क माना जाए?

ओड़िशा के रायगढ़ा जिले के छोटे से कस्बे मुनिगुड़ा के रेलवे स्टेशन पर हमें लेने आया वह युवक अंगद भोई आज (कहानी लिखते वक्‍त) विशाखापत्तनम के एक निजी अस्पताल में सेरीब्रल मलेरिया और निमोनिया की दोहरी मार झेल रहा है जबकि कथित तौर पर अपने हाथ का इलाज करवाने के लिए गढ़चिरौली में डॉ. प्रकाश आम्टे के यहां गया हेम मिश्रा दस दिन की पुलिस रिमांड पर यातनाएं झेलने को मजबूर है। दोनों की उम्र लगभग बराबर है। दोनों ही राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। एक नियमगिरि की पहाड़ियों में आदिवासियों के बीच काम करता है तो दूसरा आदिवासियों के बीच देश भर में घूम-घूम कर सांस्कृतिक जागरण करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नियमगिरि में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब भी अमल में लाया जा रहा है जबकि गढ़चिरौली जैसे इलाकों में सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश हवा में उड़ाए जा चुके हैं (याद करें मार्कण्डेय काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच का वह फैसला कि महात्मा गांधी की किताब रखने से कोई गांधीवादी नहीं हो जाता)। शायद इसी फर्क के चलते अंगद माओवादी नहीं है जबकि हेम पर माओवादी होने का आरोप लगा है। 




यह फर्क कितना बड़ा या कितना छोटा है, इस बात की एक धुंधली सी झलक संजय काक की फिल्म रेड ऐन्ट ड्रीम में देखने को मिलती है जहां वे प्रतिरोध के एक कमज़ोर सूत्र में पंजाब, बस्तर और नियमगिरि को एक साथ पिरो देते हैं। हमें कई माध्यमों में बार-बार बताया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता के खिलाफ नियमगिरि का आंदोलन विशुद्ध आदिवासी आंदोलन है और इसमें माओवादियों के कोई निशान नहीं। संजय काक ऐसा खुलकर नहीं कहते, लेकिन यहां के आंदोलन के नेता ऐसा ही मानते हैं। दरअसल, संजय की फिल्म देखने के तुरंत बाद उस पर जो आलोचनात्मक राय मेरी बनी, वहीं से इस इलाके का दौरा करने की ठोस योजना निकली थी। इसलिए इस यात्रा का आंशिक श्रेय फिल्म को जाता है। मैंने अपने हफ्ते भर के दौरे में यही जानने-समझने की कोशिश की है कि बड़ी पूंजी के खिलाफ क्या कोई भी आंदोलन संवैधानिक दायरे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अहिंसक तरीके से चलाया जाना मुमकिन है। या कि जैसा संजय दिखाते हैं, नियमगिरि भी प्रतिरोध के उसी ब्रांड का एक झीना सा संस्करण है जिसे सरकारें माओवाद के नाम से पहचानती हैं। आखिर क्या है नियमगिरि की पॉलिटिक्स?

क्या, कहां और कैसे 

बहुराष्ट्रीय अलुमिनियम कंपनी वेदांता के चालीस हज़ार करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट से पहले तमाम मशहूर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नियमगिरि को न तो कोई जानता था, न ही शहरी मानस में इसे लेकर कोई कल्पना तक थी। आज, जब वेदांता के प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गांव-गांव में जनसुनवाई का आदेश अमल में लाया जा चुका है, तो नियमगिरि और उसके भरोसे रहने वाले आदिवासी समुदाय अचानक अहम हो उठे हैं। नियमगिरि में प्रवेश से पहले आइए इस इलाके का कुछ भूगोल समझ लें।

दिल्ली से अरावली की जो श्रृंखलाएं राजस्थान तक देखने को मिलती हैं, वे आगे चलकर विंध्य और सतपुड़ा में मिल जाती हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद पूर्व तटीय रेलवे का क्षेत्र शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ के बाघबाहरा से जो पर्वत श्रृंखलाएं दिखना शुरू होती हैं और महासमुंद होते हुए ओड़िशा में प्रवेश करती हैं, वे दक्कन के विशाल पठार का बिखरा हुआ हिस्सा ही हैं जिन्हें पूर्वी तट के पठार कहते हैं। इनकी लंबाई कुल 1750 किलोमीटर के आसपास है और ये ओड़िशा में छोटा नागपुर पठार के दक्षिण से शुरू होकर तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप तक चली जाती हैं। छत्तीसगढ़ से रेल से ओड़िशा आते वक्त दिखने वाली इसी श्रृंखला का कुछ हिस्सा नियमगिरि कहलाता है जो सीमावर्ती बोलांगीर जिले से शुरू होकर कोरापुट होते हुए रायगढ़ा और कालाहांडी तक आता है। इस नियमगिरि का शिखर कालाहांडी के लांजीगढ़ में माना जाता है जो यहां के इजिरुपा नामक उस गांव से बमुश्किल डेढ़ किलोमीटर दूर है जहां तीन साल पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आकर ठहरे थे। वेदांता कंपनी की अलुमिनियम रिफाइनरी और टाउनशिप लांजीगढ़ में ही है क्योंकि यहां से नियमगिरि के शिखरों की दूरी काफी कम है। पहाड़ से बॉक्साइट निकालने के लिए इसी रिफाइनरी से एक विशाल कनवेयर बेल्ट निकलता है जो सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं में जाकर कहीं खो जाता है। पूर्व तटीय रेलवे के माध्यम से यह इलाका दिल्ली से सीधे जुड़ा हुआ है। रायगढ़ा जिले का मुनिगुड़ा रेलवे स्टेशन नियमगिरि की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। मुनिगुड़ा से पहले पड़ने वाले अम्लाभाटा और दहीखाल स्टेशन भी नियमगिरि की तलहटी में ही बसे हैं लेकिन वहां सारी ट्रेनें नहीं रुकती हैं। दूसरे, वहां मुनिगुड़ा की तरह बाज़ार विकसित नहीं हो सका है। इसलिए हमें मुनिगुड़ा उतरने की ही सलाह दी गई थी।

मूवमेंट के गांव में

इस यात्रा की शुरुआत हमने नौजवान साथी अंगद के सहारे की, जो सबसे पहले हमें कालाहांडी के जिला मुख्यालय भवानीपटना को जाने वाले स्टेट हाइवे के करीब स्थित और रायगढ़ा के मुनिगुड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में लेकर गया। नियमगिरि की तलहटी में बसा राजुलगुड़ा नाम का यह गांव करीब 250 आदिवासियों को 70 के आसपास घरों में समेटे हुए है। इन्हें कुटिया कोंध कहा जाता है। इस गांव को ''ऊपर'' जाने का बेस कैम्प माना जा सकता है क्योंकि यहां से डोंगर (पहाड़) पर रहने वाले दुर्लभ डोंगरिया कोंध व झरनों के किनारे रहने वाले झरनिया कोंध आदिवासियों के गांवों तक पैदल पहुंचने के सारे रास्ते व लीक निकलते हैं। शुरुआती पंद्रह किलोमीटर से लेकर सुदूरतम 40 किलोमीटर तक बसे गांवों में यहां से पैदल जाया जा सकता है। सिरकेपाड़ी जैसे एकाध गांवों तक तो अब चारपहिया गाड़ियां भी जाने लगी हैं। यह गांव अपेक्षाकृत नया है। इसका पुराना नाम था गोइलोकुड़ा जो बाद में बदल कर राजुलगुड़ा कर दिया गया। इसे यहां के लोग ''मूवमेंट का गांव'' कहते हैं। 


हमारा पहला पड़ाव राजुलगुड़ा गांव 
''मूवमेंट का गांव'' का मतलब आपको राजुलगुड़ा में प्रवेश करने के बाद इसके चांपाकल तक जाने पर समझ में आएगा। चांपाकल गांव की सतह से थोड़ा ऊपर है और वहां तक पहुंचने के लिए छह-सात सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। सीढ़ियों के नीचे सीमेंट से पक्की जमीन पर अंग्रेज़ी के अक्षरों में AIKMS लिखा है। यह अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का संक्षिप्त नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले)-न्यू डेमोक्रेसी का एक जनसंगठन है। इस इलाके में इस संगठन का काफी काम रहा है और मुनिगुड़ा में इसने जमींदारों से करीब 1500 एकड़ जमीनें छीन कर आदिवासियों में बांट दी हैं। दक्षिणी ओड़िशा में गैर-आदिवासी जमींदारों से जमीनें छीन कर आदिवासी किसानों-मजदूरों में बांट देने का समृद्ध इतिहास रहा है और माले धारा का तकरीबन हर संगठन इस काम में अपने-अपने इलाके में जुटा रहा है। ऐसे आंदोलन का सबसे चमकदार चेहरा चासी मुलिया आदिवासी संघ रहा है जिसके भूमिगत नेता के सिर पर आज सरकारी ईनाम है। यहां मुनिगुड़ा ब्लॉक में ज़मीन आंदोलन पर न्यू डेमोक्रेसी की पकड़ है। कई गांवों में कुटिया कोंध आदिवासी बांटी गई कब्जाई जमीन पर ही खेती कर रहे हैं। यह काम लोक न्यू डेमोक्रेसी के संग्राम मंच के बैनर तले किया गया था। यही मंच आज कई अन्य संगठनों के साथ मिलकर कोरापुट, कालाहांडी और रायगढ़ा जिलों में वेदांता के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। जाहिर है, राजुलगुड़ा यानी नियमगिरि का बेस कैम्प राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा से एक गर्मजोश मेजबान रहा है तो सरकार व कंपनी की आंखों का कांटा भी रहा है। इस गांव को समझना वेदांता के आंदोलन को समझने में केंद्रीय भूमिका रखता है। 

(जारी) 

वजूद की जंग: दूसरी किस्‍त

$
0
0
बढ़ती उम्र के साथ विकास की लहर निगल गई सोमनाथ की कला को 
यहां हम जिस घर में रुके, वह गांव का इकलौता गैर-आदिवासी घर था। इसमें सोमनाथ गौड़ा (यहां गौड़ा को ओबीसी श्रेणी में माना जाता है), उनकी पत्नी और दो लड़के रहते हैं। मूवमेंट के लोग आम तौर से इसी घर में रुकते हैं। सोमनाथ किसी जमाने में गांव-गांव घूम कर 50 कलाकारों की अपनी मंडली के साथ ऐतिहासिक कथाओं पर नाटक खेला करते थे। ऐसे ही नाटक खेलने के लिए वे राजुलगुड़ा जब 25 साल पहले आए तो गांव वालों ने उन्हें यहां रोक लिया और अपने साथ बस जाने का आग्रह किया। प्रेमभाव में वे यहीं रह गए। वेदांता ने 2002 में जब प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसने 12 किलोमीटर दूर मुनिगुड़ा कस्बे में अपना दफ्तर बनाया। इसके असर से वहां गेस्ट हाउस खुले, लॉज बने। बाजार बना। गाड़ियों की चहल-पहल भी शुरू हो गई। फिर मुनिगुड़ा-भवानीपटना स्टेट हाइवे तक बाजार घिसटते-घिसटते आ गया। राजुलगुड़ा के बाहर हाइवे पर आधा दर्जन दुकानें खुल गईं। पेप्सी मिलने लगी। गांव में टीवी भी आ गया। टीवी के साथ डीटीएच भी आया। मोबाइल टावर नहीं है, लेकिन गाना सुनने और वीडियो देखने के लिए 3000 वाला मोबाइल आ गया। इस ''विकास'' का असर देखिए कि पांच साल पहले मुनिगुड़ा कस्बे में जो मकान 700 रुपये माहवार में किराये पर मिला करता था, आज उसका मासिक किराया 50,000 रुपये हो चुका है (यह कंपनी का गेस्‍ट हाउस है)। इस तरह के ''विकास'' का एक असर यह भी हुआ कि हमारे मेज़बान सोमनाथ गौड़ा की कला ने धीरे-धीरे यहीं दम तोड़ दिया और वे जन्म से विकलांग अपने बड़े बेटे वृंदावन की छिटपुट कमाई व धान के कुछ रकबे पर अपनी बीवी की हाड़तोड़ मेहनत तक सिमट कर जीर्ण हो गए। यह कहानी तकरीबन समूचे गांव में मरने के कगार पर खड़ी उस पिछली पीढ़ी की है, जिसने कभी जमींदारों से जमीन कब्जाने के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। नई पीढ़ी में पंकज है, सूरत है, नंदिनी है। ये नाम शहरी हैं, आदिवासी नहीं। जैसे नाम बदले, वैसे ही आदिवासी जीवन की तासीर भी बदली। 

राजुलगुड़ा के स्‍कूल में 15 अगस्‍त 
बहरहाल, हमारे यहां पहुंचने से एक दिन पहले ही 13 अगस्त को 11वीं पल्लीसभा (ग्रामसभा) खम्बेसी गांव में संपन्न हुई थी जहां के लोगों ने एक बार फिर वेदांता को एक स्वर में खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने वेदांता के प्रोजेक्ट पर जनसुनवाई के लिए जिन 12 पल्लीसभाओं को चुना था, उसमें 11-0 से पलड़ा अब तक आदिवासियों के पक्ष में था और आखिरी रायशुमारी 19 अगस्त को जरपा गांव में होनी थी। जाहिर है, सोमनाथ को भी गांव की इकलौती प्राथमिक पाठशाला में 15 अगस्त का झंडा फहराते वक्त दरअसल इसी कयामत के दिन का इंतजार था जब कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी जाती और 67 साल के बूढ़े, जर्जर लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता का यह किस्सा एक तारीखी नजीर बनकर विकास की नई पैमाइश कर रहा होता। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी, मोर्चे इतने भी साफ नहीं थे, यह बात हमें 15 अगस्त की शाम समझ में आई जब गांव में एक चमचमाती मोटरसाइकिल आकर रुकी। सफेद टीशर्ट में सुपुष्ट देहयष्टि वाले एक नौजवान ने उतरते ही नमस्कार किया। उसके पीछे सोमनाथ का लड़का वृंदावन बैठा था। नौजवान ने विकलांग वृंदावन को सहारा देकर जमीन पर बैठाया और खुद खटिये पर बैठ गया। उसे हिंदी आती थी। काम भर की अंग्रेजी भी। फिर उसने बोलना शुरू किया, ''सर, मैं यहां हाइवे पर साइकिल रिपेयर की दुकान चलाता हूं। वृंदा उसी में मिस्त्री का काम करता है। मैं तमिलनाडु और वाइजैग में भी रहा हूं। अब भी महीना में 20 दिन वाइजैग जाता रहता हूं माल लाने के लिए। पापा तो अब कुछ कर नहीं पाते, तो वे ही दुकान पर बैठते हैं। मैं बिजनेस में लगा हूं। और आप लोग...?'' 

शायद वृंदा से उसे हमारी खबर लगी थी। उसका नाम सूरत था। वह भी कुटिया कोंध था और पड़ोस के पात्रागुड़ा गांव का रहने वाला था। चेहरे पर दूसरों से श्रेष्ठ होने का भाव था। वह बार-बार मोटरसाइकिल की ओर देखकर आत्मविश्वास से भर उठता। हमने मोटरसाइकिल के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि दहेज में मिली है। गांव के कुछ बूढ़े-बुजुर्ग हमें घेरे बैठे थे। मैंने जानना चाहा कि क्या यहां के आदिवासियों में दहेज चलता है, जवाब सूरत ने दिया, ''पहले नहीं था सर, लेकिन अब शुरू हो गया है। मेरे गांव में तो कई मोटरसाइकिलें है। कुछ ने अपने पैसे से भी खरीदी हैं, कुछ दहेज में...।'' बीच में उसने मोबाइल निकाल कर वक्त देखा और हम उसे अपने आने का कारण बताते रहे। जवाब में वह ''ओके, ओके'' कहता रहा। ''आपका क्या विचार है वेदांता के बारे में...'', मैंने जानना चाहा। पहले वह मुस्कराया, फिर बोला, ''देखो सर, नियमगिरि तो हमारी मां है, सब कुछ उसी से हमें मिलता है। लेकिन कंपनी आएगी तो ज्यादा साइकिल आएगी, ज्यादा साइकिल पंचर होगी, फिर ज्यादा धंधा भी आएगा... है कि नहीं।'' मैंने देखा कि आसपास बैठे लोग उससे पहले से ही कुछ कटे से थे और इस बयान के बाद उनकी आंखों में संदेह का पानी तैरने लगा था। उसने खुद को संभाला, ''देखो साब, दुख तो हमको भी होगा अगर नियमगिरि जाएगा, लेकिन क्या करें, कुछ डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए... क्या?'' अगले ही पल अचानक वह तेजी से उठा और चलने को हुआ, ''मेरे को निकलना है साब, कल मिलते हैं हाइवे पर।'' मैंने उससे मोबाइल नंबर मांगा, तो उसने एक अनपेक्षित सा जवाब हमारी ओर उछाल दिया, ''हम लोग तो रोज सिम बदलते हैं, नंबर का क्या है...।'' 
देश-दुनिया पर चर्चा की एक शाम 

जहां नेटवर्क नहीं था वहां रोज सिम बदले जा रहे थे, यह हमें पहली बार पता चला। अंधेरा होते ही कई युवक अपने-अपने मोबाइल की स्क्रीन निहारते हुए गांव में चहलकदमी करने लगे। एक दूसरे को काटती संगीत की तेज आवाजें बिल्कुल नोएडा के खोड़ा कॉलोनी का सा माहौल बना रही थीं। एक जगह कांवरिया का गीत था। दूसरा भोजपुरी गीत। तीसरा मैथिली। चौथा फिल्मी। दो घरों से टीवी की तेज आवाज आ रही थी। यहां के आदिवासी गांवों में प्रथा है कि सभी कुंवारे लड़के एक कमरे में सोएंगे और सारी कुंवारी लड़कियां किसी दूसरे कमरे में। वे अपने परिवारों के साथ नहीं सोते हैं। मैं जिज्ञासावश कुंवारे लड़कों के कमरे में यह जानने के लिए गया कि क्या वे जो बजाते हैं, उसे समझते भी हैं। उनमें सिर्फ एक को काम भर की हिंदी आती थी, दूसरा जबरन अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा था। पता चला कि इस गांव से पिछले साल कुल 13 लड़के नौकरी के सिलसिले में केरल गए थे। ये सब धान रोपाई के लिए फिलहाल गांव आए हुए हैं। केरल में इन्हें रोजाना 150 से 200 रुपये मिलते हैं। हर साल ठेकेदार को फोन कर के ये छोटे-छोटे काम करने वहां जाते हैं। वहीं से टीवी, मोबाइल, छिटपुट इलेक्ट्रॉनिक सामान गांवों में लेकर आते हैं। सौ रुपये में मोबाइल में एक चिप पड़ती है जिसमें गानों के वीडियो होते हैं जो दुकानदार की मर्जी के होते हैं। ''जब समझ में नहीं आता तो आप लोग भोजपुरी या मैथिली वीडियो क्यों देखते हैं'', मैंने जानना चाहा। एक लड़का शर्माते हुए बोला, ''माइंड फ्रेश करने के लिए।'' मैंने उससे नियमगिरि के बारे में जानने की इच्छा जताई, तो उसने जवाब दिया, ''ये सब जाकर गांव के बड़े-बूढ़ों से पूछो। मेरे को क्या मालूम।'' सहमति में दर्जन भर युवकों ने सिर हिला दिया और पहले की तरह बेसाख्ता मुस्कराने लगे।

बदलती पीढ़ी के साथ बदल रहे हैं सरोकार 
राजुलगुड़ा गांव में बमुश्किल आधा दर्जन बुजुर्ग बचे हैं। कोई दर्जन भर अधेड़ होंगे। सबसे ज्यादा संख्या औरतों, बच्चों और युवाओं की है। कहते हैं कि यहां पुरुष लंबी उम्र तक नहीं जी पाते क्योंकि महुआ, मांडिया और तंबाकू उन्हें जल्दी लील लेते हैं। यह कहानी इस समूचे इलाके की है, नीचे चाहे ऊपर। नए लड़के बाहर जा रहे हैं तो शराब भी पी रहे हैं। उन्हें न तो नियमगिरि के अस्तित्व से खास मतलब है, न ही वेदांता कंपनी से। शाम को चौपाल पर जब गांव के बूढ़े और प्रौढ़ बैठकर दीन दुनिया का हालचाल लेते देते हैं, तो नौजवान आबादी अजनबी संगीत से घनघनाते मोबाइल हाथ में झुलाते हुए ''माइंड फ्रेश करने'' हाइवे की ओर निकल पड़ती है। दरअसल, जिस किस्म की सामाजिक संस्कृति नियमगिरि की तलहटी में बसे ऐसे गांवों में दिखती है, वह मोटे तौर पर सीमावर्ती आंध्र प्रदेश के सामाजिक ढांचे से प्रभावित रही है। यहां से आंध्र का सबसे करीबी कस्बा बॉबिली लगता है और रायगढ़ा में एक बड़ी आबादी पार्वतीपुरम और बॉबिली से आकर बसी है। इसी का असर है कि शहरी और कस्बाई राजनीति में तेलुगु फिल्मी सितारों का असर बहुत चलता है। कभी आंध्र के पड़ोसी कस्बे पार्वतीपुरम से उजड़ कर रायगढ़ा में बसे और अब जयपुर की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रहे 26 साल के युवा इंजीनियर राजशेखर कहते हैं, ''हमारे शहर में सब तेलुगु फिल्में देखते हैं, तेलुगु बोलते हैं। लोगों की दिलचस्पी ओड़िशा की राजनीति में ज्यादा नहीं है। यहां तो फिल्मी सितारों के झुकाव के हिसाब से राजनीति तय होती है।'' सूरत ने भी ऐसी ही बात हमसे कही थी, ''अभी देखो, सिद्धांत और अनुभव जिस पार्टी में चले जाते हैं लोग उसी को वोट देते हैं। पहले यहां सब गांव कांग्रेसी था, लेकिन अब बदलाव आ रहा है।'' सिद्धांत और अनुभव उड़िया के दो लोकप्रिय फिल्मी सितारे हैं।

लांजीगढ़ में वेदांता का बनवाया उजाड़ बाज़ार परिसर 
मूवमेंट के गांव में आए इस बदलाव की स्वाभाविक परिणति देखनी हो तो हाइवे पर सिर्फ बीस किलोमीटर आगे वेदांता के प्रोजेक्ट साइट लांजीगढ़ कस्बे तक चले जाइए। माथे पर टीका लगाए, मुंह में पुड़ी (गुटखा) दबाए चमचमाती हीरो होंडा पर तफरीह करते दर्जनों आदिवासी-गैर आदिवासी नौजवान कंपनी के गेट के सामने ''माइंड फ्रेश'' करते मिल जाएंगे। अंगद बताते हैं कि इनमें नब्बे फीसदी मोटरसाइकिलें कंपनी की दी हुई हैं और तकरीबन इतने ही लोग कंपनी के अघोषित एजेंट बन चुके हैं। इस गांव में कभी एक लड़का अकसर आया करता था जिसका नाम था जीतू। जुझारू था, एंटी-वेदांता आंदोलन का सबसे लोकप्रिय स्थानीय चेहरा। हमने उसे 15 अगस्त की शाम मुनिगुड़ा बस स्टैंड पर टहलते हुए देखा। साथी अंगद ने उसकी पहचान कराते हुए बताया, ''पहले बहुत आंदोलनकारी था, पर अब बिक गया है। चार हजार का जूता पहनता है। अभी ये सब चुप हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम चल रहा है वरना आपसे दस सवाल पूछता कि कौन, क्या, क्यों...।'' राजुलगुड़ा गांव के भीतर भी ऐसा ही एक शख्स है। पूरे गांव में अकेले उसी के पास बाइक है। अंगद के मुताबिक आजकल वह भी ''चुप'' है। (जारी) 



वजूद की जंग: तीसरी किस्‍त

$
0
0

डोंगरियों की दुश्‍मन कंपनी वेदांता का लांजीगढ़ में मुख्‍य गेट 

जब 15 अगस्त को देश भर में मनाई जा रही आज़ादी की सालगिरह का जश्न भी राजुलगुड़ा की चुप्पी को नहीं तोड़ सका, तो हम चल दिए कंपनी की ओर लांजीगढ़। भवानीपटना हाइवे पर लांजीगढ़ नाम का कस्बा यहां से कोई 20 किलोमीटर दूर है। लांजीगढ़ कालाहांडी जिले में पड़ता है। स्कूलों में झंडारोहण का कार्यक्रम खत्म ही हुआ था और हाइवे पर दौड़ रही हर टाटा मैजिक और मोटरसाइकिलों पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था। नीली सरकारी निकर में कुछ बच्चे थे, जो तुरंत स्कूल से निकले थे और जाने क्या सोचकर सड़क पर हर गाड़ी को देखते ही हवा में मुट्ठियां लहराकर ''हमारा देश प्यारा है'' का नारा दे रहे थे।

लांजीगढ़ के आसपास का माहौल वहां की आबादी के विशेष देशभक्त होने का पता दे रहा था। हम वेदांता अलुमिनियम लिमिटेड के गेट नंबर दो पर एक पल को रुके, और फिर जहां तक बढ़े वहां तक सड़क के किनारे गड़े छोटे-छोटे खंबों पर वेदांता लिखा देखते रहे। एक विशाल कनवेयर बेल्ट से हमारा सामना हुआ। इसी से बॉक्साइट रिफाइनरी तक लाया जाना है। इस बेल्ट का दूसरा सिरा पहाड़ों के भीतर कहां तक गया है, बाहर से देखकर इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लांजीगढ़ का बाज़ार बहुत छोटा है। इससे कुछ ही आगे लांजीगढ़ गांव पड़ता है जहां नियमगिरि सुरक्षा समिति के संयोजक कुमटी मांझी रहते हैं। वे घर पर अपने दो पोतों के साथ मिले।

लोकप्रिय नेता कुमटी मांझी 
नियमगिरि आंदोलन में कुमटी मांझी एक परिचित चेहरा हैं। आज से कुछ साल पहले जब इस आंदोलन में राजनीतिक संगठनों के साथ एनजीओ की समान भागीदारी थी, तब ऐक्शन एड नाम की संस्था मांझी समेत कुछ और आदिवासियों को लेकर लंदन गई थी। वहां नियमगिरि पर हुई एक बैठक में अचानक वेदांता कंपनी के मालिक अनिल अग्रवाल भी आ गए थे, जिस पर कहते हैं कि इन लोगों ने काफी रोष जताया था। मांझी इस घटना का जिक्र करते ही उदास हो जाते हैं, ''हम दो बार लंदन गए थे। एक बार 2003 में दो दिन के लिए और फिर 2004 में तीन दिन के लिए।'' वे बताते हैं कि उन लोगों को वहां कहा गया था कि वे आंदोलन को छोड़ दें, विरोध करना छोड़ दें। वे कहते हैं, ''उनके कहने से आंदोलन खत्म थोड़े हो जाएगा। अब तो सब ग्रामसभा ने वेदांता को खारिज कर दिया है, तो कंपनी को भागना ही पड़ेगा।'' अगर कंपनी नहीं भागी तो? ''हम मार कर भगाएंगे'', यह कहते ही वे हंस पड़ते हैं। क्या पूरा लांजीगढ़ गांव कंपनी के विरोध में है? इस सवाल के जवाब में वे बताते हैं कि शुरू में जिन लोगों को कंपनी ने यहां पैसे देकर खरीद लिया था, वो सब बियर और मुर्गा खा पी कर पैसा उड़ा दिए हैं। आज की तारीख में उन्हें कंपनी से पैसा मिलना बंद हो गया है और वे सब खाली हैं। ऐसे में उनकी मजबूरी है कि वे आंदोलन के साथ आएं।

यहां कस्बे में वेदांता का एक स्कूल भी चलता है। एक मुफ्त अस्पताल भी है। कुमटी मांझी के नाती-पोते पहले वेदांता के स्कूल में ही पढ़ते थे। उन्हें इसे लेकर कोई वैचारिक विरोध नहीं है, ''पहले हम नाती-पोते को वहां पढ़ाते थे लेकिन उसका पैसा इतना ज्यादा है कि वहां से नाम कटवा दिए। अब वहां दलालों के बच्चे पढ़ते हैं।'' कुमटी मांझी के दो बेटे हैं। एक यहीं खेती-बाड़ी के काम में लगा है और दूसरा बेटा राज्य सरकार की पुलिस में एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) है। वे सारी बातचीत में छोटे बेटे का जिक्र नहीं करते। बाद में हमने आंदोलन के ही एक नेता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कराते हुए टका सा जवाब दिया, ''ये अंदर की बात है।''

फुलडोमेर नाराज़ है 
बहरहाल, कालाहांडी में जिन गांवों में पल्लीसभा हुई थी, उनमें दो ऐसे गांव हैं जो सड़क मार्ग से सीधे जुड़े हैं। वहां तक चारपहिया गाड़ी पहुंच सकती है। ऐसे ही एक गांव फुलडोमेर में हम पहुंचे जो लांजीगढ़ से करीब दस किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस गांव में वेदांता ने एक नल लगवाया है जिससे लगातार पानी बहता है। यहां कंपनी ने औरतों को पत्ते सिलने के लिए सिलाई मशीन दी थी और छतों पर सोलर पैनल लगवाया था। सिलाई मशीनों का आलम ये है कि गांव में घुसते ही आपको टूटी-फूटी अवस्था में ये मशीनें बिखरी दिख जाएंगी। कहीं-कहीं सोलर पैनल भी टूटे हुए पड़े थे। दिन के उजाले में जब सारे पुरुष काम पर गए होते हैं, इस गांव के घरों की छत पर गरीबी और पिछड़ेपन के निशान भैंस के सूखते मांस में देखे जा सकते हैं। कुछ औरतें हैं, जो घरों में महदूद किसी से बात नहीं करना चाहतीं। एकाध बच्चे हैं, जिनके निकर और शर्ट इस बात का पता देते हैं कि उन पर शहर का रंग चढ़ चुका है। लेकिन यही वह गांव है जिसने सातवीं पल्लीसभा में सबसे ज्यादा 49 वोटरों की मौजूदगी दर्ज कराई (कुल 55 वोटरों में से) और खम्बेसी गांव से यहां आ रहे आदिवासियों के एक समूह को रास्ते में आईआरबी के जवानों द्वारा रोके जाने पर अपना गुस्सा भी जताया था। पल्लीसभा के दिन वहां मौजूद ''डाउन टु अर्थ'' पत्रिका के संवाददाता सयांतन बेहरा लिखते हैं कि जैसे ही सभा के बीच यह खबर आई कि कुछ लोगों को जवानों ने यहां आने से रोक दिया है, करीब पचास डोंगरिया कोंध बीच में से ही उठकर निकल लिए। इंडियन रिजर्व बटालियन के एक जवान को कुल्हाड़ी दिखाते हुए एक आदिवासी ने कहा, ''तुम्हारे पास बंदूक है तो मेरे पास टांगिया है।'' प्रशासन ने मामले को गरमाता देख उस समूह को वहां आने दिया, लेकिन तब तक पल्लीसभा की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी।

इजिरुपा गांव के इकलौते परिवार के मुखिया लाबण्‍या गौड़ा 
फुलडोमेर से करीब दो किलोमीटर नीचे उतरते ही एक और रास्ता घने जंगलों की ओर कटता है। यह रास्ता कम है, लीक ज्यादा है। झुरमुटों के अंत में एक साफ मैदान खुलता है जहां दो झोपड़ियां दिखती हैं। कहने को ये दो हैं, लेकिन परिवार सिर्फ एक। यह इजिरुपा गांव है जहां से नियमगिरि का शिखर महज डेढ़ किलोमीटर दूर है। इस गांव में एक ही परिवार है। इस परिवार में चार लोग हैं। और इससे बड़ी विडम्बना क्या कहेंगे कि चार लोगों के इस इकलौते परिवार वाले गांव में भी वेदांता के प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार ने पल्लीसभा रखी थी। जिंदगी में इससे पहले कभी भी परिवार के मुखिया अस्सी पार लाबण्या गौड़ा ने इतनी गाड़ियां, इतने पत्रकार, इतना पुलिस बल, सरकारी मशीनरी और सुरक्षा बल नहीं देखे। फुलडोमेर के बाद आठवीं पल्लीसभा यहीं हुई थी और चार वोटरों वाले इस गांव ने कंपनी को खारिज कर दिया था। ध्यान देने वाली बात है कि यह गांव आदिवासी गांव नहीं है। गौड़ा यहां ओबीसी में आते हैं। जिन 12 गांवों को पल्लीसभा के लिए चुना गया था, उनमें यही इकलौता गैर-आदिवासी गांव था। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि 2010 में राहुल गांधी आदिवासियों की लड़ाई का हरकारा बनकर जब नियमगिरि का दौरा करने आए थे तो वे इसी गैर-आदिवासी गांव में रुके थे और उन्होंने मशहूर बयान दिया था, ''दिल्ली में आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा।'' यहां राहुल गांधी के लिए एक अस्थायी शौचालय प्रशासन ने बनवाया था। एक ट्यूबवेल भी खोदा गया था जो अब मिट्टी से पट चुका है। इन कड़ियों को जोड़ना हो तो सबसे दिलचस्प तथ्य यह जानने को है कि गौड़ा का पोता आज लांजीगढ़ के आईटीआई में पढ़ाई कर रहा है ताकि विस्थापन के बाद शहर में आजीविका का एक ठौर तो बन सके। इन तथ्यों के जो भी अर्थ निकलें, लेकिन इजिरुपा ने तो कंपनी को ना कह ही दिया है।




सिर्फ एक परिवार वाले गांव इजिरुपा का ग्रामसभा के लिए चयन अपने आप में सरकारी भ्रष्टाचार का एक बेहतरीन उदाहरण है। दरअसल, ग्रामसभा के लिए गांवों के चयन की प्रक्रिया में ही राज्य सरकार ने घपला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल के अपने फैसले में कहा था कि नियमगिरि में खनन से पहले यहां के समस्त आदिवासियों से राय ली जाए कि कहीं वेदांता का यह प्रोजेक्ट उनके धार्मिक, सामुदायिक, निजी अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा। नियमगिरि की गोद में ऐसे कुल 112 गांव हैं जिनकी राय ली जानी थी। आदिवासी मामलों का केंद्रीय मंत्रालय और कानून मंत्रालय भी इसी पक्ष में थे, लेकिन ओडिशा सरकार ने सिर्फ 12 गांव चुने। ये वे 12 गांव थे जिन्हें वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए अपने हलफनामे में सीधे तौर पर प्रभावित बताया था। इन्हीं में इजिरुपा भी था, जहां राहुल गांधी आकर जा चुके थे। 

भालचंद्र षडंगी 
नियमगिरि सुरक्षा समिति के सदस्य और इस इलाके में मजबूत संगठन अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के भालचंद्र षड़ंगी कहते हैं, ''प्रशासन और कंपनी को पूरी उम्मीद थी कि शुरुआती छह गांवों को तो वे 'मैनिपुलेट' कर ही लेंगे और उसके बाद जो मूवमेंट के असर वाले बाकी छह गांव होंगे उनमें भी 'सेंटिमेंट' का असर हो सकेगा। पासा उलटा पड़ गया।'' नियमगिरि सुरक्षा समिति के लोकप्रिय नेता लिंगराज आज़ाद कहते हैं, ''सरकार को यहां की ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है। यहां पैसा नहीं चलता है। आप आदिवासियों को खरीद नहीं सकते।'' स्थानीय पत्रकार हालांकि इस ''पासा पलटने'' को कांग्रेस बनाम बीजेडी की राजनीति के रूप में देखते हैं। (जारी) 





वजूद की जंग: चौथी किस्‍त

$
0
0
पत्रकार साथी अभिषेक रंजन सिंह के साथ ''ऊपर'' के गांवों की ओर 

हमें 16 अगस्त की सुबह ''ऊपर'' जाना था और हमें भी अंगद ने यही बताया था कि वहां पैसा, मोबाइल, एटीएम, संपर्क, कुछ नहीं चलता। यह ''ऊपर'' उत्तराखंड या हिमाचल वाले ऊपर से गुणात्मक तौर पर भिन्न है। यहां इसका मतलब हैं डोंगर यानी पहाड़ के गांवों में जाना, जहां एक बार जाने के बाद आप तभी नीचे आते हैं जब आपको इरादतन नीचे आना होता है। हमें चूंकि 19 तारीख की आखिरी ग्रामसभा में शरीक होना था जो जरपा नाम के डोंगरियों के गांव में होनी थी, लिहाजा एक बार ऊपर जाकर 19 से पहले नीचे आने की कोई तुक नहीं बनती थी। इसका मतलब यह था कि हमें कम से कम तीन रातें और चार दिन डोंगरिया कोंध आदिवासियों के साथ उन्हीं के गांवों में बिताने थे। झारखंड-छत्तीसगढ़ आदि के पहाड़ों पर बसे गांवों में तो साप्ताहिक हाट बाज़ार भी लगने की परंपरा है, यहां हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी हिदायत के बाद हमने अपनी समझ से कुछ बिस्कुट, चाय की पत्ती, चीनी, नींबू और मैगी के पैकेट रख लिए। बटुए और मोबाइल को स्थायी रूप से अपने झोले में डाल दिया और तड़के निकल पड़े ''ऊपर'', जहां हमारा पहला पड़ाव था बातुड़ी गांव। राजुलगुड़ा से करीब दस किलोमीटर ऊपर की ओर बसे कुल 22 घरों के इस गांव में छठवीं पल्लीसभा हुई थी जहां के कुल 40 में से उपस्थित 31 वोटरों ने वेदांता की परियोजना को खारिज कर दिया था।

बातुड़ी में साड़ी और सिंदूर का प्रवेश हो चुका है 
बातुड़ी डोंगरिया कोंध का गांव है, लेकिन यहां आबादी का पहनावा मिश्रित है। अपने पारंपरिक एक सूत के सफेद कपड़े में लिपटी आदिवासी औरतों के अलावा साड़ी पहनी और सिंदूर लगाए औरतें भी यहां दिख जाएंगी। नौजवान भी पारंपरिक पहनावे में कम ही दिखे। गांव में एक सोलर पैनल लगा है जिससे बिजली के दो खंबे चलते हैं। कुल 22 घर हैं और समूचे गांव में सिर्फ चार बुजुर्ग। यहां आकर आपको पहली बार और पहली ही नज़र में डोंगरिया आदिवासी गांवों की एक विशिष्टता पता चलती है। वो यह, कि यहां इंसानों से ज्यादा आबादी पालतू जानवरों की होती है। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, सुअर, मुर्गा-मुर्गी, गाय, भैंस सब आबादी के बीच इस तरह घुलमिल कर रहते हैं कि शाम को जब पूरा गांव दो तरफ बने घरों के बीच की पगडंडी पर नुमाया होता है तो एकबारगी इनके बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। बातुड़ी जिंदा प्राणियों का एक ऐसा जिंदा समाजवाद पेश करता है जिससे मनुष्यता के नाते एकबारगी जुगुप्सा होती है तो अगले ही पल आप खुद उसका हिस्सा बन जाते हैं और इसका पता नहीं लगता। बारिश हो जाने पर हालांकि जुगुप्सा का भाव सारी उदारता पर भारी पड़ जाता है। उस शाम जम कर पानी बरसा था और हम एक बरसाती में खटिया डाले सकुचाती लड़कियों की तस्वीरें उतार रहे थे, कि अचानक किसी के मोबाइल से मैथिली गीत बजा। ''यहां भी मोबाइल!'' पहली प्रतिक्रिया यही थी। हमारे पीछे तीन नौजवान कैमरे की व्यूस्क्रीन में ताकझांक करते पाए गए। एक हिंदी बेहतर समझता था। वह मुस्करा दिया। उसका नाम मंटू मासू था। फिर उड़िया और कुई मिश्रित टूटी-फूटी हिंदी में बातचीत का सिलसिला चल निकला।

एक साइकिल लकड़ी 200 रुपये में बिकती है 
इस गांव में पांच लड़के मुनिगुड़ा तक लकड़ी बेचने जाते हैं। जिस सखुआ की लकड़ी को शहरों में इमारतसाज़ी के लिए आदर्श माना जाता है, वह यहां इफरात में है। एक साइकिल लकड़ी के बदले इन्हें सिर्फ 200 रुपये मिलते हैं। एक साइकिल का मतलब साइकिल के त्रिकोणीय ढांचे में जितने भी लकड़ी के टुकड़े समा सकें, सब! रोज़ सुबह चार बजे मंटू अपने चार साथियों को लेकर यहां से 25 किलोमीटर दूर मुनिगुड़ा के बाजार तक साइकिल ढलकाता हुआ ले जाता है और दिन में 10 बजे तक लौट आता है। इन पांच में से तीन युवकों के पास मोबाइल हैं और इनका भी उपयोग मूल्य नीचे की ही तरह बदल चुका है। इस पर गाने सुने जाते हैं और वीडियो देखे जाते हैं। मनोरंजन की पूरी दुनिया 100 रुपये के चिप में आती है जिसका मतलब इन्हें समझ नहीं आता, लेकिन इस वीराने में शाम उसके भरोसे कट जाती है। एक घर में साउंड बॉक्स भी है। टीवी यहां नहीं है। मोबाइल सोलर पैनल से चार्ज होता है। ये नौजवान भी नियमगिरि के अलावा बहुत कुछ अपनी परंपरा के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ विरोधाभासी बातें भी इनसे संवाद कर के समझ में आती हैं। मसलन, ये मुर्गे-मुर्गियों को तो बेचते नहीं क्योंकि साल में एक बार पड़ने वाले उत्सव में ही इनकी बलि चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन इन्हें मुर्गों का दाम जरूर मालूम है। मंटू बताता है, ''एक मुर्गा 500 रुपये के बराबर है।'' यानी लकड़ी बेचकर मौद्रिक चेतना यहां पर्याप्त आ चुकी है।

रात में गांव की कुंवारी लड़कियां मिलकर हमारे लिए बड़े स्नेह से भात और बांस के मशरूम की सब्ज़ी पकाती हैं। साउंड बॉक्स वाले घर में हमारे सोने की व्यवस्था है। भोजन के काफी बाद तक हिंदी के गाने बजते रहते हैं। सवेरे उठने पर गांव पुरुषों से खाली मिलता है। धीरे-धीरे औरतें भी काम पर चली जाती हैं और हम निकल पड़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव केसरपाड़ी गांव की ओर, जहां हुई दूसरी ग्रामसभा में कुल 36 वोटरों के बीच उपस्थित 33 ने वेदांता को खारिज कर दिया था। इन 33 में से 23 महिलाएं और 10 पुरुष थे। बातुड़ी से केसरपाड़ी का रास्ता बेहद खतरनाक है क्योंकि एक पहाड़ से नीचे उतर कर तकरीबन सीधी चढ़ाई पर दूसरे पहाड़़ के पार जाना होता है। यह दूरी छह किलोमीटर के आसपास है। अपेक्षाकृत साफ-सुथरे से दिखने वाले इस गांव में भरी दोपहर आबादी के नाम पर सिर्फ दो औरतें और एकाध बच्चे दिखते हैं। गांव से मुनिगुड़ा का एक सीधा रास्ता है जो 15 किलोमीटर दूर है। गांव की शुरुआत में नीले रंग का एक मकान है। इस पर ताला लगा है। अंगद बताते हैं कि यह एक ईसाई मिशनरी का मकान है जो यहां धर्म परिवर्तन के वास्ते काफी पहले आया था लेकिन अपनी पहल में नाकाम रहने के बाद गांव छोड़कर चला गया। अब इसमें मूवमेंट के लोग आकर रहते हैं। इस गांव में कुल 16 घर हैं।

केसरपाड़ी में ईसाई मिशनरी का मकान जिस पर ताला लगा है 
आदिवासी इलाकों में मिशनरियों का काम नया नहीं है। खासकर ओड़िशा के इस इलाके में साठ के दशक में ही ऑस्ट्रेलियाई मिशनरियों का आगमन हो गया था। रायगढ़ा के करीब बिसमकटक में बाकायदे ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी अब भी कार्यरत हैं। लांजीगढ़ रोड पर एक मिशनरी ने कुष्ठ आश्रम बना रखा है लेकिन उसका आसपास के इलाकों में खास असर नहीं है। हिंदू धर्म प्रचारकों का काम यहां न के बराबर है। अब तक हिंदू प्रतीक के रूप में हमें इकलौती चीज़ अगर कोई दिखी है तो वो है ''जय हनुमान खैनी''जिसे बिना चूके यहां के मर्द-औरत सब बड़े चाव से खाते हैं। सबकी लुंगी या लुगदी में खैनी का लाल पाउच खोंसा हुआ दिख जाएगा। शहर जाने वाले मर्द सबके लिए यह खैनी लेकर आते हैं। कुछ देर इस गांव में सुस्ताने के बाद हम निकल पड़े यहां से करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित सिरकेपाड़ी गांव की ओर, जिसे 19 की ग्रामसभा के लिए हमारा बेस कैम्प होना था।

लगातार चालू इस सफर में अब तक अंगद की तबियत काफी बिगड़ चुकी थी। उसे लगातार हिचकियां आ रही थीं और वह जो कुछ खा रहा था, सब उलट दे रहा था। उसे ते़ज़ बुखार हो चला था। सिरकेपाड़ी पहुंचते ही उसने हिम्मत छोड़ दी। उसका शरीर टूट चुका था। यह लड़का पिछली ग्यारह ग्रामसभाओं में लगातार तैनात रहा था लेकिन आखिरी ग्रामसभा में जश्न मनाना इसकी सेहत को गवारा नहीं था। यह तय हुआ कि अगले दिन यानी 18 अगस्त को जो लोग शहर से आएंगे, उन्हीं की गाड़ी से लौटती में अंगद को भिजवा दिया जाएगा। दरअसल, 19 की ग्रामसभा जरपा में होनी थी जहां करीब सात किलोमीटर चलकर दुर्गम रास्तों से सिरकेपाड़ी से ही पहुंचा जा सकता था। सिरकेपाड़ी तक चारपहिया वाहनों के आने का रास्ता बना हुआ है, इसलिए पत्रकार से लेकर न्यायाधीश और सुरक्षाबल तक सबको इसी गांव से होकर गुजरना था। अंगद पर दवाओं का असर अब नहीं हो रहा था। तेज़ बारिश, कंपकंपाती हवाओं और अंगद की दहलाती हिचकियों के बीच खुले ओसारे में 17 अगस्त की रात यहां गुजारने के बाद हमें शहर से आने वाली पहली गाड़ी का बेसब्री से इंतज़ार था ताकि किसी तरह अंगद को रवाना किया जा सके। 

नियमगिरि की पहाडि़यों के बीच 18 की सुबह तक सुनसान सिरकेपाड़ी गांव 


एथिक्स की एक रात

यह संयोग नहीं था कि अगले 12 घंटे में सारा जमावड़ा एक बार फिर सिरकेपाड़ी में ही होने जा रहा था। इस गांव में महीना भर पहले सबसे पहली पल्लीसभा हुई थी। अब तक 11 गांवों ने जो वेदांता को ना कहा था, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। यह इकलौता गांव था जिसने अपनी भाषा कुई में ग्रामसभा आयोजित किए जाने का दबाव प्रशासन पर डाला था, जिसके बाद यह नज़ीर बन गया और अब तक की हर ग्रामसभा में कुई भाषा का एक अनुवादक मौजूद रहा था। लिहा़ज़ा, डोंगरियों का यह मोबाइलरहित गांव मूवमेंट के हर चेहरे को पहचानता था। ऐसे ही कुछ चेहरों का आगमन 18 की सुबह 11 बजे के आसपास यहां हुआ। एक जीप रुकी जिसमें से ढपली-नगाड़े और चावल-आलू व सब्जियां लिए हुए एक सांस्कृतिक टीम उतरी। इसमें अधिकतर किशोर उम्र की लड़कियां थीं, जिन्होंने आते-आते अनपेक्षित रूप से सबसे पहले हमारा पैर छुआ। अब तक हम हाथ मिलाते आ रहे थे, जिंदाबाद कहते आ रहे थे। बेशक, यह सांस्कृतिक टीम कुछ ज्यादा ''विकसित'' और ''सभ्य'' रही होगी। उनकी गाड़ी से वापसी में अंगद नीचे चला गया और हमने चैन की सांस ली। इसके बाद इस गांव में जो कुछ हुआ, वह इतिहास है।

कैमरों के लिए दोबारा तैयार होती सांस्‍कृतिक टीम 
दिल ढल चुका था, कार्यकर्ताओं की कई टीमें आ चुकी थीं, कि एक स्‍कॉर्पियो अचानक गांव के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक कैमरामैन, एक असिस्टेंट और शर्ट-पैंट पहने एक आधुनिक दिखने वाली महिला उतरी। पता चला कि यह एनडीटीवी की टीम थी। एआईकेएमएस के नेता भालचंद्र षड़ंगी से उस महिला ने हाथ मिलाया और पूछा, ''आप लाल सलाम नहीं बोलते'' षड़ंगी ने सकुचाते हुए जवाब दिया, ''अपने साथियों के बीच बोलते हैं। आप तो बाहर की हैं...।'' एक व्यंग्य भरी मुस्कराहट के साथ महिला ने हमारी तरफ इशारा करते हुए प्राथमिक विद्यालय के किसी मास्टर द्वारा उपस्थिति जांचने के अंदाज़ में उंगली उठाकर पूछा, ''आर देयर एनीओज़? जर्नलिस्ट्स? ऐक्टिविस्ट्स?'' हमारी ओर से जवाब नहीं आने पर उसने दोबारा वही सवाल किया। मैंने हाथ उठाकर जवाब दिया, ''जर्नलिस्ट्स'', और ऐसा लगा कि वो संतुष्ट हो गई हो। वहां हम कुल पांच पत्रकार थे- मेरे अलावा एक मेरे हमनाम साथी और दूरदर्शन के दो पत्रकार ऋतु वर्मा और मंजीत ठाकुर, जो कुछ देर पहले ही पहुंचे थे। इसके अलावा हमारे साथ उड़िया पत्रिका ''समदृष्टि'' के एक पत्रकार तरुण भी थे। साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र सौरभ भी था जो वहां की जनसुनवाइयों का दस्तावेजीकरण करने के लिए महीने भर से डेरा डाले हुए था। इन दोनों का परिचित एक संभ्रांत नौजवान पेरिस से वहां पहुंचा था, जिसका कहना था कि वह एफडीआई के खिलाफ भारत में चल रहे आंदोलनों पर शोध के सिलसिले में आया हुआ है।

एनडीटीवी के आने से गांव की रंगत बदल चुकी थी। पूरे गांव में अचानक अफरातफरी का माहौल बन गया था। ऐसा लग रहा था गोया कैमरामैन को कुछ अजूबे हाथ लग गए हों और वो एक के बाद एक झोपड़ियों के घुस-घुस कर शूट करते जा रहा था। उधर दिल्ली से आई रिपोर्टर, जिनका नाम आंचल वोहरा था, सांस्कृतिक टीम से बार-बार अनुरोध कर रही थीं कि उनके सामने एक बार आदिवासी नृत्य का प्रदर्शन किया जाए ताकि वे शूट कर सकें। कुछ देर पहले ही टीम ने अपना रिहर्सल पूरा किया था और वह बिल्कुल इसे दुहराने के मूड में नहीं थी। कैमरे की महिमा और कुछ नेताओं का ज़ोर था कि दोबारा इस रिहर्सल को पेश करने की सहमति बन गई। शाम धुंधला रही थी और झीनी-झीनी बारिश के साथ ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई थी। किसी खाद्य इंस्पेक्टर की तरह अंग्रेज़ी में पूरे गांव का मुआयना करने के बाद आंचल हमारी ओर आईं और सबसे औपचारिक परिचय हुआ।

सिरकेपाड़ी में कैमरों के लिए आदर्श दृश्‍य पेश करने की कवायद
''वाइ डोंट वी हैव द बॉनफायर हियर?'' और देखते ही देखते सिरकेपाड़ी गांव पिकनिक के लिए तैयार हो गया। अंधेरे में अलाव जला दिया गया और कैमरों के सामने सांस्कृतिक टीम ने एक बार फिर ढपली की ताल पर आग के इर्द-गिर्द नाचना शुरू कर दिया। कैमरों को यही चाहिए था, सो मिल गया। पूरा गांव सहमा सा इस मंज़र का गवाह बना हुआ था और रिपोर्टर एक के बाद एक पीस टु कैमरा दागे जा रही थी, ''वी आर हियर इन सिरकेपाड़ी विलेज एंड टुनाइट इज़ दि रन अप टु द फाइनल मैच बींग हेल्ड टुमॉरो...।'' 

इस रन अप मैच का छक्का अभी बाकी था। खाने का वक्त हुआ और सबको बुलाया गया। मैडम ने पूछा, ''क्या हम इन गरीब लोगों का पीडीएस का चावल खाएंगे?'' भालचंद्र जी ने मुस्करा कर हां में जवाब दिया। फिर आंचल ने कहा, ''तब तो हमारे सिर पर इनका कर्ज चढ़ जाएगा।'' ''बेशक!'' भालचंद्र ने कहा, ''तो कर्ज उतार दीजिएगा इनके पक्ष में लिखकर।'' छूटते ही मैडम ने जवाब दिया, ''नो, नो... इनके पक्ष में लिखना तो अनएथिकल हो जाएगा।'' मुझे असहजता सी महसूस हुई, सो मैंने बीच में टोका, ''अनएथिकल क्यों?'' ''मतलब, ये जो कहेंगे मैं तो उसे ही दिखाऊंगी'', उन्होंने बात को संभाला। शायद उन्हें अब तक नहीं पता चला था कि वे जो कहेंगे, वह उनके समेत किसी की भी समझ में नहीं आने वाला क्योंकि उनकी भाषा अलग है।


आदिवासियों के पक्ष में खबर दिखाना एनडीटीवी के लिए ''अनएथिकल'' क्यों था, इसका आशय खंगालने की बहुत जरूरत नहीं पड़ी। अगले ही दिन यानी 19 अगस्त को जब आखिरी ग्रामसभा में हुई जीत का जश्न कुदरत मना रही थी और आदिवासियों के नियम राजा मुसल्सल बरसे जा रहे थे, दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित लीला होटल में एनडीटीवी के मालिक डॉ. प्रणय रॉय और वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल एक मंच से कन्या शिशु को बचाने के लिए एक साझा प्रचार अभियान का उद्घाटन कर रहे थे। ''एनडीटीवी वेदांताः आवर गर्ल्‍स आवर प्राइड'' नाम के इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को घोषित किया गया है और दोनों कंपनियों की यह भागीदारी वेदांता के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम ''खुशी'' का एक विस्तार है। बहरहाल, एनडीटीवी की रिपोर्टर ने इकलौता ''एथिकल'' काम यह किया कि अपने सिर पर आदिवासियों का कर्ज नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने 18 की रात और 19 की सुबह दोनों वक्त गांव का बना खाना नहीं खाया। उनके पास मेरीगोल्ड बिस्कुट की पर्याप्त रसद जो थी। (जारी) 

वजूद की जंग: आखिरी किस्‍त

$
0
0

जरपा गांव में मोर्चा संभालने के लिए आते सीआरपीएफ के जवान 

सोमवार 19 अगस्त, 2013  का दिन उस गांव के लिए शायद उसके अब तक के इतिहास में सबसे खास था। आंध्र प्रदेश की सीमा से लगने वाले ओडिशा के आखिरी जिले रायगढ़ा से 85 किलोमीटर उत्तर में नियमगिरि के जंगलों के बीच ऊंघता सा गांव जरपा- जो पहली बार एक साथ करीब पांच सौ से ज्यादा मेहमानों के स्वागत के लिए रात से ही जगा था। सबसे पहले आए कुछ आदिवासी कार्यकर्ता और उनकी सांस्कृतिक टीम। फिर एनडीटीवी की टीम, दो-चार अन्य पत्रकार और कुछ स्थानीय कैमरामैन व फोटोग्राफर। पीछे-पीछे सीआरपीएफ के जवानों की भारी कतार। एक के बाद एक इनसास राइफलों से लेकर क्लाशनिकोव और मोर्टार व लॉन्चर कंधे पर लादे हुए, गोया कोई सैन्य ऑपरेशन शुरू होने जा रहा हो। सवेरे दस बजे तक घने जंगलों के बीच झाड़ियों में इन जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली थी। ओडिशा पुलिस अलग से आबादी के बीच घुली-मिली सब पर निगाह रखे हुए थी। सुनवाई 11 बजे शुरू होनी थी और उससे आधा घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैनात जिला न्यायाधीश एस.सी. मिश्रा ने प्लास्टिक की कुर्सी पर अपनी जगह ले ली थी। सरकारी महकमा आगे के आयोजन के लिए तंबू गाड़ रहा था। टीवी कैमरे डोंगरिया कोंध के विचित्र चेहरों और साज-सज्जा को कैद करने में चौतरफा दौड़ रहे थे जबकि नौजवान आदिवासी लड़कियां बची-खुची खाली कोठरियों में अपना मुंह छुपा रही थीं। यह ''जरपा लाइव'' था, फिल्म से बड़ा यथार्थ और फिल्म से भी ज्यादा नाटकीय। और ये सब कुछ किसके लिए हो रहा था? एक विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए, जिसे यहां के जंगल चाहिए, पहाड़ चाहिए और उनके भीतर बरसों से दबा हुआ करोड़ों टन बॉक्साइट चाहिए।

जिला जज एस.सी. मिश्रा अपने अर्दली और अंगरक्षक के साथ 
जिन गांवों में भी ग्रामसभा लगी है, वहां सभी के लिए खाना बनता रहा है। हम दो घंटे की मशक्कत के बाद यहां पहुंचे तो गरमागरम चावल और दालमा से हमारा स्वागत हुआ। दालमा को आप दाल और आलू की सब्जी का मिश्रण कह सकते हैं। यही यहां का फास्ट फूड है। धीरे-धीरे आंदोलन के बड़े नेताओं का आगमन शुरू हो चुका था। नियमगिरि सुरक्षा समिति के नेता लिंगराज आज़ाद और लिंगराज प्रधान, सत्या महार, कुमटी मांझी और अंत में आदिवासियों का अपना नायक लोदो सिकाका अपनी चमचमाती कुल्हाड़ियों वाली नौजवान फौज के साथ यहां पहुंचे। सभी मान कर चल रहे थे कि ग्रामसभा तो मात्र औपचारिकता है, जीत तय है। यही हुआ भी। महज 12 वोटरों के इस गांव ने देखते-देखते जज के सामने कंपनी को ठुकरा दिया और तेज़ बारिश के बीच लाल कपड़े और फेंटे में सजेधजे संस्कृतिकर्मियों का जश्न चालू हो गया। ''वेदांता के ताबूत में आखिरी कील है जरपा'', यही कहा था लिंगराज आज़ाद ने। क्या वाकई ऐसा है

भाकपा(माले)-एनडी के भालचंद्र
हमें एक नेता ने बताया कि जब ग्रामसभा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो माओवादियों (सीपीआई-माओवादी) ने इसके बहिष्कार का आह्वान करते हुए गांवों में पोस्टर चिपकाए थे। उनका पुराना तर्क था कि यह सारी कवायद पूंजीवादी लोकतंत्र के सब्ज़बाग से ज्यादा कुछ नहीं है और असली सवाल राज्यसत्ता को उखाड़ फेंकने का है। इस एक तथ्य से यह बात तो साफ हो गई थी कि इस इलाके में माओवादी मौजूद हैं। माओवादियों के दिल्ली स्थित एक समर्थक बताते हैं कि 2009 में पहली बार 150 काडरों का एक समूह इस इलाके में छत्तीसगढ़ से काम करने आया था। अब वे कहां हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में कोई ठोस जानकारी उनके पास नहीं है। इतना तय है कि नियमगिरि सुरक्षा समिति के घटक संगठनों के साथ उनका कोई कार्यकारी रिश्ता फिलहाल नहीं है। इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह खुद इस आंदोलन के नेता गिनाते हैं। उनका कहना है कि जब माओवादियों ने ग्रामसभाओं के बहिष्कार का आह्वान किया, तो नियमगिरि सुरक्षा समिति ने ग्रामसभाओं का खुलकर समर्थन किया। एक नेता के शब्दों में, ''इससे राज्य सरकार के सामने एक बात साफ हो गई कि नियमगिरि का आंदोलन माओवादियों का समर्थन नहीं करता।'' भालचंद्र कहते हैं,  ''ग्रामसभा का बहिष्कार करने के कारण माओवादियों का यहां से काम लगभग खत्म ही हो गया है।'' इस बात में आंशिक सच्चाई हो सकती है। नियमगिरि आंदोलन के अगुवा संगठनों के साथ माओवादियों का रिश्ता न होने की दूसरी वजह बिल्कुल साफ है,  कि इस आंदोलन का अधिकांश नेतृत्व निजी तौर पर समाजवादी जन परिषद और भाकपा(माले)-न्यू डेमोक्रेसी से ताल्लुक रखता है। दोनों ही संगठनों के माओवादियों से वैचारिक मतभेद हैं और माओवादियों को इस आंदोलन में कोई भी स्पेस देना दरअसल अपनी जगह को ही खत्म कर देना होगा। तो क्या इस आंदोलन में माओवादियों का कोई स्टेक नहीं हैसवाल उठता है कि यदि बारहों ग्रामसभाओं का फैसला वेदांता के ताबूत में आखिरी कील साबित नहीं हुआ तब? इसका जवाब फिलहाल 19 अक्टूबर को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में छुपा है, लेकिन माओवादियों ने बहिष्कार का आह्वान करते वक्त जो दलील दी थी उसे इतनी आसानी से नजरंदाज नहीं किया जा सकता।
सजप के नेता लिंगराज आज़ाद 

दरअसल, नियमगिरि का सवाल अपने आप में कोई स्वायत्त और स्वतंत्र सवाल नहीं है। यह 40,000 करोड़ रुपये के निवेश का मामला है जिसमें अंतरराष्ट्रीय पूंजी समेत सरकारों की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। मीडिया की सतही अटकलों के आधार पर कोई कह सकता है कि कांग्रेस जब तक केंद्र की सत्ता में है और बीजू जनता दल जब तक ओड़िशा की सत्ता में है, तब तक मामला फंसा रहेगा। यह तो हुई सियासी दलों के आपसी अंतर्विरोध की बात, लेकिन इस बात को तो सभी समझते हैं कि पूंजी की चमक के आगे ऐसे सारे अंतर्विरोध मौके-बेमौके हवा भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है राहुल गांधी की ज़बान रखने के लिए 40,000 करोड़ को लात नहीं मारी जा सकती। यह नूराकुश्ती अस्थायी है। असल सवाल यह है कि देश में ऐसे सैकड़ों नियमगिरि हैं जहां बुनियादी विरोधाभास ग्लोबल पूंजी के हितों और स्थानीय संसाधनों पर मालिकाने के बीच है। नियमगिरि सिर्फ इस मामले में विशिष्ट हो गया है कि यहां आज़ादी के बाद पहली बार न्यायिक फैसले के आधार पर स्थानीय लोग विकास की लकीर खींच रहे हैं। लेकिन इस लकीर को राज्य सरकार ने घपला कर के कितना छोटा कर दिया है, यह भी हम देख चुके है। जो ग्रामसभा 112 गांवों में होनी चाहिए थी, उसे 12 में ही निपटा दिया गया और आदिवासी मंत्रालय समेत कानून मंत्रालय और न्यायालय सब मुंह ताकते रह गए। इस सच्चाई को आंदोलन का नेतृत्व अच्छे से समझता है, तभी आज़ाद कहते हैं, ''नियमगिरि को छूने के लिए कंपनी को हज़ारों आदिवासियों का खून बहाना पड़ेगा और हम अपनी धरनी का एक-एक इंच बचाने के लिए जान दे देंगे।'' राज्यसत्ता को ऐसी भाषा माओवादियों से मेल खाती दिखती है और नतीजतन वह महज 12 वोटरों के एक गांव में अपनी न्यायिक प्रक्रिया की निगरानी के लिए तीन बटालियनें उतार देती है। 


यह ''परसेप्शन'' का फर्क है। आंदोलन का नेतृत्व यह सोचता है कि उसने माओवादियों के बहिष्कार का विरोध कर के खुद को उनसे अलगा लिया है और यही संदेश राज्यसत्ता को भी जा चुका है, जबकि सरकार ऐसा नहीं सोचती क्योंकि सीआरपीएफ और पुलिसबल से गांवों को पाट देने की कवायद एक ही चश्मे से आती है जिसके उस पार सरकारी योजना का विरोध करने वाला हर शख्स माओवादी दिखता है। इस मामले में हम कह सकते हैं कि नियमगिरि सुरक्षा समिति का नेतृत्व एक स्तर पर खुशफहमी में है, लेकिन आंदोलन के बौद्धिक दिशानिर्देशक लिंगराज प्रधान इस बात को कुछ ऐसे रखते हैं, ''यह रणनीति का सवाल है। हम देख रहे हैं कि जहां-जहां माओवादी आंदोलन हो रहे हैं, वहां राज्य का दमन इतना बढ़ा है कि डेमोक्रेटिक स्पेस खत्म हो गई है। उड़ीसा में अब भी गंदमारदन किसान आंदोलन आदि ऐसे उदाहरण हैं जहां लोकतांत्रिक दायरे में कामयाबी हासिल की गई है। यह लड़ाई प्रतिरोध के जनवादी स्पेस को बचा ले जाने की है।'' वे हालांकि यह भी मानते हैं कि इस ''खुशफहमी'' की वजह बस इतनी है कि अब तक यहां जनता के साथ दगा नहीं हुआ है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसीलिए आस्था बची हुई है, जिसके चलते 12वीं ग्रामसभा के फैसले को ''ताबूत में आखिरी कील'' मान लिया जा रहा है। लेकिन इस इलाके में संघर्षों का इतिहास कुछ और ही कहता है।

चासी मुलिया के सबक

स्थानीय अखबारों पर नज़र दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि पिछले कुछ महीनों के दौरान अचानक कोरापुट जिले से चासी मुलिया आदिवासी संघ (किसानों, बंधुआ मजदूरों और आदिवासियों के संघ) के सदस्यों के सामूहिक आत्मसमर्पण संबंधी खबरों में काफी तेज़ी आई है। मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक जनवरी 2013 के बाद संघ के 1600 से ज्यादा सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी कोरापुट जिले के नारायणपटना ब्लॉक के निवासी हैं। संघ के मुखिया नचिकालिंगा के सिर पर ईनाम है। उनके नाम के ''मोस्ट वॉन्‍टेड'' पोस्टर भुवनेश्वर में लगे हैं। पिछले साल 24 मार्च को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने कोरापुट के टोयापुट गांव से एक विधायक झिना हिकोका को अगवा कर लिया था और उनकी रिहाई के बदले चासी मुलिया के 25 सदस्यों को रिहा करने की मांग कर डाली थी। इसके बाद अचानक यह संदेश गया था कि चासी मुलिया को माओवादियों का समर्थन है। उसके बाद से आत्मसमर्पणों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे आम धारणा बनी कि यहां माओवादियों का आधार सरक रहा है। नियमगिरि आंदोलन के नेता इसी परिघटना के पीछे माओवादियों द्वारा ग्रामसभाओं के बहिष्कार के आह्वान का हवाला देते हैं, जो अपनी तात्कालिकता में भले सच हो लेकिन करीबी अतीत में चली प्रक्रिया से बेमेल है।

चासी मुलिया के मुखिया नचिकालिंगा, सौजन्‍य तहलका 
असल में चासी मुलिया आदिवासी संघ ओड़िशा में कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है, इसलिए इसके सदस्यों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण का मुद्दा चौंकाने वाला है। पुलिस मानती है कि चासी मुलिया माओवादी पार्टी का जनसंगठन है और माओवादी इसी के सहारे कोरापुट, मलकानगिरि और रायगढ़ा जिले के कुछ हिस्सों में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। चूंकि रायगढ़ा के सात गांवों में पल्लीसभा हुई है, इसलिए यहां सीआरपीएफ और पुलिस को भारी संख्या में उतारना सरकारी नज़रिये का ही स्वाभाविक परिणाम था। दूसरी ओर संघ के मुखिया नचिकालिंगा जो आजकल भूमिगत हैं, माओवादियों के साथ अपने रिश्ते की बात को खुले तौर पर नकारते हैं। पिछले साल ''तहलका'' को एक गुप्त स्थान से दिए अपने साक्षात्कार में उन्होंने यह कहा था। इस पृष्ठभूमि में यह पड़ताल करना आवश्यक हो जाता है कि क्या चासी मुलिया आदिवासी हितों के लिए काम करने वाला एक स्वतंत्र संगठन है या फिर इसके माओवादियों से वाकई कुछ रिश्ते हैं। इसी आलोक में हम जान पाएंगे कि चासी मुलिया के प्रति नियमगिरि आंदोलन के नेतृत्व का उभयपक्षी नजरिया नियमगिरि के भविष्य में कौन सी राजनीतिक इबारत लिख रहा है।

चासी मुलिया आदिवासी संघ का जन्म आंध्र प्रदेश के किसान संगठन राइतु कुली संगम (आरसीएस) से हुआ था जिसे माओवादी समर्थक नेताओं ने विजयानगरम में गठित किया था। आरसीएस की एक शाखा 1996 में ओड़िशा के कोरापुट जिले के बंधुगांव ब्लॉक में भास्कर राव ने शुरू की। शुरुआत में बंधुगांव और नारायणपटना ब्‍लॉक के किसानों और बंधुआ मजदूरों का इसे काफी समर्थन हासिल हुआ। भाकपा(माले-कानू सान्याल गुट) (यह खुद को भाकपा(माले) ही कहता है) के कुछ अहम नेता जैसे गणपत पात्रा आरसीएस के साथ काफी करीबी से जुड़े रहे हैं। आरसीएस-कोरापुट ने भाकपा(माले) के नेताओं के सहयोग से ही यहां जल, जंगल और जमीन का आंदोलन चलाया था। जब आंध्र प्रदेश में भाकपा(माओवादी) और उसके जनसंगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसके ठीक बाद 17 अगस्त, 2005 को आरसीएस को भी वहां प्रतिबंधित कर दिया गया। ओड़िशा में भी आरसीएस को ऐसे ही प्रतिबंध का अंदेशा था, सो उसने 2006 में अपना नाम बदल कर चासी मुलिया आदिवासी संघ रख लिया। संघ ने 2006 से 2008 के बीच खासकर नारायणपटना और बंधुगांव ब्‍लॉकों में गैर-आदिवासी जमींदारों से जमीनें छीन कर गरीब आदिवासियों में बांटने का काफी काम किया, शराबबंदी के लिए रैलियां कीं और भ्रष्ट सरकारी अफसरों के खिलाफ अभियान चलाया। 2008 आते-आते संघ की नेता कोंडागिरि पैदम्मा को दरकिनार कर के बंधुगांव के अर्जुन केंद्रक्का और नारायणपटना के नचिकालिंगा ने संगठन की कमान संभाल ली, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि संगठन के भीतर अपने आप दो धड़े भी बन गए। अर्जुन केंद्रक्का बड़े जमींदारों से भूदान के पक्ष में थे जबकि नचिकालिंगा उनसे जमीनें छीनने में विश्वास रखते थे। इस तरह दोनों धड़ों के बीच मतभेद बढ़ते गए। इसकी परिणति इस रूप में हुई कि केंद्रक्का ने 2009 के चुनाव में खड़े होने का मन बना लिया और संसदीय लोकतंत्र. में अपनी आस्था जता दी। नचिकालिंगा ने इसका विरोध किया। माना जाता है कि इसकी दो वजहें रहीं। पहली यह कि नचिकालिंगा माओवादी विचारधारा से प्रभावित थे। दूसरी वजह यह थी कि वे खुद भाकपा(माले) के टिकट पर कोरापुट की लक्ष्मीपुर संसदीय सीट से लड़ना चाहते थे। हुआ यह कि अर्जुन केंद्रक्का को भाकपा(माले) से टिकट मिल गया, हालांकि वे बीजू जनता दल के झिना हिकोका से हार गए। इसके बाद चासी मुलिया के दो फाड़ हो गए। वरिष्ठ नेताओं और सलाहकारों ने भी अपना-अपना पक्ष तय कर लिया। मसलन, कोंडागिरि पैदम्मा ने अर्जुन धड़े को चुना तो भाकपा(माले) के पात्रा ने नचिकालिंगा के गुट में आस्था जताई।

यही वह समय था जब कोरापुट, मलकानगिरि और रायगढ़ा में माओवादियों का एक जत्था बाहर से आया और यहां की राजनीति में उसने पैठ बनानी शुरू की। 20 नवंबर, 2009 को नारायणपटना पुलिस थाने पर नचिकालिंगा ने सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों के दमन के खिलाफ धावा बोला और गोलीबारी हुई जिसमें संघ के दो नेताओं की मौत हो गई, कई ज़ख्मी हुए और पुलिस ने 37 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से नचिकालिंगा भूमिगत हैं। इसी मौके का लाभ माओवादियों ने इस गुट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में उठाया। एक सरकारी संस्था इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ अनालिसिस (आईडीएसए) की एक रिपोर्ट के मुताबिक माओवादियों ने नचिकालिंगा को अपने साये तले पुलिस से संरक्षण दे दिया और बदले में समूचे गुट को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बात को लिंगराज प्रधान भी मानते हैं कि दक्षिणी ओड़िशा के इस इलाके में चासी मुलिया के नेतृत्व में चल रहे जमीन के आंदोलनों को माओवादियों ने ''हाइजैक'' कर लिया। नचिकालिंगा ने हमेशा माओवादियों के साथ अपने रिश्ते को नकारा हैख्‍ लेकिन नियमगिरि आंदोलन के नेता इस बात की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा, चुनाव हारकर सरकारी मशीनरी के विश्वासपात्र बन चुके अर्जुन केंद्रक्का की 9 अगस्त, 2010 को भाकपा(माओवादी) की श्रीकाकुलम इकाई द्वारा की गई हत्या भी इस बात को साबित करती है कि चासी मुलिया (नचिकालिंगा) में माओवादियों की पैठ बन चुकी थी। इस हत्या के बाद संघ की बंधुगांव इकाई निष्क्रिय हो गई और माओवादियों की मदद से नचिकालिंगा गुट ने वहां और नारायणपटना ब्‍लॉक में 6000 एकड़ ज़मीनें कब्जाईं।

इस साल चासी मुलिया से काडरों के बड़े पैमाने पर हो रहे आत्मसमर्पण एकबारगी यह संकेत देते हैं कि इस इलाके में माओवादियों की पकड़ कमजोर पड़ रही है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि यह नचिकालिंगा गुट और भाकपा(माओवादी) की एक रणनीति भी हो सकती है। कुछ स्थानीय लोगों के मुताबिक नचिकालिंगा ने अगर संसदीय राजनीति की राह पकड़ ली, तब भी माओवादियों के अभियान पर यहां कोई खास असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि उन्होंने मिनो हिकोका के रूप में चासी मुलिया संघ में नेतृत्व की दूसरी कतार पहले से तैयार की हुई है। इसके अलावा एक उभरता हुआ गुट सब्यसाची पंडा का है जिन्होंने पिछले दिनों भाकपा(माओवादी) को छोड़ कर उड़ीसा माओवादी पार्टी बना ली है। प्रधान इसे लेकर हालांकि चिंतित नहीं दिखते, ''यह तो सरवाइवल के लिए बना समूह है। पंडा या तो सरेंडर कर देंगे या फिर एनकाउंटर में मारे जाएंगे। उनका इस इलाके की राजनीति पर कोई असर नहीं होने वाला।'' 

इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारी लड़ाई आदिवासियों, किसानों और बंधुआ मजदूरों के हितों के लिए जमीन कब्जाने से शुरू हुई थी। विडंबना यह है कि नचिकालिंगा खुद एक बंधुआ मजदूर था जिसके मालिक के घर में आज सीमा सुरक्षा बल की चौकी बनी हुई है। यह लड़ाई महज चार साल के भीतर माओवादियों के कब्जे में आ चुकी है और मोटे तौर पर तीन जिलों कोरापुट, मलकानगिरि और रायगढ़ा में उनका असर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा है। मजेदार यह है कि जमीन की बिल्कुल समान लड़ाई नियमगिरि की तलहटी वाले गांवों में चल रही है जहां माले का न्यू डेमोक्रेसी धड़ा और खुद लिबरेशन भी अलग-अलग इलाकों में सक्रिय हैं। लड़ाई का मुद्दा एक है और जमीन कब्जाने की रणनीति भी समान, लेकिन इलाके अलग-अलग हैं और ''मोस्ट वांटेड'' संगठन चासी मुलिया के प्रति माले के धड़ों का नजरिया भी अलग-अलग है। 

लिंगराज प्रधान: आंदोलन का बौद्धिक नेतृत्‍व 
लिंगराज प्रधान इसे ''पर्सनालिटी कल्ट'' का संकट बताते हैं जहां नेतृत्व संगठन से बड़ा हो जाता है। इस जटिल इंकलाबी राजनीति के आलोक में नियमगिरि का आंदोलन, जो आज की तारीख में वैश्विक प्रचार हासिल कर चुका है, माओवाद से अछूता रह जाए (या रह गया हो) यह संभव नहीं दिखता। लिंगराज प्रधान इसे ''रूल आउट'' नहीं करते, ''हमारे नेता आज़ाद के पास माओवादियों के फोन आते हैं। वे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं।'' फिर वे कहते हैं, ''दरअसल, अभी तक नियमगिरि में प्रतिरोध का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के सहारे और छिटपुट आंदोलनों के बल पर ही चलता रहा है जो गंदमारदन जैसी भीषण शक्ल नहीं ले सका है और अपेक्षाकृत सौम्य है, इसमें कामयाबी भी मिलती ही रही है, इसीलिए माओवादियों को यहां घुसने की स्पेस नहीं बन पा रही है। जनवादी राजनीति की यही कामयाबी है।'' 

जहां बड़े आंदोलन होते हैं, वहां अफवाहें भी बड़ी होती हैं। कहते हैं कि नियमगिरि के कुछ डोंगरिया गांवों में राइफलें भी हैं। यह बात गलत हो या सही, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क यह समझने से पड़ता है कि नियमगिरि की लड़ाई किसी कोने में अलग से नहीं लड़ी जा रही है। यह कोई पवित्र गाय नहीं है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही बड़ी पूंजी के खिलाफ जीत हासिल की जा सके। सवाल यहां भी जल, जंगल और जमीन का ही है। विरोधाभास यहां भी लोकल बनाम ग्लोबल का है और अब तक तो कोई ऐसी नज़ीर इस देश में पेश नहीं हुई जहां न्यायिक सक्रियता के चलते बड़ी पूंजी की स्थायी वापसी संभव हुई हो।


नियम की तासीर

नियमगिरि का नायक लोदो सिकाका 
ऐसा नहीं कि आंदोलन के नेताओं लिंगराज आज़ाद या लोदो सिकाका को जन्नत की हकीकत नहीं मालूम। संजय काक की फिल्म में लोदो सिकाका की एक बाइट हैः ''सरकार हमें माहबादी (माओवादी) कहती है। अगर हमारा नेता लिंगराजा माहबादी है, तो हम भी माहबादी हैं।'' यह चेतना का उन्नत स्तर ही है जो दुनिया की दुर्लभ आदिवासी प्रजाति डोंगरिया कोंध के एक सदस्य से ऐसी बात कहलवा रहा है। संघर्षों से चेतना बढ़ेगी तो कल को माओवादी पोस्टरों के मायने भी समझ में आएंगे और मोबाइल पर बजता गीत-संगीत भी। अभी तो दोनों ही आकर्षण का विषय हैं और इनसे निकल रहा बदलाव नियमगिरि की फिज़ा में साफ दिख रहा है। लड़के दहेज ले रहे हैं, औरतें सिंदूर लगा रही हैं, बच्चियां अपने स्कूली शिक्षकों के कहने पर तीन नथ पहनना छोड़ रही हैं तो सभ्य दिखने के लिए आदिवासी बच्चे अपने लंबे बाल कटवा रहे हैं। इन छवियों के बीच मुझे अस्पताल में पड़े साथी और नियमगिरि के जंगलों में अपने मार्गदर्शक अंगद की कही एक बात फिर से याद आ रही है, ''हम लोग सड़क और स्कूली शिक्षा का विरोध इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे आंदोलन कमज़ोर होता है।'' इससे दो कदम आगे उनके नेता आज़ाद की बात याद आती है जो उन्होंने अपने साक्षात्कार में कही थी, ''विकास का मतलब अगर बाल कटवाना होता है तो पहले मनमोहन सिंह की चुटिया काटो।'' सख्त वाम राजनीति के चश्मे से देखने पर ग्रामसभाओं में वेदांता की हार ऊपर-ऊपर भले ही ग़ालिब का खयाली फाहा जान पड़ती हो, लेकिन नियमगिरि की तासीर पर्याप्त गर्म है। यही डोंगरियों के नियम राजा का असली मर्म है।


(समाप्‍त)  

नियमगिरि में 'निज़ामुद्दीन'

$
0
0

अभिषेक श्रीवास्‍तव 


दैनिक जनसत्‍तामें बीते 15 सितंबर को प्रकाशित रविवारी आवरण कथा ''नियमगिरि के नियम'' की यह मूल प्रति है जिसे अखबार को भेजा गया था। मूल लेख में शीर्षक और आखिरी पैरा में उद्धृत देवी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां आपस में जुड़ते हैं और एक अर्थ सम्‍प्रेषण करते हैं, लेकिन प्रकाशित लेख में सुविधा के हिसाब से दोनों को ही उड़ा दिया गया है। बाकी लेख पूरा का पूरा साबुत छपा है, यही सुखद है। मूल लेख नीचे पढ़ें और जनसत्‍ता में प्रकाशित लेख यहां पढ़ें। 


नियमगिरि की तलहटी में बसे राजुलगुडा गांव में वह हमारी पहली सुबह थी। गांव से कुछ दूरी पर पानी से लबालब इकलौते तालाब से नहा धोकर हम वापस आए और सुखाने के लिए आदतन गीले कपड़े अपने मेजबान की झोपड़ी की छत पर डालने लगे। अचानक सोमनाथ दौड़ते हुए हमारे पास आए और अपनी उडि़या में हमें ऐसा करने से मना करने लगे। वे हमें तेज़ी से दूसरी झोपड़ी के पास लेकर गए और वहां टंगी हुई अलगनी पर कपड़े सुखाने का इशारा किया। कुछ खास समझने-बूझने की कोशिश किए बिना हमने वैसा ही किया। फिर हमने हिंदी में उनसे मना करने का कारण पूछा, तो वे जमीन की ओर इशारा करते हुए अपनी भाषा में कुछ बोले जिसमें एक ही शब्‍द समझ आया, ''धरनी पेनु...।'' मैं और दिल्‍ली के मेरे हमनाम साथी ने इसका आशय अपने दुभाषिए नौजवान साथी अंगद से पूछा, तो उसने साफ किया कि ये लोग धरती और उससे जुड़ी चीज़ों पर कपड़े नहीं सुखाते हैं। धरती इनके लिए ''धरनी मां'' है जो इनके सर्वोच्‍च ईश नियम राजा से भी ऊंचा स्‍थान रखती है।

जिस धार्मिकता और आस्‍था की कहानियां हम नियमगिरि के कोंध आदिवासियों के संदर्भ में लगातार पढ़ते-सुनते आ रहे थे, उसके एक नमूने से यह हमारा पहला सीधा साक्षात्‍कार था। हम शहरों में रहने वाले लोगों को मीडिया और स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं की रिपोर्टों में बार-बार यही बताया गया है कि बहुराष्‍ट्रीय कंपनी वेदांता की ओड़ीशा में बॉक्‍साइट खनन परियोजना से डोंगरिया, कुटिया और झरनिया कोंध आदिवासियों की धार्मिक आस्‍था को ठेस पहुंचेगी। हमें बताया गया है कि नियमगिरि पर्वत इनका नियम राजा है, नियम देवता है। वे उसकी पूजा करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अप्रैल के फैसले में सरकार को पता लगाने को कहा है कि वेदांता की खनन परियोजना से कहीं इन आदिवासियों के धार्मिक अधिकार, सामुदायिक अधिकार और निजी अधिकार तो नहीं छिनने जा रहे। इसमें धार्मिक अधिकार का मसला जाने किस प्रक्रिया में केंद्रीय बन गया और बाकी अधिकारों पर चर्चा की गुंजाइश कम कर दी गई। क्‍या ये अधिकार एक दूसरे से वाकई अविच्छिन्‍न हैं? आदिवासियों के संदर्भ में आजीविका और जीवन के आदिम स्रोतों पर उनकी आस्‍था का सवाल अहम बनाकर क्‍या हम इस सवाल को ''डाइल्‍यूट'' नहीं कर रहे?


आदिवासी विमर्श में आजकल लोग मरहूम प्रो. रामदयाल मुंडा को कम याद करते हैं। प्रो. मुंडा ने रतनसिंह मानकी के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी ''आदि धरम''। राजकमल प्रकाशन से इस पुस्‍तक को छपे हुए महज़ चार साल हुए हैं। भारतीय आदिवासियों की धार्मिक आस्‍थाओं पर केंद्रित साढ़े चार सौ पन्‍ने की इस मोटी किताब को आप पलटते जाइए, धार्मिक अनुष्‍ठानों के नाम कुछ यूं मिलेंगे: 'भेलवापूजन', 'ग्राम पूजन', 'फागुआ आखेट', 'सरहुल पूजन', 'प्रथम बोआई', 'प्रथम रोपनी', 'प्रथम मिसाई', 'बड़पहाड़ी पूजन', आदि। इनके अलावा दैनिक जीवन से जुड़े जन्‍म, ब्‍याह और मृत्‍यु के कुछ संस्‍कार भी पुस्‍तक में वर्णित हैं। ध्‍यान देने वाली बात यह है कि तकरीबन सभी धार्मिक अनुष्‍ठान प्रकृति से जुड़े हैं जिनमें जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़, फसल, फल-फूल, अनिवार्यत: उपादान बन कर आते हैं। कहीं कोई बाहरी ईश्‍वर नहीं, कोई कृत्रिम संरचना नहीं। जो जीवन का हिस्‍सा है, वही धर्म है। प्रो. मुंडा इसे ''सृष्टि के अन्‍य अवदानों के साथ पारस्‍परिक सम्‍पोषण संबंध'' का नाम देते हैं। इसी सम्‍पोषण से आचार, व्‍यवहार, परिधान, सामाजिकता, सामूहिकता की ठोस संरचनाएं बनती हैं। कहीं कुछ भी निराधार और अकारण नहीं होता, जैसे झोपड़ी पर कपड़े न सुखाने वाली बात!

आप नियमगिरि के ऊपर चढ़ते जाइए और जंगलों में भीतर घुसते जाइए, झोपड़ी पर कपड़े न सुखाने वाली हिदायत भी धीरे-धीरे अप्रासंगिक होती चली जाती है। क्‍यों? वहां सृष्टि से जुड़े बिल्‍कुल बुनियादी मूल्‍य बचे रहे जाते हैं। ढकोसले खत्‍म होते जाते हैं। मसलन, डोंगरिया कोंध के गांव में कुछ भी अकेले खाना वहां के हिसाब से कुरीति है। हमने ऊपर के पांच गांवों में देसी मुर्गा खाने की इच्‍छा जताई, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। यहां मुर्गे, बकरे, सब प्राणी तब तक पूज्‍य हैं जब तक साल में एक बार इनकी बलि नहीं दे दी जाती। वह प्रकृति को प्रकृति की भेंट होती है। इसमें विशिष्‍ट से विशिष्‍ट मेहमान के लिए कहीं किसी विचलन की गुंजाइश नहीं है। यह मनुष्‍य, सभी जीव-जंतुओं, सभी वनस्‍पतियों, पहाड़ों, जंगलों का एक ऐसा अघोषित समाजवाद है जहां हर इकाई दूसरी इकाई पर निर्भर है। यही ''सिम्बियॉसिस'' यानी सम्‍पोषण है।

इस सम्‍पोषण का एक व्‍यावहारिक पक्ष देखिए। गांव की सारी कुंवारी लड़कियां एक कोठरी में सोती हैं। गांव के सारे कुंवारे लड़के भी एक कोठरी में सोते हैं। अधिकांश परिवार एकल हैं या फिर विस्‍तारित हैं। कुंवारी लड़कियों को किसी बाहरी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं। ठीक वैसे ही कुंवारे लड़के भी एक-दूसरे से ही जीवन की रीति सीख रहे हैं। जिसे हम अंग्रेज़ी में आधुनिक शहरी पदावली में ''पीयर लेसन'' कहते हैं, वह यहां आदिम रूप में बहुत पहले से मौजूद है। ''पीयर लेसन'' है, तो ''पीयर प्रेशर'' भी काम करता है। यह समूह की नैतिकता को अक्षुण्‍ण रखता है। मैंने डोंगरियों के बातुड़ी गांव में रहने वाले नौजवान मंटू से दुभाषिए के माध्‍यम से एक बात पूछी थी कि क्‍या यहां अपराध होते हैं। उसे मेरा सवाल समझ में नहीं आया। फिर मैंने स्‍पष्‍ट किया, ''चोरी, छिनैती, बलात्‍कार, लूटपाट?'' वह मुस्‍करा दिया। उसके लिए ये चारों शब्‍द अबूझ थे। यहां किसी तरह के शुद्धतावाद का आग्रह किए बगैर यह जानना दिलचस्‍प है कि किसी भी घर में ताला क्‍यों नहीं पाया जाता। यह बात जितनी सहजता से कही और सुनी जा सकती है, उतनी ही ज्‍यादा असहज करने वाली है। बात यह नहीं कि किसी के पास किसी दूसरे के मुकाबले ज्‍यादा संग्रह नहीं या अमानती चीज़ें नहीं हैं। असल बात यह है कि सारी अमानतों का स्रोत एक ही जंगल, धरनी और पहाड़ है और वह सबको कमोबेश उसकी मेहनत के हिसाब से देता है। यहां किसी के लिए कुछ भी कम नहीं पड़ता।

अद्भुत बात यह है कि यह एक ऐसा समाजवाद है जहां आपको जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत यानी अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी छूट है। मसलन, किसी गांव में उत्‍सव होता है। दूसरे गांव के नौजवान आते हैं। नाच-गाना होता है। महुआ-मांडिया पी जाती है। भात-दालमा-बांस की सब्‍ज़ी खाई जाती है। दूसरे गांव से आए किसी लड़के की नज़र अगर मेजबान गांव की किसी लड़की पर टिक गई तो वह उस पर अपना गमछा उछाल देता है। यह गमछा उसे एक कमरे में ले जाता है और वहीं जीवन भर के रिश्‍ते की नींव पड़ जाती है। इस प्रथा में कोई दगा नहीं करता क्‍योंकि यह कुदरत की दी हुई नेमतों में से अपने चुनाव के प्रति सम्‍मान और ईमानदारी बरतने का सवाल है। इस सम्‍मान और ईमानदारी को एक सूत की साड़ी में से झांकती आदिवासी देह नहीं डिगा सकती, यह बात हमारे देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्‍च संस्‍था तक ने स्‍वीकार किया है।

याद हो तो आज से करीब ढाई साल पहले 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक अपील को खारिज करते हुए तारीखी बयान दिया था, ''इन लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्‍याय को उलट देने का वक्‍त आ चुका है।'' संदर्भ संविधान में मान्‍य भील आदिवासी समुदाय का था और घटना थी 1994 की, जिसमें एक गर्भवती भील महिला नंदाबाई को उसके गांव के ''ताकतवर समुदाय'' के तीन पुरुषों और एक महिला ने निर्वस्‍त्र कर के मारा-पीटा था और गांव भर में घुमाया था। मामला बंबई उच्‍च न्‍यायालय में गया और वहां नाकामी हाथ लगने पर दोषी सुप्रीम कोर्ट आए। यहां सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं ने एक दलील दी थी कि ''भील समुदाय के सदस्‍य फटे हुए कपड़े पहनते हैं क्‍योंकि उनके पास पहनने को ठीक कपड़े नहीं होते।'' इस दलील के माध्‍यम से कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की गई थी कि भील महिला को सार्वजनिक तौर पर निर्वस्‍त्र करना कोई गंभीर अपराध नहीं है, यह तब अपराध होता जब किसी दूसरे समुदाय की महिला के साथ ऐसा किया जाता। कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा, ''आधुनिक भारत में आदिवासियों को तुच्‍छ या अवमानवीय मानने की मानसिकता पूरी तरह अस्‍वीकार्य है।'' इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सत्रहवीं सदी में भील आदिवासियों के हुए सुनियोजित सफाए का जि़क्र करते हुए नंदाबाई की घटना को आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक और सामाजिक अन्‍याय के परिप्रेक्ष्‍य में देखा था।

यह संयोग है कि नियमगिरि के डोंगरिया कोंध आदिवासियों को जो भी तात्‍कालिक कामयाबी मिली है, वह एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की ही देन है। आखिर ऐसा क्‍यों होता है कि हर बार आदिवासी और ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहे समुदायों को न्‍यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है? जानकारी का अभाव होना एक अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र की सूचित, सुविज्ञ और सुस्‍थापित संस्‍थाओं में वह ''मानसिकता'' कहां से आती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्‍पणी की थी? आदिवासियों के संदर्भ में चलने वाले सनातन विमर्श के भीतर जो ''विकास'' वाली धारा है, जो आदिवासी को शिक्षित करने, संपन्‍न करने और सूचित करने पर ज़ोर देती है, क्‍या उसका यह आग्रह एक समाज को सपाट-समरूप बनाने की ओर लक्षित नहीं है? आखिर हर इंसान को हर दूसरे इंसान की तरह होना क्‍यों ज़रूरी हो, जबकि मुख्‍यधारा के दूसरे छोर से वैसी मांग ही न उठ रही हो?

जंगल में हमारा साथी अंगद कहता है, ''हम लोग शिक्षा और सड़क के खिलाफ हैं क्‍योंकि इससे आदिवासी भ्रष्‍ट होता है।'' 'भ्रष्‍ट' का मतलब आपको उन गांवों में ज्‍यादा समझ आएगा जहां से शहर या कस्‍बे तक राह जाती है या जहां किसी आदिवासी घर में ही सही स्‍कूल के नाम पर उडि़या बोलने वाला एक मास्‍टर आता है। बातुड़ी में सिर्फ एक नौजवान है जो हिंदी बोलता-समझता है, केसरपाड़ी में तीन हैं और सुदूरतम जरपा में कोई नहीं। बिल्‍कुल सीधा हिसाब। यह सड़क और हिंदी का रिश्‍ता है। बातुड़ी में मास्‍टर आता है, तो उसने वहां की बच्चियों की नाक से तीन नथ पहनना छुड़वा दिया है। औरतें यहां साड़ी पहन रही हैं। एक, सिंदूर भी लगाती है।

इस 'भ्रष्‍टता' की भयावहता देखनी हो तो 26 अगस्‍त का जनसत्‍तापलट लें। खबर है कि देश में 50 साल के भीतर 250 भाषाएं विलुप्‍त हो चुकी हैं। भाषाविद गणेश देवी के भाषा संस्‍थान द्वारा करीब सौ साल बाद किए गए 35000 पन्‍नों में कैद भारतीय भाषा सर्वे की यह रिपोर्ट पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर जारी होनी है। इस सर्वे में उन भाषाओं को भी शामिल किया गया है जिनके बोलने वालों की संख्‍या दस हज़ार से कम है और जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है। माना जाना चाहिए कि डोंगरिया कोंध की भाषा 'कुई' भी इसमें शामिल होगी जिसे बोलने वाले आठ से दस हज़ार के बीच आदिवासी नियमगिरि पहाड़ों में रहते हैं। देवी के मुताबिक भाषाएं अलग-अलग वजहों से बड़ी तेजी से मर रही हैं। ये अलग-अलग वजहें क्‍या हैं, समझना मुश्किल नहीं है। जब एक इंसान मरेगा, तो उसकी भाषा को बोलने वाला एक प्राणी कम होगा। जो पहले से ही बेहद सीमित संख्‍या में हैं और मुख्‍यधारा के साथ जिनका अनुकूलन नहीं हुआ है, उनके समुदाय में एक मौत कहीं ज्‍यादा बड़ी मौत होती है। प्रजनन का कुदरती नियम ऐसे समाजों में भाषा और उससे जुड़ी संरचनाओं को बचाने के काम नहीं आता।

जीते जी भले हम उस भाषा को ना जान पाएं, लेकिन कभी-कभार ऐसी भाषाएं अपनी मौत के बाद बोलने लगती हैं। अंदमान की दस बड़ी भाषाओं में रही 'बो' को बोलने वाली इकलौती और आखिरी महिला बोआ सीनियर जब 2010 की शुरुआत में गुज़री, तो यह महज एक मनुष्‍य और एक भाषा की मौत नहीं थी। यह 65,000 साल पुरानी इंसानी परंपरा, सभ्‍यता, उसकी विश्‍वदृष्टि और सामूहिक अभिव्‍यक्ति की मौत थी। जिस देश में रोज़ाना हज़ारों लोग सड़क हादसों में, लाखों इलाज के अभाव में और इतने ही कुदरती आपदाओं अनावश्‍यक मारे जाते हों, वहां दस हज़ार डोंगरिया कोंध की कीमत कुछ भी नहीं। सवाल किसी कंपनी की परियोजना का है ही नहीं। बुनियादी सवाल प्रकृति और मनुष्‍य के सनातन रिश्‍ते से उपजी सामाजिक, धार्मिक, सामुदायिक, भाषायी और निजी संरचनाओं का है जो एक झटके में सिर्फ इसलिए हमेशा के लिए विलुप्‍त हो सकती हैं क्‍योंकि हम अपनी सामाजिक ''लोकेशन'' से इन्‍हें व्‍याख्‍यायित करने में जुटे हैं।

बहरहाल, नियमगिरि से लौट आने के बाद मेरे एक फेसबुक स्‍टेटस पर किसी ने तंज़ किया था कि लौट क्‍यों आए, वहीं रह जाते। घर लौटने के लिए होता है, यह बात दुहराने के लिहाज़ से बहुत घिस चुकी है। ''निज़ामुद्दीन'' शीर्षक से लिखी कवितामें देवी प्रसाद मिश्र की आखिरी ख्‍वाहिश से मैं कहीं ज्‍यादा मुतमईन हूं:

''...अब घर लौटा जाए
निज़ामुद्दीन के साथ।
फ़रीद के साथ। नींद के साथ।

बियाबान में गूंजती हारमोनियम की
आवाज़ों जैसी नागरिकता की पुकारों के साथ।
गुहारों के साथ ।

घर लौटा जाए
और घर छोड़ा जाए
जिसके लिए मैंने मनौती मांगी है कि
वह आदिवास में बदल जाए और मेरा बेटा
संथालों के मेले में खो जाए।''
    
Viewing all 216 articles
Browse latest View live